१४ जेठ, काठमाडौं । उच्च शिक्षालाय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)ले विद्यालय तथा कलेजहरु छिटो खुल्ने वातावरण बनाइ पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहितलाई भेटेर विद्यालय सञ्चालकका समस्या अवगत गराउँदै हिसानले पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।

हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी खासै असर नपरेको क्षेत्रमा तुरुन्त र अन्य क्षेत्रमा क्रमशः सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले विद्यालय तथा कलेज खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

हिसानले विद्यार्थी भर्ना अघि बढाउन र पुस्तक पसलहरुलाई अत्यावश्यक सेवाका रुपमा परिभाषित गरी औषधी पसलसरह खुलाउन मागसमेत गरेको छ । त्यस्तै अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई विद्यालय तथा कलेजलाई थप आर्थिक व्ययभार बढेकोले डाटा प्याकेजमा संक्रमणकालीन अवधिलाई निःशुल्क गर्नसमेत हिसानले माग गरेको छ ।

हिसानले एसईईसहित कक्षा ११, १२ तथा स्नातक र स्नातकोत्तरको परीक्षा रुटिन प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई मानसिक रुपमा तयार हुने अवधि प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेको जेभियर इन्टरनेशनलका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका भण्डारीले बताए ।

कचौरा थापौं कि आत्महत्या गरौं ?

हिसानले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई रुग्ण उद्योगको क्षेत्र घोषणा गरी राज्यले सहयोग गर्नैपर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा नगरे शैक्षिक क्षेत्र धरासायी हुने र डेढ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासचिव भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हामी ‘नो वर्क नो पे, नो कलेक्सन नो ड्स्टिब्युसन’ भन्ने मान्यतामा अझै पुगका छैनौं । शिक्षक कर्मचारीको तलब सुविधा, घरभाडा, बैंकको साँवा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, आयकर, घरभाडा कर लगायतका सामाजिक सुरक्षा सहितका दायित्वसमेत बहन गर्ने क्रममा त्यो अवस्थामा पुग्ने क्रममा छौं ।

हिसानले शैक्षिक क्षेत्रको अर्बौ लगानी डुब्न नदिने, सञ्चालकलाई सडकमा कचौरा थाप्न, फरार हुन वा आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन नदिन यथाशीघ्र राहतका कार्यक्रम ल्याउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई बचाउन गरेको सहयोग तथा अनुदानलाई मध्यनजर समेत गर्दै शिक्षक/कर्मचारीको तलब सुविधा, घरभाडा, कर आदिमा पूर्ण वा अधिकतम रुपमा अनुदान वा सहयोग पुर्‍याइदिन माग गर्दछौं । साथै परीक्षा दस्तुर, सेवा शुल्क, सम्वन्धन शुल्क, विद्युत महसुल, टेलिफोन तथा अनलाइनन डाटा प्याकेजमा भारी छुटेको व्यवस्था गरियोस् ।’

हिसानले राज्यले अनुदानको रुपमा डिमान्ट लोनको व्यवस्था गरि न्युन ब्याजदरमा राज्यले सहुलियतको रुपमा डिमान्ड लोनको ब्यवस्था गरी न्यून ब्याजदरमा धितो राखी वा नराखी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका रुपमा सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।