१६ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार नभएको बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निम्त्याएको संकटको समाधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आउन नसकेको गुरुङले बताएका हुन् ।
बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र निजी क्षेत्रलाई जगाउने काम नगर्ने उनको निष्कर्ष छ । साथै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा सशर्त अनुदान पठाउने मोडललाई बढावा दिएको बताए ।
संघीय सरकारको बजेटबारे मन्त्री गुरुङको भनाइ उनकै शब्दमाः
कोरोना महामारीले निराश जनतामा आशाको दियो बालेर आउँछ बजेट भन्ने थियो । संकटले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई जगाउने र निजी क्षेत्रलाई उत्साह थप्ने गरी आउँछ कि भन्ने थियो । आहत जनता र कोरोनापछिको नेपालका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दै आउँछ कि भन्ने थियो, बजेट । संघीयताको मर्म र भावनालाई बलियो बनाउने गरी आउँछ कि भन्ने थियो । तर, त्यसरी उत्साह भरेर आएन ।
संघीय बजेट तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी देखिएको छ । आम्दानीका स्रोतहरूको सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कोभिड–१९ को कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने टुङ्गो नहुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट सिर्जना भएको छ । संकटबाट उत्पन्न हुने प्रभाव र असरलाई बजेटले आंकलन गर्न सकेन ।
बजेटमा भएका कार्यक्रमका हिसाबले धेरै राम्रो सुनिन्छ । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने बजेटले खास समेट्न सकेन । उद्योग, व्यवसाय बजारलाई चलायमान नबनाई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने ठोस योजना आएन ।
प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई जगाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ, यो राम्रो छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल बनाउने कुरा छ । कृषि, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षामा बजेट बढाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई धरासायी हुनबाट कसरी जोगाउने ? कसरी पुरानै लयमा फर्काउने ? भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट देखिँदैन । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सक्दैनौं, तबसम्म अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनौं । राज्यको आम्दानीको स्रोत रहँदैन । राज्यको ढुकुटी बलियो हुँदैन । यसतर्फ अलि बढी ध्यान दिनसक्नुपर्थ्यो ।
बजेट तथा कार्यक्रम सकारात्मक र आशावादी देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा बजेट बढेको देखिन्छ, पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले राम्रो सम्बोधन गरेको देखिन्छ तर आम निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायलाई कसरी बचाउने, जोगाउने र पुरानो अवस्थामा फर्काउने भन्ने सवाल चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । भूमि बैङ्कको कार्यक्रम नयाँ देखिए पनि कार्यान्वयनको सवाल सजिलो छैन । समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र पुरानै अवस्थामा फर्काउने सवाल अत्यन्त चूनौतीपूर्ण छ ।
देश संघीयतामा गएर कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै छौं । अहिलेको बजेटलाई प्रदेशको आँखाले हेर्दा संघीयताको मर्मअनुसार देखिँदैन । सशर्त भनेर बजेटले जुन रकम छुट्याएको छ, यो संघीयताको मर्मविरोधी छ । सशर्तमा छुट्याइएको ठूलो बजेट संघीयताको आधारमा होइन कि केन्द्रले तोकिदिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने मोडलमा आएको छ, यो संघीयताको मर्मअनुसार छैन ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्ने हो । त्यसो नगरी सशर्त अनुदान दिने भनेर राखिएको छ । यसले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन । प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी अहिलेको बजेट आउन सकेन । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि हुनुपथ्र्यो । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट भनेर जुन रकम छुट्याइएको थियो, अहिलेसम्म पनि प्राप्त भइसकेको छैन ।
यो बजेट अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । कतै भोलि गएर अर्को बजेट ल्याउने ल्याउनुपर्ने अवस्था नदेखियोस् । अहिले ८ खर्बमात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा ६ अर्ब कम हो । कोभिड–१९ का कारण यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने टुङ्गो नलाग्दा ८ अर्बमात्रै पनि राजस्व सहजै संकलन हुन गाह्रो छ । सहज ढंगले अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु नै चुनौतीपूर्ण छ ।
