नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सुनिश्चितता गरेको छ। कोभिड-१९ को प्रभाव विश्वभरि फैलिएसँगै विश्व बजार तथा नेपालमा समेत बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ।

नेपालमा वार्षिक करिब पाँच लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा भित्रिने तथा सोको १० प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने र बाँकी (दैनिक १ हजारभन्दा बढी) श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

हालसम्म करिब ४५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा गएको देखिन्छ। त्यसैगरी छिमेकी देश भारतमा नियमित र मौसमी रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरुको सङख्या लाखौँ रहेको पुष्टि हाल बन्दाबन्दी पश्चात भारतबाट फर्किने श्रमिकहरुको लर्कोबाट थाहा हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका १० देखि १२ लाख नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने करिब ७ लाख नेपाली तत्कालै नेपाल फर्किने प्रतिक्षामा रहेका छन्।कोरोना संक्रमणको त्राससँगै पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध करिब ११ लाख, यातयात क्षेत्रमा आवद्ध करिव १० लाख, औद्योगिक क्षेत्रमा आवद्ध साढे १२ लाख श्रमिक स्वदेशमै रोजगारीबाट विमुख हुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन्।

प्रस्तुत तथ्यांकले के देखाउँछ भने अब कम्तिमा ३० लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै छन्।लकडाउन बढेसँगै रोजगारी गुमाउनेको संख्या पनि बढेको तथ्यांक निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरिरहेको छ। रोजगारी गुमाउने जनसङख्यालाई राज्यले न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सहितको रोजगारी प्रदान गर्न सक्नुपर्छ।राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन मार्फत रोजगारीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न जरुरी छ।उल्लेखित पृष्ठभूमिमा रही यस लेख मार्फत रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमध्ये सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा के कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सो विषयमा केन्द्रित रही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सडक पूर्वाधारको अवस्थाः

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि पूर्वाधार विकास पूर्व शर्त हो।परम्परागत रुपमा पूर्वाधार विकासले निर्माण कार्यलाई मात्र जनाउँथ्यो भने हालका दिनमा पूर्वाधार विकासलाई अर्थतन्त्र उद्वेलित पार्ने माध्यम वा साधनको रूपमा लिने गरिन्छ।पूर्वाधारको मेरुदण्डको रुपमा लिईने सडक पूर्वाधारले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने मात्र नभई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै शहर र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोड्ने कार्य गर्दछ।

योजनावद्ध विकासको प्रयासस्वरुप हालसम्म ७६ जिल्लामा राष्ट्रिय यातायात सञ्जालको पहुँच पुगेको छ। देशमा हाल रणनीतिक सडकको लम्बाई १३,४४८ किलोमिटर छ । सो मध्ये ६,९७९ किलोमिटर कालोपत्रे, २,२७७ किलोमिटर ग्राभेल र ४,१९२ किलोमिटर माटे सडक छ

साथै ६२ हजार किलोमिटर भन्दा बढी प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक रहेका छन्, सो मध्ये ३,९८१ किलोमिटर कालोपत्रे, १३,६५४ किलोमिटर ग्राभेल सडक, र ४४,१५२ किलोमिटर धुलेरकच्चीरमाटे सडक रहेको छ ९श्रोतः पन्ध्रौं योजना०। यसरी हेर्दा रणनीतिक सडक मुलुकको कुल सडक लम्वाइको करिब १९ प्रतिशत हुन आउँछ र बाँकी ८१ प्रतिशत प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत रहेको छ।अझै पनि एउटा जिल्ला सदरमुकाम र २८ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुगेको छैन्।

साथै ३६८ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सर्वयाम चल्ने सडक विस्तार हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाँउदछ।स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रलाई पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा जोड्न अझै ४,२०० किलोमिटर सडकलाई विस्तार तथा स्तरोन्नति तथा केही खण्डमा नयाँ ट्रयाक नै खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ।राज्यले सडक विकासको लागि हालसम्म सापेक्षिक रुपमा पर्याप्त रकम लगानी गरे तापनि सडक निर्माणको अवस्था अपेक्षित नहुनु पक्कै सुखद हैन्।

