१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा भारतले गत बुधबार स्वीकार नगर्ने बतायो । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यो (नयाँ नक्सा) द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने समझदारी विपरीत छ ।’

सम्वादबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने पूर्वसहमति विपरीत नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारी गरेको भनेर भारतले सिधै झुटा दाबी गरेको छ । वास्तविकता के हो भने, नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न सम्वाद गरेको चार दशक नाघिसकेको छ । जानकारहरूको भनाइमा, सीमा व्यवस्थापनको प्रस्ताव आएपछि जहिल्यै भारतले गरेको आलटालको परिणाम हो, अहिलेको विवाद ।

नेपालले सुगौली सन्धि, वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना, गुन्जी, नाबी, कुटीवासीले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको प्रमाण, नदी विज्ञानको सिद्धान्त, स्थानीय भाषामा नदीको नामाकरणलगायत तथ्य-प्रमाणहरूको आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको निष्कर्ष निकालेको छ, जसलाई भारतले नकार्न सक्दैन ।

४५ वर्षदेखिको पहल

अंग्रेजसँग युद्ध रोक्न गरिएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो भू-भाग गुमाउनु परेको थियो । त्यही सन्धिको धारा ५ मा काली -महाकाली) भन्दा पश्चिमको भू-भाग नेपालका राजाले आफ्नो दाबी गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

आधाशताब्दीसम्म भारतले यो सन्धिको पालना गरेको देखिन्छ । सन् १८७० को दशकदेखि भने उसले नक्सा हेरफेर गर्न थाल्यो । निकै ढिलो गरी १९७० आसपासमा आएर दुवै देशले सीमा व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ ।

त्यसमा पनि भारतीय पक्षले सधैंको लागि व्यवस्थापन चाहेन । नेपाल-चीन सीमा निर्धारण हुँदा समेत भारतकै कारणले त्रिदेशीयबिन्दु टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) सालमा नक्सा र क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने बेला सीमानाको अवस्था अलपत्र पाएपछि नेपालले संयुक्त व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताउँछन् । ‘कतै काठ त कतै ढुंगाका पिल्लर थिए । नक्सा र फिल्डको अवस्था फरक पाइयो’, ओली भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले नै मिलेर समाधान गर्ने प्रस्ताव राख्यौं ।’

१९८१ मा दुई देशको संयुक्त प्राविधिक कमिटी (जेटीसी) गठन पनि भयो । जेटीसीको नेतृत्व नेपालतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक र भारतको तर्फबाट सर्भे अफ इन्डियाका सर्भेयर जनरलले गरेका थिए ।

यो कमिटीलाई करिब दुईहजार किलोमिटर लामो नेपाल-भारत सीमाको कागजपत्रसम्बन्धी काम गर्न करिब १० वर्ष लाग्यो । १९९० को दशकमा बल्ल फिल्डमा काम सुरु भयो । त्यतिबेला नेपाल-भारत सीमानामा छ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ पुनः स्थापना गरेको थियो ।

तीन पटक म्याद थप्दा पनि जेटीसीले काम पूरा गर्न सकेन । डिसेम्बर २००७ पछि त जेटीसीले निरन्तरता नै पाएन । तर पनि त्यसले ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान गरेको बताइन्छ । कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रको विवादकै कारण जेटीसीले निरन्तरता नपाएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओली बताउँछन् ।

दोस्रो प्रयास पनि असफल

लामो समयपछि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा भएको सहमतिअनुसार नेपाल-भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप -बीडब्लूजी) गठन भयो । त्यसको पनि नेतृत्वमा नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका प्रमुख सर्भेयर जनरल छन् ।

बीडब्लूजी मातहत सर्भे अफिसियल कमिटी -एसओसी) र त्यस मातहत फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) बनेको छ । एसओसीको नेतृत्व नापी विभागका उप-महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका डाइरेक्टरले गर्छन् । त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको एफएसटीअन्तर्गत फिल्ड टिमको नेतृत्व उपसचिव तहले गर्छ ।

