२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघले बजेटबाट गहुँको आयातमा भन्सार बढाएको भन्दै विरोध जनाएको छ। मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाएर नौ प्रतिशत पुर्याइएको छ । जबकि मैदा आयातमा पनि नौ प्रतिशत नै सुधार शुल्क लाग्छ ।
बजेट भाषणमा समेत तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुको आयातमा एक तह फरक हुन्छ भनिएकोमा गहुँमा कर बढाउने निर्णय नेपाल सरकारको नीति विपरीत हुन पुगेको संघले बताएको छ । उद्योगको नाममा गहुँ आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्रै कृषि सुधार शुल्क लिन संघले माग गरेको छ ।
मैदा (पिठो) मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, गहुँ आयातमा नौ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, आँटा र सुजीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै करहरूको भार थपिँदै जाँदा मैदा उद्योग रुग्ण बनेको संघको ठहर छ ।
‘स्वदेशी उत्पादनमा मैदा मात्र यस्तो खाद्य वस्तु हो, जुन नेपालमा आत्मनिर्भर भई विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भावना बोकेको छ,, अतः सरकारले निर्यातमा सहज वातावरण बनाई दिनुपर्छ,’ नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठले बताए ।
नेपाली गहुँले वर्षको ३/४ महिना मात्र पुग्ने हुँदा बाँकी समय पूरै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघले बताएको छ ।
‘कच्चा र तयारी दुवैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भयो । यसले भारतबाट आयात हुने तैयारी माल मैदासँग नेपालका उद्योगका उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नै नसक्ने भएकाले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द गर्नुबाहेकको विकल्प छैन,’संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ,’उद्योगहरू धमाधम बन्द भई किसानहरूले समेत गहुँको उचित मूल्य नपाउने हुँदा गहुँ खेती नै बिस्तारै हराउँदै जाने धेरै सम्भावना देखिएको छ ।’