चालु आव २०७६/७७ मा कुल बजेट मध्ये ४४‍.९ प्रतिशत रकम विकास कार्यक्रममा विनियोजन भएको छ भने आव २०७७/७८ मा कूल बजेटमध्ये ३५.४ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको छ।तीब्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक बृद्धि गर्ने रणनीतिका साथ चालु आव मा २९ वटा कार्यक्रम-आयोजनामा मात्रै करिब २ खर्व ५१ अर्व बजेट बिनियोजन भएको छ। विकास बजेट मध्येको ठूलो हिस्सा सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गर्दछ।

केन्द्रमा मात्रै सडक पूर्वाधार विकासको लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभाग मार्फत चालु आव मा १ खर्ब साठी अर्ब (श्रोत: वार्षिक विकास योजना) भन्दा बढि रकम बिनियोजन भएको देखिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुले समेत सडक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट बिनियोजन गर्ने गरेका छन्।

सडक निर्माण गर्दा सिर्जना हुने सम्भावित रोजगारी

सामान्यत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने कूल रकममध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत रकम जनशक्ति तथा उपकरणमा र बाँकी रकम निर्माण सामग्रीहरुमा खर्च हुने गर्दछ। यसर्थ, हामीले प्रविधि, मेसिन र मानवीय जनशक्तिको सन्तुलित प्रयोगबाट लाखौँको सङख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं जसका कारण वातावरण अनुकूलन, दिगो तथा पर्यावरणमैत्री बिकास पनि हुन सक्छ।

सडक निर्माण गर्दा मेशिनरी औजार तथा प्रविधिको प्रयोग हुने र श्रमशक्तिबाटै हुने कामको पहिचान गरी अधिकतम सङख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ।विगत र वर्तमानमा सडक निर्माणमा विनियोजन भएको बजेटको आधारमा लाखौँ श्रम दिन रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि तीनै तहका सरकारले आगामी दिनमा बेरोजगार युवालाई सडक पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा संलग्न गराई विकासात्मक कार्यलाई गति दिने नीति अबलम्वन गरी उनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्नु पर्छ। अनिमात्र कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाउन बाध्य श्रमशक्तिले राहतको श्वास लिन सक्छन्।

खर्बौको रकम लगानी हुदाँ समेत सडकबाट जुन प्रतिफल, सेवा प्राप्त हुनु पर्ने हो त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौ। जसरी हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्तिको नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा राख्ने प्रयास गर्दछौ,त्यसैगरि सडक सार्बजनिक सम्पत्ति भएकाले यसलाई पनि नियमित मर्मत सम्भारको आवश्यकता पर्छ।हाल न्यूनतम सडक संरचनासहितको एक किलोमिटर सिङ्गल लेन सडक कालोपत्रे गर्न कम्तिमा पनि ३ करोड रुपैँया लाग्ने गर्छ।सडकको निरन्तर रेखदेख, समय अनुरुप मर्मतसम्भारको कार्यमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा हामीले वर्षेनी करोडौको सडक सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ।

अध्ययनले के देखाउछ भने आज हामीले सडक मर्मतसम्भारका लागि १ रुपैँया मात्र लगानी गर्न सक्यौँ भने त्यसले सडक बिग्रेपछि पुननिर्माण तथा यथास्थितिमा ल्याउन आवश्यक अर्को ५ रुपैँया बचत गराउँदछ।यसर्थ, सडकलाई सुचारु बनाई राख्न, सवारी सञ्चालन खर्च र यात्रा समय घटाउन, दुर्घटनाको सम्भावनाको न्यूनिकरण गर्न सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ।अर्कोतर्फ सडकको नियमित मर्मतसम्भारको कार्यलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेको खण्डमा बेरोजगार युवाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन्।

यस विषम परिस्थितिमा नेपाली नागरिकलाई श्रम मुलक कार्यमा सहभागी गराई न्युनतम आवश्यकता परिपूर्ति गराउने दायित्व राज्यको भएकोले यस क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन जाने देखिन्छ। लम्बाईको आधारमा सडक मर्मतसम्भार गराउने प्रचलन यद्दपी रहेको छ। यसरी कार्य गराउँदा कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय लाग्ने भएकोले कामको भारले कामदारहरुमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा कम हुन जान्छ। एक जना व्यक्तिले सबै खाले कार्य गर्न नसक्ने हुदाँ थप सहयोग, सुपरिवेक्षणको आवश्यकता समेत रहन्छ।

