नेपालीहरू प्रकृति पूजा गर्छन् र आफू त्यसको पुजारी बन्छन् । गुणको विशिष्टताको आधारमा सजीव, आँखाले देख्न सकिने, छुन सकिने वस्तुमात्र होइन निर्जीव, छुन नसकिने र आँखैले नदेखिने विम्बहरूको समेत पहिचान गरी संस्कृतिको रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।
हजारांै वर्षदेखि प्रकृतिलाई संस्कृतिको डोरीले बाँधेर आफूमात्र नभई सिङ्गो विश्व ब्रह्माण्डको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएका नेपाली किसान र उनीहरूले अंगालेको कृषि पद्धतिलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको हरित क्रान्तिको बाछिटाले मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएको छ ।
हामीले रोप्ने आयातित बिउ नपुंसक छ । रसायनका कारणले उत्पादन दिने माटो रोगी छ । कृषि उत्पादनहरू रोगी छन् । हजारौं होइन लाखौं लाख मान्छे क्यान्सर, दम, मृगौलालगायतका असाध्य रोगहरूले ग्रसित छन् । विषको प्रयोगले नदीनालालगायत सिङ्गो पर्यावरण विषाक्त छ । परिणाम आज आमनेपाली रोगले ग्रसित छन् ।
अब नेपालको कृषि प्रणालीलाई जैविक खेतीमार्फत् बेलैमा नसच्याउने हो भने यो रोगीहरूको देश हुनेछ । कृषिप्रधान देश भएका नाताले आयातित रसायनमा आधारित विद्यमान कृषि प्रणालीलाई यथासक्य छिटो रोकेर दिगो आत्मनिर्भरमुखी कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई बाध्यता बन्न पुगेको छ ।
नीतिगत अभ्यास
२० वर्षअघिको दीर्घकालीन कृषि योजना होस् या पाँच वर्षअघि निर्माण भएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति । १६ वर्षअगाडिको कृषि नीति होस् या योजना आयोगका पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजनाहरू हुन् ।
सरकारले वार्षिक रुपमा घोषणा गर्ने नीति कार्यक्रम हुन् या दलहरूका घोषणापत्र नै किन नहुन् । यी सबैले दिगो कृषिका किस्ताबन्दी कुरा गर्न छोडेका छैनन् । यी सबै दस्तावेजको ९० प्रतिशत मर्म चाहिँ रसायनमा आधारित कृषि नै हो ।
अहिले सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को घोषणापत्रले आगामी १० वर्षमा सिङ्गो देशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक घोषणा गर्ने भनेको छ । तर, दुईतिहाइको सरकार भएर पनि आफूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षमा कुनै कदम चालेको छैन ।
कुनैपनि जिम्मेवार निकायबाट घोषणा भएका नीतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? देशको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल एवं अन्तरक्रिया गर्दै ठूलो धनराशि खर्च गरेर तयार पारिएका यस्ता दस्तावेजहरू देखाउनका लागि मात्र हुन् त ?
