विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने कुरा कति जायज हो भन्नेबारे धेरै मतभेद छैन। सरकारबाहेक सबैको एउटै आवाज सुनिँदैछ, यो गलत भयो ।
हामी उद्योगी-व्यापारी हौं । व्यापार व्यवसायमा ‘प्रेडिक्टेबिलिटी’ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी त्यसकै आधारमा व्यापार व्यवसाय अघि बढाउँछौं । देशको विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउने अवस्था आउन यसैले मद्धत गरेको हुन्छ ।
हामी सरकारले लिएका नीतिका आधारमा नै ‘यति वर्षपछि यस्तो हुन सक्छ’ भन्ने आधारमा भविष्यको आकलन गरेर लगानी गर्छौं । हामीले लगानी गर्ने मुख्य आधार नै सरकारले लिने नीतिको विश्लेषणबाट तयार हुन्छ । सरकारका नीति र नियमभित्रै रहेर हामीले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई अघि बढाएका हुन्छौं । त्यो हाम्रो कर्म र धर्म दुवै हो ।
तर, कहिलेकाहीँ नीतिगत अस्पष्टता हुँदा हामीले दुःख पाउँछौं । कहिले नीतिहरूकै अपव्याख्या हुँदा पनि गरिएका प्रक्षेपणहरू फेल खान्छन् । कहिले अकस्मात् रुपमा हुने ठूलो नीतिगत बदलावले पनि हामीलाई हानि पुग्छ । यस्तो बेलामा हामीले गरेका लगानी ‘बालुवाको पानी’ बन्न पुग्छ । कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि भर्न एउटै सरकारी निर्णय पनि काफी हुन सक्छ । सरकारले गरेको एउटा गलत निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्न पनि सक्छ ।
विद्युतीय सवारीको सम्बन्धमा हामीसँग त्यस्तै तीतो भोगाइ छ । हामीले हिजो सरकारको सबै कुरा पत्याएका हौं, उसलाई विश्वास गरेका हौं, सरकारले भनेअनुसार नै अघि बढेका हौं, काम गरेका हौं ।
निजी क्षेत्रले सधैं भन्ने गर्छ, नीतिगत सहजता, स्पष्टता र निरन्तरता । विद्युतीय सवारीको हकमा यो बजेट आउँदासम्म हामी नीतिगत अस्पष्टता देखिरहेका थिएनौं । बजेट आउनुपूर्वसम्म हामीलाई सरकारले विद्युतीय सवारीको महत्वलाई निकै राम्रोसँग बुझेको छ र त्यसैअनुरुपको नीति लिनेछ भन्ने लागेको थियो । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यभित्रै विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनको कुरा नलेखिएको पनि होइन । तर यही बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारीको मुलतः राजस्वसम्बद्ध नीति र व्यवस्थामा नाटकीय र अप्रत्याशित परिवर्तनहरू गर्यो ।
जसले हिजो हामीले प्रक्षेपण गरेर तय गरेको बाटोलाई नै समाप्त गरिदियो । यो निकै दुःखद् कुरा हो कि सरकारले हिजो बोलका कुरा, ल्याएका नीति र दृष्टिकोणहरूमा एकाएक परिवर्तन हुन पुगे। जसले हामीले देखेको विद्युतीय सवारीको नजिकिँदो युग टाढा पुग्यो । हामीले ‘यति वर्षभित्र यस्तो गर्छौं’ भनेर बनाएका योजना ‘बालुवाको घर’जस्तो सावित हुन पुग्यो ।
परिश्रम र लगानी, बालुवाको पानी
सरकारको यो निर्णयपछि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । तीन वर्षअघि सरकारले नै भनेको हो कि ‘२०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी गुडाउँछौं, त्यसका लागि प्रोत्सानहको नीति लिन्छौं, पेट्रोल-डिजेलको आयात घटाउँछौं ।’ पेट्रोल गाडीलाई विस्थापित गर्दै स्वदेशमै उत्पादित ऊर्जा अधिकतम् खपत गर्ने नीति पनि सरकारकै हो । यसबाट व्यापार घाटा कम गरेर अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई बलियो बनाउने सपना पनि यही सरकारको हो ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा जान गरेको जोड देखेर निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भयो । विश्वले रोजेको बाटोमा नेपालले हिँड्न खोज्यो भनेर नै हामीले सरकारलाई सघाउने योजना बनायौं ।
