१४ जेठ, काठमाडौं । खोटाङकी सावित्री राई लकडाउन घोषणाको एक साताअघि काठमाडौंस्थित आफ्नो माइत आएकी थिइन् ।
आफन्त भेट्न यसअघि पनि उनको ओहोर–दोहोर चलिरहन्थ्यो ।
तर यसपालि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले असहज परिस्थिति सिर्जना भइदियो । उनी यतै थुनिइन् ।
ओत लाग्न दिदीको डेरा त थियो । तर मजदुरी गरेर ७ जनाको परिवार पालिरहेकी दिदीकाेमा बस्न असहज भयाे ।
श्रीमानलाई गाउँमा ४ लालाबाला छाडेर आएकी उनी आत्तिइन् । त्यसपछि उनलाई लाग्यो– अब यसरी हुँदैन । काम खोज्नु पर्छ ।
यही सिलसिलामा उनलाई कसैले भनिदियो– वागमती सौन्दर्यकरणको काम पुनः सञ्चालनमा आएको छ । उनी वागमती खोलातिरै हान्निइन् ।
धन्न ठेकेदारले उनलाई काम दिए । भोकै परिने हो कि भन्ने मनको त्रासमा अहिले सन्तोष मिलेको छ ।
सावित्री त एक प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । उनीजस्तै कामविहीन बनेका कैयनलाई वागमती सौन्दर्यकरण आयोजनाले रोजगारी उपलब्ध गराएकाे छ ।
त्यसो त लकडाउनपछि कामदार अभाव झेलेको आयोजनाले पनि जनशक्ति पाएको छ ।
त्यसैले लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहे पनि वागमतीलाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउन सखारैदेखि २ सयको हाराहारीमा कामदार खटिरहेका छन् ।
आयोजनाअन्तर्गतका काम गरिरहेका कामदारहरू लकडाउनपछि गाउँ गएकाले स्थानीय कामदार ल्याइएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार राजकुमार लामा बताउँछन् ।
७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो–आयोजना
मुआब्जा विवादको कारण रोकिएको वागमती सौन्दर्यकरणको काम तीन वर्षमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको वागमती सुधार आयोजनाले जनाएको छ ।
गोठाटार क्षेत्रबाहेक गोर्कणदेखि गुह्येश्वरीसम्मको सौन्दर्यकरणको काम पुनः सुरु भइसकेको उप–आयोजना प्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए ।
२८ महिना भित्र आयोजनाको काम सक्न लामा समान्तर, कालिका कन्स्ट्रक्सन र चिनियाँ कम्पनी रेङकिङ गरी ३ वटा निर्माण कम्पनि सगँ सन् २०१५ मा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार काम भएको भए वागमतीले अहिलेसम्म मुहार फेरिसकेको हुन्थ्यो । तर मुआब्जा विवादले काम हुन पाएन । यद्यपि सन् २०१७ देखि काम भइरहेको छ ।
आयोजनाका अनुुसार वागमतीको दुवै किनारमा बगैंचा बनाउने, घाट बनाउने, ११ वटा ड्याम बनाउन, मौलिक परम्परागत घाट, किरियापुत्री भवन, पाटी, फुटफाथ, साइकिल्ङ, सडक किनारमा पर्खाललगायतका हरियाली पार्क बन्नेछ ।
एडीबीको ५५ प्रतिशत लागत र नेपाल सरकारको ४५ प्रतिशत लागत सहयोगमा बन्न लागेको हो । १ अर्ब ६० करोड लागत रहेको छ । हालसम्म १ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ ।