यसको उत्तम बिकल्प भनेको मर्मत समूह (Road Maintenance Groups-RMGs) गठन गरी मर्मतसम्भारको कार्य गराउने हो। समूहबाट सडक मर्मतसंभारको काम गर्दा सामूहिक कार्य गर्ने संस्कारको विकास हुनाको साथै धेरै जनाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दछन्। सामूहिक रुपमा सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई लघु उद्यमको रुपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ। सडकको प्रकृति, लम्बाई, भौगोलिक अवस्थिति, सडक सतहको प्रकार, ट्राफिकको सङख्या, सडक संरचनाहरुको विद्यमान अवस्था लगायतका आधारमा सडक मर्मतसम्भार समूह गठन गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको परिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुभवबाट के निष्कर्ष निकालिएको छ भने तुलनात्मक रुपमा राम्रो अथवा ठिकै अवस्थामा रहेको कालोपत्रे सडक प्रतिवर्ष प्रति कि।मी मर्मतसम्भार (यस लेखमा मर्मतसम्भार शब्दले नियमित, पटके र आपतकालीन लाई जनाउँदछ) गर्न प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष ६५ कार्य-दिन तथा खराब, कच्ची सडकको लागि प्रति किमि प्रति वर्ष १५६ कार्य-दिन जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ (श्रोत: सडक मर्मत समूहहरु, निर्देशिका, मार्च-२०१६)।

उल्लेखित श्रमदिन आधारभूत रुपमा सडक मर्मतसम्भार पनि हुने र नियमित कृषिको कार्यलाई पनि सूचारु गर्न सकिने हिसाबले निकालिएको हो।अझ अधिकतम सङख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्नु पर्ने हालको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सडकको अवस्था र विशिष्ट आवश्यकता हेरीप्रति कि।मी जनशक्तिको कार्य दिनलाई समेत बढाउन सकिन्छ।मर्मत समूहलाई छोटो समयावधिको प्रशिक्षण मार्फत मर्मत सम्भारको काममा लगाउन सकिन्छ।प्रस्तुत तथ्यले के देखाउदछ भने हाल देशमा रहेको करिब १८ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक र ६३ हजार किलोमिटर भन्दा बढी अन्य प्रकारको सडक मर्मतसम्भार मार्फत थुप्रै सङख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

यसले सडकबाट हासिल हुने सेवा सर्वयाम प्राप्त गर्न, सडक सम्पतिको संरक्षण गर्न समेत टेवा पुग्दछ।उल्लेखित तथ्यांले के प्रष्ट्याउँछ भने दश अर्ब भन्दा कम बजेटको बिनियोजनबाट देशभर रहेका लगभग सम्पुर्ण सडकहरुलाई मर्मतसम्भार गराउन सकिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडकको मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्डमार्फत खर्च गर्ने गरी रु. ८ अर्ब बजेट छुट्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अबका दिनमा सडक मर्मतका लागि विनियोजित रकमलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ।

सडक पूर्वाधार तर्फ रोजगारी सिर्जनाको अत्यन्त महत्वपूर्ण र प्रभावकारी उपाय भनेको स्थानीय जनतालाई सडक किनाराको संरक्षण तथा सडक अधिकार क्षेत्रको उपयोग गरी आयमुलक कार्यमा सहभागी गराउनु हो।हालका दिनसम्म सडक मर्मतसम्भार गर्दा सडक नाला, सवारी गुड्ने भाग (फरमेशन वीथ) र सडक संरचनाको भाग मात्र नियमित, पटके र विशेष मर्मतसम्भार गर्ने परिपाटि रहेको छ। सडक अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाको संरक्षण गर्ने परिपाटीको अवलम्बन नगरिँदा माटो क्षयीकरण हुने, पहिरो जाने तथा सडक दुर्घटना बढ्ने जोखिम यथावत रहेको छ।

