१५ वैशाख, काठमाडौं । बैंकहरुले धेरै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले केहि वर्ष पहिले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेर छुट्यायो । जसमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत समेटिएका थिए ।
पछिल्लो व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने, त्यसमा कृषिमा मात्रै १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको बाध्यकारी व्यवस्था समेत सबै बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्रै कृषिमा १० प्रतिशत लगानी नगरेका कारण केहि बैंकहरु कारबाहीमा परेका थिए ।
यद्यपि, तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा भने धेरै बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत लगानी पुर्याएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले २७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा गरेका छन् । जसमध्ये २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउछन् ।
यसले औसतमा लगभग १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको देखाउछ । यद्यपि, अझै पनि केहि बैंकहरुले मुश्किलले ५ प्रतिशत कर्जामात्रै कृषिमा लगानी गरेका छन् । कोरोना महामारीपछि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने पर्ने स्वास्थ्य पछिको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवाज जताततै उठिरहेका बेला के बैंकहरुले चाहिँ कृषिमा लगानी बढाउनु पर्दैन ? विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको राय पनि कृषिमा बैंकको लगानी बढाउनै पर्ने छ ।
अर्थविज्ञदेखि बैंकरहरू नै कृषिमा लगानी बढाएर कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताउदै छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट पनि केहि मोटडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउछन् ।
‘प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको विषयमा गत वर्ष पनि छलफल भएको थियो, मोडालिटी परिवर्तनको वसह शुरु भएको छ’ उनले भने, ‘केहि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष आउन पनि सक्छ ।’ सीमा बढाउने भन्ने विषयमा भने अहिले केहि भन्न नसकिने उनले बताए ।
संसदीय समितिको सुझाव- कम्तिमा १५ प्रतिशत पुर्याऊ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहदा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुर्पर्छ भनेर विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाइरहेको थियो ।
विज्ञदेखि विभिन्न क्षेत्रहरुसँग छलफलपछि केहि दिन अघि अर्थ समितिले सरकारले एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘कृषिमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउ, कृषिमा बैंकको लगानी पनि १५ प्रतिशत नै पुर्याउ ।’
संसदीय समितिले १० प्रतिशत कृक्षि क्षत्रेमा लगानी गर्नु बाध्यकारी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले यो सुझाव त्यसै दिएको भने होइन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अन्य उच्च अधिकारीहरु, बैंकर्सहरुमात्रै होइन अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु डा. गोविन् नेपा, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. डिल्लीराज खनाल, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. शंकर शर्मा लगायतसँग छलफल गरी यस्तो सझुाव दिएको हो ।
जसमा समितिले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी पुर्याउनेमात्रै होइन त्यस्तो कर्जामा साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीको पहूँचमा पुर्याउन समेत सुझाव दिएको छ । कृषिजन्य उपकरणहरुको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन समेत संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्- यो गज्जबको समय हो
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि यो गज्जबको समय भएको बताउँछन् । उनले लगानी बढाउनै पर्ने थ्रेट पनि अहिले रहेको बताए ।
कोरोनको महामारी पछि धेरै वेरोजगार हुने र उनीहरुलाई रोजगारीका लागि पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने उनले बताए । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई पनि अन्य क्षेत्र भन्दा कृषि क्षेत्रमा नै लगाउन सहज हुने उनले बताए ।
लकडाउनको अवधिमा मात्रै भारतबाट १९ अर्बको खाद्यान्न आयात भन्दै उनले यसबाट पनि केहि सिकेर कृषिमा लगानी बढाउनै पर्ने समय आएको पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताए । ‘२ महिनाको अवधिमामात्रै १९ अर्बको हामी छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्छौ, हामीले यहिँ उत्पादन गर्ने हो भने त त्यो रकम जोगिन्छ नि’ उनले भने, ‘यसकारण पनि अब कृषि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नै पर्छ, लगानी बढाउनै पर्छ ।’
पहिले हामी निर्वाहमूखी कृषिमा पहिले रमाएको भन्दै उनले अब कमर्सियल कृषि उद्यमहरु पनि बढ्दै गएको र त्यो धेरै राम्रो भएको उनले बताए ।
बढाएरमात्रै भने नहुने उनी बताउछन् । यसको सदुपयोग पनि हुनुपर्ने पूर्व गभर्नर क्षत्री बताउछन् । यस अघि सरकारले दिएको धेरै अनुदानहरुको सहि सदुपयोग नभएको कारण पनि कृषिको राम्रो विकास हुन नपाएको भन्दै उनले सदुपयोगिताको विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा कुल बजेटको २.२७ प्रतिशतमात्रै छुट्याएको भन्दै यसलाई पनि आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धि गर्नु पर्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको सुझाव छ ।
‘बजेटको केन्द्र विन्दु नै कृषि र रोजगारी हुनुपर्छ’
कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने वाणिज्य बैंक भनेको कृषि विकास बैंक हो । अन्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले भनेको कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी पनि कृषिमा गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्थामा कृषि विकास बैंकले भने करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको छ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यय कृषिमा लगानी बढाउनका लागि यतिबेला राम्रो अवसर सिर्जना भएको बताउछन् । यति नै प्रतिशत भनेर नतोकिए पनि अब ध्यान भने कृषि क्षेत्रमा नै हुनुपर्ने सीईओ उपाध्यायले बताए ।
उनले अबको बजेटको केन्द्र विन्दु नै कृषि र रोजगारी नै हुनुपर्ने बताए । गत वर्ष बैंकले ब्याज अनुदानसँग जोडिएका कृषि कर्जामात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै सबैकेा प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नै हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय ब्याजदर अनुकुल भएका कारण पनि कृषि कर्जा लिनेलाई पनि राम्रै हुने उनले बताए ।
कृषिमा धेरै लगानी हुनु नसक्नुको प्रमुख कारण ठूलाठूला कृषि प्रोजेक्टहरु नहुनु नै हो । विगतका केहि वर्षदेखि भने कृषिका राम्रै प्रोजेक्टहरु पनि कर्जाका लागि आउने गरेको उनको अनुभव छ ।
कृषिको समस्या भनेको उत्पादनमात्रै नभएर बजारीकरण पनि भएको उनी बताउछन् । उत्पादन पछि बजारका लागि पनि ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । अब कृषिमा लगानी बढाउने र कृषकले पनि परम्परागत ढंगले भन्दा अत्याधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग बढाएर कृषि कर्म गरे राम्रो प्रतिफल आउने उनले बताए ।
आफ्नो बैंकले भने कृषिमा अगुवाइ गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए । ‘सबै बैंकका आ-आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्छन्, हाम्रो कृषि हो’ उनले भने, ‘हामी कृषिलाई नछोड्ने अरुलाई जोड्ने नीतिले काम गरिरहेका छौं, हामी कृषिमा अगुवाइ गर्न चाहन्छौं ।’
