२१ जेठ, काठमाडौं । कृषि उपज ओसार–पसार तथा बिक्री वितरणमा अवरोध गर्ने वा तरकारी नष्ट गर्नेलाई कारवाही हुने भएको छ । कास्की र अर्घखाँचीमा किसानको तरकारी सरकारी संयन्त्रबाटै नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि संघीय सरकारका चारवटा मन्त्रालयले कृषि उपज ढुवानीमा अवरोध रोक्ने र नष्ट गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषकको उत्पादन बाटोबाटै जफत गरेर नष्ट गर्ने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा कृषि उपज नष्ट गरिएको घटना दण्डनीय भएको भन्दै मन्त्रालयले अत्यवश्यक खाद्य वस्तुको पहुँचबाट वञ्चित हुने कार्य गर्नेलाई १० वर्ष कैद तथा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:
खाद्य पहुँचबाट बञ्चित गरी गम्भीर हानी पुर्याउने तथा भोकमरीको अवस्था सिर्जना गरिए तथा खाद्यान्नको वितरण, ढुवानी तथा बिक्रीमा असर गरिए खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को दफा ४० बमोजिम कारवाही गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत तोकिएको निरीक्षण अधिकृत बाहेक अन्य कसैलाई पनि खाद्य वस्तु तथा तरकारीको गुणस्तरबारे निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै मन्त्रालयले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा जनताको खाद्य सुरक्षा तथा कृषकको उत्पादन रक्षाका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
कृषि उपज जरबजस्ती नष्ट गरे कारबाहीे
बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै गृह मन्त्रालयले कृषि उपज ढुवानी तथा बिक्री वितरण सहज बनाउन र अवरोध गरिए कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कृषि उपज नष्ट नर्गन र निर्देशन बिपरित कृषि उपज ढुवानी तथा बिक्रि वितरणमा असयोग गर्ने तथा जबरजस्ती नष्ट गर्ने कार्य भए कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
स्वदेशी कृषकको मनोबल खस्काउने काम भयो
स्वदेशमा उत्पादीत कृषि उपजलाई निषेध तथा नष्ट गर्ने अवैज्ञनिक कदमले किसानहरु हतोत्साहित भएको भन्दै सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत यस्तो कार्य नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको थियो ।
एक जिल्लाको तरकारी तथा फलफूल अर्को जिल्लामा बिक्री वितरण गर्न नदिई नष्ट गरिएको घटनाप्रति मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले स्वदेशी उत्पादन नष्ट गरेर किसानको मनोबल खस्काउने काम नर्गन सबैलाई अपील गरेका थिए ।
‘स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै कृषि सामाग्री तथा उपजहरुको ढुवानी तथा बिक्रि वितरण सुचारु राख्न मन्त्रालयले गरेको पटक पटकको आग्रह अटेर गरी कृषि उपज नष्ट भएकोमा मन्त्रालयको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको थियो ।
हेर्नुहोस् कृषि मन्त्रालयको अपील:
कृषि उपज नष्ट गर्ने कार्याले कृषकको मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र पुनः आयातकै भर पर्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो कार्य नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।
साथै कृषि उपज ढुवानी, वितरण र बिक्रि कार्यमा सहज वातावरण बनाईदिन तथा कृषि उपज नष्ट गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
स्थानीय तहले कृषि उपज नष्ट नगर्नू
कृषि मन्त्रालयको अनुरोधमा मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै कृषि सामाग्री तथा उत्पादनको बिक्रि वितरण तथा ढुवानी अबरोध तत्काल हटाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
सबै नगरपालिका, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, ढुवानी, र बजारीकरणमा अवरोध नर्गन बरु यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
पोखरा महानगरले निर्णय सच्यायो
धादिङ र चितवनबाट लगिएको ६ ट्रक स्वदेशी तरकारी नष्ट गरेको पोखरा महानगरपालिकाले कास्की बाहेकका जिल्लामा उत्पादीत तरकारी तथा फलफूल आयात रोक्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
कोरोना सुरक्षाको निश्चित मापदण्ड र सर्त पूरा गरेर तरकारी तथा फलफूलको आयात गर्न दिने गरी महानगरले मंगलबार आफ्नै पुरानो निर्णय सच्याएको हो ।
मंगलबार महानगरले तरकारी तथा फलफूल रोक्ने निर्णय सच्याएको महानगरको कोरोना नियन्त्रण मूल समितिका सदस्य सचिव किरण कोइरालाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘हाम्रै देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने तरकारीलाई भने उत्पत्ति ठाउँ र पुर्याउने ठाउँबारे स्पष्ट लेखिएको कागजात भयो भने ल्याउन दिने निर्णय गरेका छौं,’ सदस्य सचिव कोइरालाले भने ।