हामीले सडक अधिकार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन तथा उपभोग मार्फत बिपन्न बर्गलाई आय मुलक क्रियाकलापहरुमा सहभागी गराउन सकिन्छ। Research for Community Access Partnership (ReCAP) ले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार साविकको सडक बर्गिकरण अनुसार करिब २१ हजार किलोमिटर जिल्ला सडकको सडक मापदण्ड अनुसार २० मी। सडक अधिकार क्षेत्र कायम हुदाँ त्यसको क्षेत्रफल करिब ३० हजार हेक्टर हुन आउने र सो क्षेत्रफल मध्ये २१ हजार हेक्टर सम्मको क्षेत्रफल आयमूलक कार्यमा उपभोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।त्यस्तो क्षेत्रमा हामीले स्थानीय उपभोक्ता समूह गठन मार्फत उचाई, मौसम, जमिनको झुकाव, माटोको प्रकार, उर्वरता, ओस लगायतका कुरा बिचार गरेर तथा कृषि प्राविधिकको सहयोग तथा समन्वयमा उत्पादन मूलक र नगदबाली जस्तै अम्रिसो, चिया, कफि, किम्बु, केरा, अलैँची आदि लगाउन सक्छौ।

यस्ता रुख बिरुवा छनौट गर्दा स्थानीय सिप, स्थानीय बजार लगायतका कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।रुखबिरुवा लगाउँदा प्राविधिक हिसाबले सडक संरक्षण समेत हुने गरी गर्नु पर्दछ।हामीले सडकको अलावा हाईटेन्सन लाईन, सिँचाई र कुलो आदिको अधिकार क्षेत्र समेत यस्तै किसिमले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसै सम्बन्धमा धनकुटा जिल्लाको हिले-छिन्ताङ सडकको प्रयोग बिहिन अवस्थामा रहेको करिब १.२७५ हेक्टर सडक अधिकार क्षेत्रको उपभोग तथा संरक्षण गर्न स्थानीयस्तरमा संरक्षण समूह गठन गरेर अम्रिसो रोपी त्यसको लाभ लागत विश्लेषण गरिएको थियो।उक्त अध्ययन, अनुसन्धान मार्फत विश्लेषण गर्दा अम्रिसो खेती गर्न लागेको खर्चमात्र संलग्न गरेर लाभ र लागतको अनुपात १:८ (रु. १ को लगानीमा रू. ८ बराबरको आम्दानी), अम्रिस्रो खेतीका साथै त्यसको संरक्षणको लागि आवश्यक तारबार गर्न लागेको रकम सहितको लाभ र लागतको अनुपात २.०५ हुन आएको थियो।

त्यस क्षेत्रमा भारतबाट मात्रै बार्षिक करिब १० हजार टन भन्दा बढीको कुचो आयात गरिने बजार अध्ययन पश्चात सडक अधिकार क्षेत्रमा अम्रिसो रोपिएको थियो सो बाट बहुस्तरमा रोजगारी सिर्जना भएको अध्ययनले देखांउछ।यसरी देशमा रहेका सबै किसिमका सडकहरुको सडक अधिकार क्षेत्र उपभोग गर्न सकेको खण्डमा सडकको समयमै मर्मत संरक्षण हुनाको साथै सो मार्फत बिपन्न बर्गको जीबनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ। हालसम्म सडक अधिकार क्षेत्रलाई आयमूलक कार्यको लागि उपभोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छैन। यस तर्फ तीनै तहका सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि उपयोगविहिन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सडक तथा राजमार्गका किनारा, नदी उकास लगायतका क्षेत्रमा फलफूल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने नीति (बुदाँ नं.-१०८) लिएको छ। नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आव २०७७/७८ को बजेँट बक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाख रोजगारी उपलव्ध गराउन मात्रै रु ११ अर्व ६० करोड विनियोजन गरेको छ।यस कार्यक्रमलाई सडक अधिकार क्षेत्रको उपयोग तथा संरक्षण तर्फ केन्द्रित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न उपयुक्त हुन्छ।

