१८ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले बजेटमाथिको छलफल बौद्धिक विलासिता जस्तोमात्र भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
‘बजेट जे पेश भयो । प्लस माइनस एक रुपैयाँ हुन्न । नीतिमा जे प्रस्तुत हुन्छ कमा फुलस्टम चेञ्ज हुन्न । त्यसकारण यो बौद्धिक विलासिता जस्तो गर्ने कि नगर्ने ?’ आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक आगामी आार्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद भुसालले प्रश्न गरिन्।
बजेटमाथि आफूले बोल्न धेरै रुचि राख्ने नगरेको भन्दै उनले त्यसमा तर्क गरिन्, ‘बोलेर केही सुधार हुने, केही अर्थ हुने, आफूले दिएका तर्कको केही योगदान हुने हो भने बोल्नुको अर्थ हुन्छ ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परम्परागत संसदीय व्यवस्था जस्तो नभएको उल्लेख गर्दै नेतृ भुसालले राम्रो सुझाव प्रतिपक्षको पनि लिने र थप सुझाव सत्तापक्षको लिएर परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइन् । ‘यो त होल (सिङ्गो) राज्यको नीति हो । हिजोको परम्परागत साङ्ग्लोमा बाँधिनु हुन्न’ उनले भनिन् ।
‘कार्यशैली पञ्चायत र राजतन्त्रको जस्तै छ’
सांसदले बोलेका कुरा बजेटमा नसमेट्ने राजतन्त्र र पञ्चायतको शैली र विधि अहिले पनि यथावत रहेको सांसद भुसालको भनाइ छ ।
‘हामीले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं । तर, हाम्रो कार्यशैली र विधि चाहिँ हिजोको राष्ट्रिय पञ्चायत, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रमा उस्तै छ’ उनले भनिन् ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरिका र प्रशसनिक शैली परम्परागत नै हुँदा राम्रा पक्षको कार्यान्वयन हुन पनि गाह्रो हुने नेतृ भुसालको टिप्पणी छ । ‘हिजैदेखिको विधि र प्रक्रिया प्रसोसै प्रेसेसका कुरा छन्’ उनले भनिन् । प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सांसद भुसालले सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
‘विदेशबाट आउने जति सबैलाई ल्याउनुपर्छ’
सांसद भुसालले विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये आउन चाहने जति सबैलाई ल्याउनुपर्ने बताइन् । दुई महिना आउन नदिने, दुई महिना बसेर खाएर कमाएको सकिएपछि अब आफ्नै पैसाले आऊ भन्ने कुरा गैरजिम्मेवार भएको बताइन् ।
‘राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । नसक्नेलाई राज्यले व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्छ । आफ्ना जनतालाई बोझ ठानेर होइन दायित्व ठानेर आउने जतिलाई ल्याउनुपर्छ’ सांसद भुसालले भनिन् ।
यसैगरी, भूमि बैङ्क स्थापनाको विषयको पनि सांसद भुसालले विरोध गरिन् । केही धनाढ्यको पक्षमा भूमि बैङ्कको कुरा आएको भुसालको आरोप छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न भन्दै निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने भनी आएको बजेटको कार्यक्रम पनि उनले खारेज गर्न माग गरिन् ।