हामीले सुरुमा नै विद्युतीय सवारी ल्याएर यहाँ पेट्रोल गाडी बेचेजस्तो सजिलै बेच्न सक्ने अवस्था थिएन । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको नीति ल्याएको सरकारले काम सुरु नगर्दै हामीले नै पूर्वाधारहरू बनायौं । चार्जिङ स्टेसनहरू ल्याएर ठाउँ ठाउँमा राखेर जनमानसलाई विद्युतीय सवारी साधनको महत्व, आवश्यकता र विशिष्टता बुझायौं ।
मान्छेमा आत्मविश्वास जगाउन हामीले ठूलो परिश्रम गर्नुपर्यो । धेरै लगानीहरू भए । बल्ल-तल्ल मान्छेले यसबारे सोधीखोजी गर्ने अवस्था बन्यो । विद्युतीय सवारी चढ्ने सपना बुन्नेहरू बढ्दै गएका थिए । हामीलाई यतिबेलासम्म के लागेको थियो भने सरकारी नीति र त्यसमा टेकेर निजी क्षेत्रले गरेको प्रयासले सरकारी लक्ष्यहरू थोरै ढिला नै भए पनि पूरा हुनेछन् । सरकारले परिकल्पना गरेको जस्तो धुवाँमुक्त सडक बनाउन गरिएको अभ्यास प्रयास कुनै दिन अरूका लागि पनि प्रेरक बन्ला भन्ने हामीलाई विश्वास थियो ।
तर, जब हामीले प्रवर्द्धनका लागि गरेका प्रयासहरू सार्थक हुने समय आयो। तब सरकार आफ्नै नीतिबाट विचलित भयो । जहिले विद्युतीय सवारीको माग हुने अवस्था आयो, सरकारले नीतिगत पश्चगमनको बाटो समायो । अग्रगामी लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारले यसरी ‘ब्याक गियर’ लेला भन्ने सायदै कसैले सोचेका थिएन । सरकारको यो निर्णय यति प्रत्युत्पादक छ कि हामीले विद्युतीय गाडीको बिक्रीवितरण नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो लागि टेकेको धर्ती भासिएजस्तो भएको छ । हामीले जुन आधारलाई टेकेर विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्यौं, आज त्यही आधार ‘कोल्याप्स’ भएको छ ।
सवारीसाधन राजस्वको स्रोत मात्रै हुन् ?
हुन त सरकारले त्यस्तो चाहेको हैन होला, तर एक्कासी आएको निर्णयले विद्युतीय सवारी बन्द नै गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखियो । हिजो २९ प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारीको भन्सार राजस्व आज १४९ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो ।
यसले त अन्ततः उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्छ भने हिजो सरकारले लिएका नीतिहरूलाई असफल बनाइदिन्छ । यति पछि फर्किएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सरकारलाई किन आयो होला ?
हामीलाई चाहिँ के लागेको छ भने सरकारले अटोमोबाइललाई सधैँ राजस्वको आकर्षक स्रोतको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्यो । हामीले हिजोदेखि नै यो क्षेत्रलाई ‘मोबिलिटी’को आधार मान्न भनेका थियौं । तर, सरकारले वातावरणीय प्रदूषणलगायतका कारण देखाएर पेट्रोल र डिजेल सवारीमा चर्को कर लगाइरहकै थियो ।
यस्तो अवस्थामा हामीलाई के लागेको थियो भने विद्युतीय सवारी भने वातावरणमैत्री भएकाले यसलाई सरकारले विशेष लाभको साधनका रुपमा हेर्छ। यसको महत्वलाई पनि राम्रोसँग बुझ्छ र यसले देश र जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्ने कुरालाई सधैं ध्यानमा राखिन्छ । तर, हाम्रो अपेक्षा यहाँ पनि फेल खायो, यो क्षेत्र सरकारको लागि विशुद्ध करको स्रोत मात्रै हो रहेछ जस्तो देखियो ।
नीति र नियत उल्टो
पछिल्लो निर्णयले सरकार स्वदेशी विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने नीतिबाटै सरकार च्यूत भएको देखाउँछ । नेपालले देशभित्रै मात्रै हैन, थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर हिजो विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्सान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । नकारात्मक वातावरणीय प्रभावबाट हुने हानि कम गर्ने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट सरकार विमुख भएको छ ।
