२५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सरकारले आयकरमा छुट सुविधा तथा विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । यसले करको दायरा विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ । अर्कोतर्फ कोभिड १९ बाट बढी प्रभावित साना व्यवसायीले आयकरमा छुट र सहुलियत पाउँदैछन् ।
सरकारले आगामी आवको राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत ल्याएको बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ ।
सोही अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले आफुसँग सम्बन्धित छुट र सुविधाको उपयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आहृवान समेत गरेको छ । यी छुट र सुविधाले कर सहभागिता समेत बढाउने विभागको भनाइ रहेको छ ।
करको दायरामा आए शुल्क र ब्याज मिन्हा
सरकारले करको दायरा बिस्तार गर्ने क्रममा करको छुट तथा ब्याज मिन्हा गर्ने नीति ल्याएको छ । सरकारले चालु आवबाट सबै व्यक्तिले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ ।
विगतमा करयोग्य आम्दानी गरेको तर स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर नबुझाएको अवस्थामा आव २०७४/७६ र २०७५/७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सो मा लाग्ने कर २०७७ को फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा यी दुई आवमा लाग्ने शूल्क र ब्याज मिन्हा हुने भएको छ ।
यसरी दुई आवको विवरण र कर बुझाएमा त्यस अगाडिका आवको सबै आययोग्य कर छूट हुने गरी प्रावधान ल्याइएको छ । तोकिएको अवधिमा समेत करको दायरामा नआएमा भने आय आर्जन गरेको सबै अवधिको आय विवरण दाखिल गर्न लगाई तिर्नुपर्ने कर, शूल्क तथा ब्याजसमेत असुल हुने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्यान लिएपनि कर नबुझाएका करदातालाई मौका
स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि वाषिर्क ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने तर कर भने नबुझाउने करदाताले समेत यो वर्ष छुट सुविधा उपयोग गरी दायरामा आउन सक्ने भएका छन् ।
आर्थिक ऐनले गरेको व्याख्या अनुसार प्यान नम्बर दिएर वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आव २०७३/७४ देखि आव २०७५/७६ सम्मको आय विवरण, आय विवरण अनुसारको आयकर र आयकरमा लाग्ने ब्याको २५ प्रतिशत रकम २०७७ फागुन मसान्तसम्म बुझाउन सक्नेछन् ।
यसरी बुझाएमा तोकिएको आवभन्दा अगाडि तिर्नु पर्ने सबै शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको कर छूट
जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट निर्धारण भएर वक्यौता रहेको कर, शुल्क तथा ब्याज मिन्हा गर्ने आर्थिक विधेयकले स्पष्ट पारेको छ ।
यो निर्णय अनुसार चालु आव र त्यसअघिका आवमा खानेपानी उपभोक्ता समितिले आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको कर, शुल्क तथा ब्याज समेत मिन्हा भएको छ ।
२०६० अगाडिको ५० हजार रुपैयाँसम्मको वक्यौता कर मिन्हा
२०६० सालसम्म लगत कायम भएको तर असुल हुन नसकेको करमध्ये प्रतिलगत ५० हजार रुपैयाँसम्मको वक्यौता आर्थिक ऐनले मिन्हा गरिदिएको छ ।
खासगरी मूल्य अभिवृद्धि करु ऐनले प्रतिस्थापन गरेका होटेल कर, मनोन्जन कर, ठेक्का कर, बिक्रिकरजस्ता विषयमा रहेको वक्यौता मिन्हा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
मुद्दा फिर्ता लिई कर बुझाएमा थप शुल्क र जरिवाना मिन्हा
कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विवरणमा चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिई विचाराधीन अवस्थामा रहेका र विभागले निर्णय दिएपनि चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण र अदालतमा समेत पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा सरकारले छुट दिने भएको छ ।
यसरी मुद्दा फिर्ता गरी २०७७ फागुनभित्र कर तिरेमा निर्धारण भएको करका लागेको शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
साना व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशतसम्म छूट
स्वरोजगार साना व्यवसायी (वाषिर्क २० लाख कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भइ करलाग्ने आय गर्ने करदाता) लाई चालु आवमा लाग्ने आयकरमा ७५ प्रतिशत छूटको सुविधा ल्याइएको छ ।
छुट सुविधा अन्तर्गत ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
वाषिर्क एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिको आयकरमा २५ प्रतिशतसम्म छूट हुने भएको छ ।
पर्यटन/हवाई/होटेल व्यवसायीलाई २० प्रतिशत छूट
आगामी वर्ष कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन/होटेल र हवाई व्यवसायीलाई समेत सरकारले आयकरमा सहुलियत दिएको छ । यी व्यवसायीले साना व्यवसायीले पाउने सुविधाबाहेक वार्षिक १ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्नेले समेत आयकरमा २० प्रतिशतको छूट पाउने भएका छन् ।
सरकारले कुनै व्यक्तिले आव २०७६/७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम योगदान गरेका यस वर्षको करयोग्य आय गणनामा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।