एसओसीमा नेतृत्व गरेका नापी विभागका पूर्वउप-महानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ यो संयन्त्रले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत र नभएको स्थानमा स्थापना गरेको बताउँछन् । नदीहरूमा परेका सीमास्तम्भ भारतले बनाउने भनेको तर सहमतिअनुसार निर्माण गर्न ढिलाइ गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका २५ सयभन्दा बढी स्तम्भ नदीमा परेका छन् ।

कालापानी र सुस्तामा छुट्टै संयन्त्र बन्यो, बैठक बसेन

२०१४ मा बीडब्लूजी गठन भएकै बेला कालापानी र सुस्ताका लागि अर्को स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो । दुवै देशका परराष्ट्र सचिव रहनेगरी सीमा समस्या समाधान समिति बन्यो । यसको बैठक भने एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।

बैठकका लागि नेपालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्ष तयार नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जहिल्यै उपयुक्त समयमा बसौंला भन्ने खालको जवाफ आउँछ ।’

नेपालका सीमाविद्हरू कालापानी र सुस्ता समस्यालाई भारतले थाँती राख्न चाहेको आशंका गर्छन् । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३९ हजार पाँच सय हेक्टर र सुस्तामा चारहजार हेक्टर नेपाली भू-भाग मिचेको छ ।

नक्सा टू नक्सा

५ जेठमा जारी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले भारतमा हलचल मच्चाएको छ । नयाँ दिल्लीले यसलाई पूर्वसहमति विपरीत र अस्वीकार्य भनेको छ । कतिपय भारतीय अधिकारीले चीनको उक्साहटमा नेपालले नक्सा जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कुप्रचारको लागि बदनाम भारतीय टेलिभिजनहरू त ‘चाइना मेड म्याप’ भन्दै हल्ला मच्चाउन तल्लीन छन् ।

भारतीय दाबी वास्तविकताभन्दा ठिक उल्टो छ । नेपालको नयाँ नक्सा तथ्य-प्रमाण र इतिहास सम्मत छ । जसले १६ कार्तिक २०७६ मा भारतले जारी गरेको गलत नक्सालाई सच्याएको छ ।

जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा जारी गरेको नक्सामा कालापानी-लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू-भाग समेत समेटेको छ । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।

२३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक-एक भू-भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसको पर्सिपल्ट २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।

सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिकयता सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्‍यो ।

त्यही बेला कोभिड- १९ को महामारी सुरु भयो । त्यही महामारीका बीच भारतले लिपुलेकमा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेर सीमा विवाद बल्झायो । लकडाउनको बेवास्ता गर्दै नेपालीहरू भारतीय दूतावास घेराउ र प्रदर्शनमा उत्रिन थाले ।

नेपाल सरकारले भारतीय कदममा आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आग्रह गर्दा कोभिड-१९ महामारीपछि भन्दै पन्छायो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न महामारीले नछेक्ने तर नेपालसँग सम्वाद गर्न महामारी देखाएपछि नेपालमा झन् आक्रोश बढ्यो ।

नयाँ नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर संसदमा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिले परराष्ट्र र भूमिसुधारमन्त्रीलाई बोलाएर लगातार दबाब दियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूका अनुसार सरकार अझै पनि सम्वादकै पक्षमा थियो । भारत सम्वादमा आइहाले नक्साको कुरा मिलाउने आशामा थियो, सरकार । तर, भारतले सम्वादको साटो आफ्ना सेना प्रमुखलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेर बोल्न लगायो ।

परिणाम, २ जेठको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लियो । सचिवालयका एक नेताका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टाइप भइरहेको ठाउँमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरेर त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बुँदा थप्न लगाइएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम आएको तीन दिनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गरेर ७ गते पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो ।

नेपालले आफ्नो पूरा भू-भाग देखिने राजनीतिक नक्सा निकालेपछि भारतमा चलेको खैलाबैलाकाबीच ‘साउथ ब्लक’ले वार्ता आवश्यक भएको छनक कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत दिएको छ ।

टिप्पणी गरिहाल्न कोही तयार नभए पनि यसलाई नेपाल पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।