१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा विदेशी च्यानलहरु प्रसारण/विक्रीवितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी स्टार इण्डिया प्रालिले करोडौं नेपाली रुपैया राष्ट्र वैंक तथा अन्य वाणिज्य वैंकहरुमार्फत भारत लगिरहेको खुलेको छ ।
विगत १५ वर्षदेखि सो कम्पनीले नेपालको कानून पालना नगरी करोडौं रुपैयाँ लगिसेकेको छ । स्टार इण्डिया कम्पनीअन्तर्गत स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्टस लायत ३३ वटा च्यानलको नेपालमा प्रसारण नै गैरकानूनी ढंगले भइरहेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन छ । स्टार इण्डियाले आफ्नो कारोबार सञ्चार मन्त्रालायमा दर्ता गरेको छैन ।
नेपालमा प्रसारण हुने कुनैपनि विदेशी च्यानलहरुको सन्चार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ नियम ६ को उपनियम १ को खण्ड ‘ग’ सँग सम्बन्धित सिग्नल वितरण गर्ने अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ नियम ५ क सँग सम्बन्धित च्यानल प्रसारक संस्थाले प्रत्येक च्यानलहरुको डाउनलिंक लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्छ ।
अहिलेसम्म डाउनलिंक गरिएका विदेशी च्यानलहरु उपक्तभोक्तालाई सेट टप बक्स(डिजिटल माध्यम) मार्फत च्यानलहरु उपलब्ध गराउन १३ वटा डिजिटल सेवा प्रदायक केवल नेटवर्क कम्पनीहरुले नेपालभर व्यवसायिक कारोबार गरिरहेका छन् ।
उपभोक्तालाई विदेशी च्यानलहरु डिजिटल प्रणालीको माध्यमबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउने लाइसेन्स प्राप्त आधिकारिक कम्पनी डिसहोम, सुबिसु केवल नेट,मेगाम्याक्स टिभी, सिम्पल मिडिया नेटवर्क, डिभाइनस्ट्रिम नेटवर्क, स्मार्ट डिजिटल, नेटटिभी, डिजिडिल अप्टिकल इन्टरटेन्मेन्ट, कृतिदर्शन मिडिया, प्रभु टिभी, सिद्धार्थ सञ्चार सहकारी संस्था, ब्रोडलिंक कम्यूनिकेशन, तम्घास केवल टिभी र भायानेट कम्युनिकेसन मात्र हुन् ।
रेडियो सञ्चार (लाईसेन्स) नियमावली, २०४९ को नियम ४ सँग सम्बन्धित रेडियो यन्त्र विक्रि वितरण गर्नको लागि लाईसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । नियम १६ को उपनियम १ अनुसार उपकरणहरुको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर स्टार इण्डिया प्रालिले सिग्नल वितरकको इजाजत पत्र तथा रेडियो यन्त्र विक्री वितरणको लाइसेन्स नै नलिई छलेर अवैध उपकरण भित्र्याई बजारबाट पैसा संकलन गरिरहेको छ ।
उसले यसअघि कहिले नेपालमा वितरक एजेन्ट नियुक्त गर्ने, कहिले मिडिया प्रोको नामबाट, कहिले ब्रिङ्ग मिडिया को नामबाट, कहिले जुपिटर मिडियाबाट, कहिले सीधै कम्पनीसँग सम्झौता गराइरहेको थियो ।
नेपालमा ब्यवसाय गर्दा आवश्यक इजाजत पत्र लिँदा प्रसारक कम्पनी वा स्थानीय कम्पनीहरुबाट विभिन्न शीर्षकहरुमा सरकारको खातामा राजश्व जान्छ ।
तर स्टार इण्डियाले चोरबाटो प्रयोग गरेकाले मुद्दा चलिरहेको छ । यो विषय अदालतमात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय लगाायतमा पनि पुगेको छ । यद्यपी स्टार इण्डियाले नेपालबाट अवैध ढंगले पैसा संकलन गरेर भारत लैजाने क्रम भने रोकिएको छैन ।
स्टार इण्डियाले नेपालका केबल अपरेटरहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक शुल्कवापतको रकम ३० लाख भन्दा कम देखाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नै नगराई सिधै बैंकबाट पठाउने गरि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा समेत लिइरहेको पाइएको छ ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा सूचना तथा प्रसारण बिभागले विदेशी मुद्रा सटहीको लागि अनुमति कसरी दियो ? अख्तियार लगायतका निकायमा समेत उजुरी परेको छ । विभागका महानिर्देशक लेखनाथ शर्माले भने अदालतमा जवाफ दिइएको र फैसला नआएकाले केही भन्न नमिल्ने बताए ।
नेपालमा विदेशी च्यानलहरुको सिग्नल प्रसारणका लागि लिनुपर्ने अनुमति स्टार इण्डिया तथा स्थानीय कुनै पनि कम्पनीले नलिएको सन्चार मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ । तर स्टार इण्डियाको प्रसारण नेपालका स्थानीय कम्पनीहरुले सिग्नल वितरकको अनुमतिपत्र नलिई कारोबार गर्दै आएको यसअघिनै मन्त्रालयले बताएको थियो ।
कतिपय त्यस्ता वितरकको सामान समेत जफत गरिएको थियो । विदेशी मुद्रा सटही सुबिधा लिएर स्टार इण्डियालाई मासिक शुल्क बापतको रकम भुक्तानीबापत करोडौं रुपैया भारत लगिरहेको सर्बोच्चमा मुद्दा लडिरहेका बैदाम केबल नेटवर्क प्रालि पोखराका अध्यक्ष मनोज गुरुङले बताए ।
नेपाल सरकारको नियम र कानुन विपरित स्टार इण्डियाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक बाटोबाट च्यानलहरु प्रसारण गर्ने उपपकरण आयात गरि च्यानल विक्री वितरण गरेर नेपाली बजारबाट मासिक करोडौं रकम असुल गरिरहेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् ।
सो कम्पनीले ग्राहकलाई विक्री वितरण गरेको रेडियो यन्त्रको श्रेणीमा पर्ने उपकरणहरु समेत अवैध रुपमा भित्र्याएको आरोप भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले भन्सार चोरी पैठारी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट सिग्नल बितरकअनुमति प्राप्त नगरि अवैध ढंगले च्यानल वितरण गर्दा राजश्व तथा कर तिर्नु नपर्ने र कुनै नेपाली कम्पनीसँग सम्झौता गरेको देखाएर करोडौं रकम भारत लैजाने प्रवृति लामो समयदेखि चलिरहेको सन्चार मन्त्रालयको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
विदेशी च्यानलहरु नेपालमा प्रसारणका लागि डाउनलिंक गराएर वितरण प्रणालीलाई अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व भने मन्त्रालयकै हो । यस विपरित स्टार इण्डियाको च्यानलको अवैध प्रसारणलाई सहयोग पुग्ने गरि निरन्तर विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा स्वीकृत भइरहेको स्थानीय डिजिटल सिग्नल वितरक कम्पनीहरुले बताएका छन् ।