त्यसैगरी सडक पूर्वाधार विकास कार्य अगाडी बढाउदा वातावरण संरक्षण ऐन, नियम अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गरी सो को प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।यस्ता प्रतिवेदन सडक निर्माणका लागि पूर्वशर्तको रुपमा रहेतापनि व्यवहारमा ‍औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने परिपाटी रहेको छ।

प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका महत्वपुर्ण उपायहरु उल्लेख हुने र सो को माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना समेत गर्न सकिने हुदाँ त्यस्ता प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।सडक निर्माण गर्दा आवश्यक नदी जन्य तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरुको उत्खननदेखि घाटगद्दिसम्म अनिवार्य रुपमा मानवीय जनशक्तिको परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माण गर्दा कटान हुने रुखहरुको परिपूर्ति गर्न काटिएको एक रुख वरावर २५ वटा नयाँ विरुवा रोपी कम्तिमा पाँच बर्षसम्म रेखदेख गर्नुपर्ने लगायतका कानुनी व्यवस्था रहेकोले सो को कार्यान्वयमा कडाइ गर्न जरुरी छ।

सामान्यतया १ घनमिटर निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न, करिव ४० वटा रुख रोप्न मात्रै एक श्रम दिन जनशक्ति आवश्यकता पर्ने ९स्थानीय पूर्वाधार र सडक विभागको नर्म्स अनुसार० हुदाँ वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा समेत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

हाल नेपालमा स्थानीय स्तरमा बाहेक ५ हजार भन्दा बढी सडक पूर्वाधार सहितका निर्माण आयोजना सञ्चालनमा छन् भने ती आयोजनामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी रहेको छ।साथै यस क्षेत्रमा २० लाख मजदुर आबद्ध रहेको र त्यसमा ३ लाख नियमित मजदुर र २ लाख कर्मचारी, व्यवसायी, कन्ट्रयाक्टरहरु रहेका छन्।कुल मजदुरमध्ये नेपालको निर्माण क्षेत्रमा १५ लाखको हाराहारीमा भारतीय कामदारहरु रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।स्वदेशी कामदारहरुलाई प्रोत्साहित तथा दक्ष बनाउन सकेको खण्डमा विदेशी कामदार प्रतिस्थापन भई सोही सङख्याको रोजगारी स्वदेशी श्रमिकले नै प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्थामा कडाई गर्ने घोषणा गरेअनुसार आगामी दिनमा भारतीय कामदारहरुलाई नेपाली कामदारले विस्थापित गर्ने गराउनेतर्फ तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।जग्गाको स्वामित्व, हावापानी, भू-बनोट आदिका कारण पनि बार्है महिना निरपेक्ष कृषि पेशामा मात्र संलग्न हुन हाम्रो जस्तो परिवेशमा सम्भव छैन। तसर्थ कृषि र सडक पूर्वाधार निर्माण मार्फत सिर्जना हुने रोजगारीलाई सापेक्षिक रुपमा जोड्दै लगेको खण्डमा यस क्षेत्र भरपर्दो र दिगो रोजगारीको माध्यम बन्न सक्दछ।

युवा श्रमशक्तिलाई उनीहरुको सीप योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारी दिन नसकेमा विभिन्न विकृति निम्तिने जोखिम रहन्छ।विश्वभर फैलिरहेको कोरोना महामारीले सृजित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न बैकल्पिक उपाय तत्काल अबलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

जनतालाई राहत बितरण गरिनु भन्दा माथि चर्चा गरिए अनुसारका क्षेत्र पहिचान गरि अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा रोजगारी सिर्जना भइ सार्वजनिक सम्पत्तिको समेत संरक्षण हुन जान्छ।नेपाल सरकारको आगामी आ।ब। २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत रोजगारी सिर्जना, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, गरिब तथा विपन्न बर्गका परिवार लक्षित रोजगारी एवं आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकता पाएको, बेरोजगारहरुको सम्भावित पङ्क्तिलाई बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत सघाउने देखिन्छ।

(पार्वती शर्मा काफ्ले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् । जनकराज पन्त स्थानीय पूर्वाधार विभागका इन्जिनियर हुन् ।)