अनुसन्धान तथा प्रसार
केही दशकअघिसम्म हामी बिउमा पनि आत्मनिर्भर थियौं । हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्ने पूर्खाको उक्ति सम्झँदै नेपाली किसानहरूले हजारौं वर्षदेखि अनुसन्धान गरेर आफ्ना खेतबारीमा जोगाएका बिउविजनहरूमध्ये धेरैजसो आज लोप भइसकेका छन्, कति लोपोन्मुख छन् ।
बिउविजनमा किसानहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान र विकसित विज्ञानलाई जोडेर हाम्रो देशले यतिबेला धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्ने थियो । त विडम्बना जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छ । अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत् रैथाने प्रजातिका बिउविजन संरक्षण–प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीयतामा आधारित कृषि एवं पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका नपुंसक बिउ सूचीकृत गर्नमा व्यस्त छ ।
२८ वर्षअघि स्थापित राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) सत्तासीन दलहरूको भर्तीकेन्द्र भएको छ । त्यसले विकास गरेका केही जातका बिउ पनि किसान तहसम्म पुग्न सकेको छैन । अझै सच्चिने समय छ, नार्कलाई राजनीतिबाट टाढा राख्दै स्रोतसाधन सम्पन्न कामयावी वैज्ञानिक संस्था बनाउन जरूरी छ ।
हरेक प्रदेश र पालिकामा किसानहरूको संलग्नतामा समुदायमा आधारित अनुसन्धान केन्द्रहरू खोली जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने विशिष्ट गुण भएका रैथाने बालीहरूको पहिचान गरेर अनुसन्धानमार्फत तिनलाई उन्नत बनाई त्यसको संरक्षण–प्रवद्र्धन गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
स्थानीय स्तरमा विशिष्ट गुण भएका वनस्पतिहरूको पहिचान गरी अनुसन्धान प्रक्रियामार्फत् गुणस्तरीय जैविक विषादी उत्पादनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ । किसानका खोर, गोठहरूलाई विज्ञान सम्मत अनुसन्धानबाट परिष्कृत गर्दै बोटबिरुवालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खाद्य तत्वहरूको व्यवस्थापन गर्नसक्ने विशिष्ट प्रकारको जैविक मल उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगहरू विकास गरिनुपर्छ ।
मल, बिउ र विषादीका नाममा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने क्रमलाई रोक्ने प्रयास थालिनुपर्छ । योसँगै रसायनका कारण मानवीय एवं पर्यावरणीय क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्न थाल्नेछ ।
हजारौं वर्षदेखि परिष्कृत हुँदै आएका हाम्रा प्रकृति र जीवन सुहाउँदो रैथाने खेती प्रविधिहरू आज लोप हुन लागेको अवस्था छ । यिनलाई अनुसन्धान र आविष्कारको माध्यमद्वारा उन्नत बनाउँदै कृषि उपकरणहरूको आयात विस्थापन गर्न जरुरी छ ।
विगतमा देशका विभिन्न स्थानमा कृषि अनुसन्धान गर्ने हेतुले स्थापना गरिएका फार्म, केन्द्रका लागि राखिएका उत्कृष्ट जमिनहरू उपयोगविहीन अवस्थामा रहँदा पछिल्लो समयमा अन्य सरकारी निकायहरूबाटै अतिक्रमणमा परेका छन् । सातवटै प्रदेशभित्र रहेका यस्ता जमिनहरू प्रदेश सरकारहरूले जैविक कृषि फार्ममा रूपान्तरण गरी नमुना प्रदर्शन स्थलको रुपमा विकास गर्न सकियो भने अधिकांश समय उजाड रहने यस्ता बहुमूल्य सम्पत्तिहरू प्रदेशभित्र वा बाहिरका जैविक कृषि गर्न चाहने किसान, सिक्न चाहने विद्यार्र्थी, सिकाउन चाहने विज्ञलगायत सबैका लागि उत्कृष्ट व्यवहारिक चौतारी बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
हाल विद्यमान केन्द्रीकृत अनुसन्धान केन्द्रलाई विकेन्द्रीकरण गरी कम्तीमा प्रदेश तहमा विस्तार गरी यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू प्रदेशभित्रका कृषि विषय अध्ययन–अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्दै विकसित प्रविधिलाई किसान तहसम्मको प्रसारमा जोड दिइनुपर्छ ।
शिक्षा र पर्यटन
कृषिप्रधान देश भएर पनि नयाँ पुस्ता खेतीपातीमा आकर्षित छैन । हाल पठनपाठन भइरहेका आयातित पाठ्यक्रमबाट तयार भएको युवापुस्ता अपवादबाहेक खेतीपातीबाट धेरै टाढा छन् ।
उच्च शिक्षासमेत हासिल गरेका विद्यार्थीहरूकै शब्द सापटी लिने हो भने विद्यमान शिक्षा प्रणाली जीवनोपयोगी छैन । माटो, प्रकृति, संस्कृतिप्रति सम्मान भाव पैदा गराउँदै आत्मनिर्भर, स्वस्थ्य र स्वाभिमानी नागरिक पैदा गर्न दिगोपनमा आधारित पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको जगमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुनु जरूरी छ ।
