विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट संक्रमित हुने मानिसको संख्या दिनहु बढ्दो छ । नेपालमा पनि ३५७ जनामा कोरोना सक्रमण पुष्टि भैसकेको छ भने गत चैत ११ गतेयता देश लकडाउनमा छ ।
अन्य प्रकोपको तुलनामा कोरोना भाइरस भिन्न छ । मानिसहरु मिलेर सामना गर्नुको साटो यसविरुद्व सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको तेश्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली गहुँ भित्र्याउने बेला कोरोना संक्रमण आइलागेको छ । यस्तो बेलामा कृषकहरु घरमा बसेर लकडाउनको पालना गर्न सम्भव भएन ।
कृषकले खेतवारीमा पाकेका बालीहरु जेनतेन भित्र्याए, अब प्रमुख बालीहरु धान र मकैको अवस्था के होला चिन्ता छ । मकै र धानको लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका कामहरु प्रभावित भएका छन् । कृषि सामाग्री उत्पादन कम्पनी, सामग्री आपूर्ति गर्ने सहकारी, एग्रोभेट सबै बन्द छन् । मलबीउको आपूर्ति कसरी होला भन्ने अन्यौल छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्र यसै पनि पछि परेको महसुश धेरैले गर्दै आएको बिषय हो । कृषि क्षेत्रलाई परापूर्वकालदेखि गरिएको खेती प्रणालीको रुपमा लिने गरियो । कृषिको प्राथमिकता कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत मात्र छ । अर्थतन्त्रमा भने कृषि क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत छ । देशको ६५ प्रतिशत जनता आज पनि कृषि पेशामा छन् ।
हाम्रो कृषि प्रणाली अत्यन्तै कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा छ । बंगलादेशमा मकैको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ७ मेटि्रक टन हुँदा नेपालमा जम्मा २.६७ मेट छ । नेपालमा पोल्ट्री दाना उत्पादक कम्पनीहरुले खपत गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत मकै बाहिरबाट आइरहेको छ ।
फलफूल र तरकारीको अबस्था पनि उस्तै छ । लकडाउनको समयमा समेत हाम्रा भान्साहरुमा भारतीय तरकारी पाकिरहेका छन् । हामीसंग नेपाली किसानका तरकारी संकलन गर्ने परिपाटी नै छैन । मौसमी तरकारी र फलफूल ब्यबसाय गर्ने नेपाली किसान यो सिजनमा नभए अर्को सिजनमा घाटामा गईरहेका हुन्छन् । कृषि उपजको बजार सुनिस्चित नहुँदा गाउँ-गाउँबाट लाखौ युवा बिदेशिएका छन् ।
नेपाली कृषिको संभावना नै नभएको भने पक्कै होईन । २०७२ सालमा भारतले नाकावन्दी लगाएपछि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तर्जुमा र लगानी गरेको भए सायद अहिले कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फकैने लाखौ युवालाई के गर्ने भनेर चिन्तित पनि हुन पर्ने थिएन ।
अझै ढिला भएको छैन । कृषि बिकासका लागि चाहिने पर्याप्त नेपाली जनशक्ती विदेशी भुमिबाट नेपाल आउने दिन पर्खेर बसेका छन् । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कोरोनावाट धरासयि बन्ने सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रलाई उकास्ने पाँच रणनितीक प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ- कृषि उत्पादन अनुदान बितरणमा समानता, कृषि ऋणमा सहज पहुच, कृषकका लागि प्राबिधिक टेवा, बाली तथा पशु बिमा र कृषि उत्पादनको सुनिश्चित बजारिकरण ।
अब कृषि मन्त्रालयले स्वदेश र्फकन तम्तयार जनशक्तीलाई मध्यनजर गरेर योजना ल्याउन पर्छ । यसमा चुकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरासायि हुनेछ । रोगबाट बचेर भोकबाट मर्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
खेती प्रणालीमा सुधारका उपाया
नेपालमा अहिलेको टुक्रे खेती प्रणालीवाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सकिदैन । कम्तीमा २० हेक्टरको प्लटमा खेति गर्न थाल्नुपर्दछ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सरकारी, निजि तथा गैर-सरकारी निकायहरुलाई एकै छाता मुनि राखी एकद्धार प्रणालीवाट लगानी सुनिस्चत गरिनु पर्दछ ।
शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारलाई पनि एउटै छातामुनि समन्वयात्मक रूपले सञ्चालन गरिनुपर्दछ । त्यस्तै, निजि क्षेत्रको लगानी बढाई समुह-सहकारीको क्षमता बृद्धी गरिनु पर्दछ । समुह तथा सहकारीहरुले यथेष्ट मात्रामा लगानी लगाउन नसकेको अहिलेको अबस्थामा निजि क्षेत्र संलग्न हुने बाटो खुल्ला गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा टुक्रे खेतीलाई ठुल्ठुला चक्लामा संचालन गर्न सजिलो हुनेछ ।
अबको नेपाली कृषीमा यान्त्रिकरण अनिवार्य छ । २०७३ देखि संचालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले यान्त्रिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई अझ बिस्तार गर्नु पर्दछ । सबै कृषकको पहुँच हुनेगरी कृषि सरकारी स्तरवाट यान्त्रिकरण केन्दैहरु स्थापना हुनुपर्दछ ।
बाली बिशेष स्थानको निर्धारण तथा बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत थालनी भएको बालीहरुको जोन, सुपरजोन, ब्लक, पकेटलाई अझ ब्यबस्थित गरिनु आवश्यक छ । यसलाई ब्यबस्थित गर्न तोकिएको बालीलाई उत्पादनको आधारमा प्रति एकाई क्षेत्रफल प्रोत्साहन अनुदान दिनुपर्दछ ।
उत्पादन संकलन, प्रशोधन र वजारिकरणका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्दछ । साथै, स्थानीय उत्पादनको अन्न भकारी बिस्तार गरी आपतकालिन अबस्थामा बीउ तथा खाद्यान्न संचित गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्दछ । यसवाट नेपालको धान भारत निर्यात गरेर चामललाई आकर्षक प्याकिङ्ग गरि चर्को मुल्यमा नेपालमा बेच्ने क्रम रोकिने छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले तिनवटै तहको संलग्नतामा कृषक बर्गिकरण गर्नुपर्दछ । ब्यापकरुपमा कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका, दाना तथा प्रशोधन उद्योग संचालन गरेका र सा-साना खेती गरिरहेकाहरुलाई सोही अनुसारको कृषि अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
बिदेशवाट र्फकेका यूवा लक्षित कृषि प्याकेज कार्यक्रम पनि तय गरिनुपर्दछ, जसमा जग्गा भाडादेखि सिंचाई संरचना, यान्त्रिकरण प्रशोधन र बजारीकरणसम्मका कार्यक्रम परुन । त्यसका लागी पनि लगानीको आधारमा ८५ प्रतिशत कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
कृषिमन्त्री भुसालले कृषिमा न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम बचतको कल्पना गर्नुभएको छ । यसलाई मुर्त रुप दिन कृषकको उपजको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बचत गर्ने तथा जम्मा बचतको ८० प्रतिशत थप गरी सहुलियतमा उत्पादन ऋण उपलब्ध गराउने नीती ल्याउनुपर्दछ ।
कृषि वस्तु आयातमा भन्सार दर बृद्धि गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । कृषि उपज भण्डारणका लागि शीत भण्डार र भकारी निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । नेपालमा उत्पादीत बेमौसमी तरकारी तथा फलफूलका लागि शीत भण्डार अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा भौगोलिक अबस्थितीले ठुलो सम्भाव्यता बोकेको छ । यसलाई उपयोग गरी उत्पादन बृद्धीको स्पष्ट खाका तयार गरिनुपर्दछ । नेपालीलाई आबश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, अण्डा आकलन गरेर सोही बमोजिमको उत्पादन रणनीती बनाउनु पर्दछ ।
कृषि प्रविधि प्रसारका लागि फोन, ईन्टरनेट प्रयोगका साथै घरदैलो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । देशबाट पलायन भएका दक्ष जनशक्तिलाई फर्काएर पनि कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ । यति गर्न सके नेपाली कृषि देशलाई भोकमरीबाट बचाउन मात्र नभई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्षम हुनेछ ।
(भुसाल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकै सुपरजोन दाङमा कार्यरत छिन्)