यतिभन्दाभन्दै पनि हामीले स्वीकार्नुपर्ने तथ्य के हो भने विद्युतीय सवारी अरू प्रविधिभन्दा केही महँगो छ । महँगो हुनुकै कारणबाट यसमा करको दर थोपरिएको तर्कहरू आएका छन् । तर,सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्युतीय सवारीको प्रविधि नयाँ र प्रारम्भिक स्तरमा छ । भर्खरै सुरु भएको लाभदायी प्रविधि केही महँगो हुन्छ । हिजो प्रविधि नयाँ भएकैले हो ‘बार’ मोबाइल फोन किन्दा हामीले ८० हजार खर्चिएका थियौं, आज त्यस्तै फोन २ हजारमै बजारमा किन्न पाइन्छ । विद्युतीय सवारीको हकमा पनि त्यही हुने हो, भोलि यो सस्तिँदै जाने हो, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि मूल्य कम हुँदै जाने हो । फ्याक्ट्रिहरूमा ‘मास प्रोडक्सन’ हुन थालेपछि लागत पनि घटेर त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउने हो । प्रविधिको विकासले पनि यसलाई सस्तो गर्दै लैजाने हो ।
तर, यहाँ त विद्युतीय सवारीको विकासकै अवस्थामा पूर्णविराम लगाउन खोजियो । यसरी त हामी सही ठाउँमा कसरी पुग्न सक्छौं ? सरकारले गलत गर्यो, त्यसैले यसलाई सच्याउने जिम्मा पनि उसकै हो । हामीले मात्रै यो कुरा भनेका हैनौं, आज वातावरणविद्, संरक्षण तथा सामाजिक अभियान्ता र आमउपभोक्ताले पनि सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व भनेका छन् ।
रोचक पाटो के छ भने स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएर ल्याइएको बजेटमै विद्युतीय सवारी बन्द गर्ने खालको राजस्व नीति ल्याइएको छ । वातावरणमैत्री सवारी रोक्दै अस्पताल मात्रै बनाएर जनस्वास्थ्य सुध्रेला त ? सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि अस्पताल बनाएर मात्रै जनताको स्वास्थ्य सुध्रिँदैन, सकेसम्म स्वास्थ्य बिग्रन नदिने गरी नीति र व्यवस्थाहरू गर्नु पनि उसकै दायित्व हो ।
सरकारको ‘ब्याक गियर’
भन्सार बढाएर स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने सरकारले अलिकति दीर्घकालीन सोच राखेको भए पक्कै यस्तो निर्णय लिँदैन’थ्यो होला । करका अन्य दायरा विस्तारमा ध्यान जान्थ्यो होला।
हामीले गर्ने यस्ता निर्णय सुनेर विश्व नहाँसोस् । बरु सकिन्छ भने विद्युतको यति अथाह सम्भावना भएको मुलुकबाट अरू देशले पनि केही सिक्ने वातावरण बनोस् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि सन् २०२५पछि विद्युतीय सवारीमा जाने भनेको छ। अन्य धेरै युरोपेली मुलुकहरू पनि पूर्ण विद्युतीय सवारी गुडाउने नीति र योजना लिएरअघि बढेका छन् ।
हामी पनि हिजोसम्म अग्रगमनमै थियौं, अब सरकारले ब्याक गियर हान्यो । यो निर्णय प्रधानमन्त्रीकै भिजनभन्दा ठिक उल्टो छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै घोषणापत्र पल्टाएर हेर्दा पनि यो निर्णय कति पश्चगामी हो भन्ने थाहा हुन्छ ।
सारांशमा भन्दा विद्युतीय सवारीलाई पनि राजस्वको हिसाबले मात्रै हेरेर हुँदैन’थ्यो । दीर्घकालीन लाभलाई हरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना र उपलब्धताको अवस्था र विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनलाई विश्लेषण गरेर नीतिगत बदलावहरू हुनुपर्थ्यो । हिजोका नीतिहरू चटक्कै भुलेर गरिने निर्णयले पर्ने गहिरो प्रभावको पनि विश्लेषण हुनुपर्थ्यो । सकेसम्म प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्थ्यो, नसके पनि कम्तीमा निरुत्साहन हुने अवस्था बनाउनुहुँदैन’थ्यो।
सरकारले सवारीलाई सधैं विलासी साधनका रुपमा मात्रै हेर्ने हाम्रो पुरानो सोचलाई फाल्ने बेला भयो। यो व्यक्तिको ‘सेल्फ इफिसियन्सी’ बढाउने माध्यम हो भनेर राज्यले स्वीकारेर निर्णयहरू गर्नुपर्छ ।
हामीलाई अझै अपेक्षा छ कि सरकारले गरको गलत निर्णय सच्चिन्छ र पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । त्यसो भएन भने देशकै लागि यो सरकारी कदम दुर्भाग्य सावित हुन्छ ।
(हुण्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका प्रवन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति श्रेषठसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