नेपालको पर्यटन उद्योगमा लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, सगरमाथा र सुन्दर प्राकृतिक छटाहरूको ठूलो योगदान छ । निश्चित केही बालीबाहेक नेपालले कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने सम्भावना न्यून छ । यसको विकल्पमा विश्वमा भएका करोडौं पर्यटकहरूलाई जैविक कृषि गरिने देशमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
जैविक विविधताले युक्त, पारिवारिक–सांस्कृतिक कृषि पद्धति भएको र हिमाल–पहाड–तराईको अनुपम संगमस्थल रहेको देश हुनुका नाताले नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिको प्रवद्र्धन गर्दै जैविक कृषिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ ।
मानव स्वास्थ्य
आज हरेक नेपाली कुनै न कुनै रोगले ग्रसित छन् । यसको मुख्य कारण आहार–बिहार नै हो । रसायनमा आधारित खाद्य प्रणालीलाई तत्काल परिवर्तन नगर्ने हो भने अस्पतालको शय्या वृद्धि गर्ने र आयातित औषधिमार्फत् नागरिकको सास अड्याउनुको विकल्प छैन ।
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा र रोगले जीर्ण शरीर भएका नागरिक बिल्कुल विपरीत ध्रुव हुन् । त्यसमाथि पनि आमनागरिकको पहुँचभन्दाबाहिर जाँदै गरेको महँगो स्वास्थ्योपचार पद्धतिको विकल्पमा पर्यावरणीय प्रचुरता, नेपालीहरूले गर्दैआएको अभ्यास र मानव स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै जैविक खेतीपातीका माध्यमद्वारा हरेक नेपालीका भान्छालाई नै औषधालयमा रुपान्तरण गराउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको दूरदृष्टि आवश्यक छ ।
नेपाल विश्वमा नै जैविक कृषिमा अध्ययन–अध्यापन गर्नका लागि उपयुक्त भूमि हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आयातित शैक्षिक पाठ्यक्रमबाट देशमा जीवनोपयोगी, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी नागरिक पैदा हुन सकेन । पढ्ने, पढाउने सबैले महसुस गरेको कुरा हो, यो ।
अब प्राथमिक तहदेखि नै माटो बास्ना आउने, खेतबारीलाई मन्दिर र किसानलाई पुजारी मान्ने नागरिक पैदा गर्ने पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ । यसरी माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउन एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । साथै हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक तालिम केन्द्रहरूमा जैविक कृषिमा आधारित पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउन जरुरी छ ।
श्वेतपत्र र परिषद् गठन
पहिचानसहितको किसान, जैविक विविधता, रैथाने प्रविधि, पशुबस्तु बिउविजन, उत्पादन वितरण र उपभोगको अवस्था, परम्परागत ज्ञान, सिप, प्रविधिलगाएतका विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यथासक्य छिटो कृषि श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ ।
नेपालले योजनाबद्ध विकास थालेको ६४ वर्ष पुगिसक्यो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले नै नेपाली कृषिलाई हरितक्रान्तिको माध्यमद्वारा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, आजका दिनमा पनि परिणाम सकारात्मक छैन ।
हरेक सरकारी दस्तावेजमा प्राङ्गारिक कृषिको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ, कार्यान्वयन भने शून्यप्रायः छ । विभिन्न समयमा थोरै भएपनि सम्बोधन भएका नीतिगत प्रावधान कार्यान्वयनमा जोड दिने, प्राङ्गारिक कृषिसँग सम्बन्धित रही विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने लगायत हैसियत भएको एक शक्तिशाली निकाय पनि आवश्यक देखिन्छ ।
यस्ता निकाय तीनवटै सरकारमा राख्न सकियो भने दिगो कृषिमा छोटो समयमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्छ । आगामी १० वर्षमा सिङ्गो देशलाई प्राङ्गारिक बनाउँछु भनेर घोषणा गरेको नेकपाको सरकार र समाजवादी व्याख्याता कृषिमन्त्री भएको समयमा माथि उठाइएको प्राङ्गारिक कृषिको सवाल सहजै रूपमा सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा अविश्वासचाहिँ गरी नहालौं कि ।
(अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)
