विश्वमा पहिलो सरकार स्थापना भएसँगै करको उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ । प्रारम्भमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र न्याय सुलभ गराउनेजस्ता राज्यका सीमित कार्यहरु सञ्चालन गर्न सीमित करबाट सीमित राजस्व परिचालन गरिन्थ्यो । समयको परिवर्तनसँगै राज्यले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरुसमेत गर्नुपर्ने भएकाले करको दायरा फराकिलो गरी थप राजस्व परिचालन गर्न आवश्यक भयो ।
आधुनिक राज्यले सरकारका परम्परागत तथा विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यका साथै नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गर्नु पर्ने भएकाले करको क्षेत्र अझै विस्तार गर्नुपर्यो ।
कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको मानवीय तथा आर्थिक संकटबाट खासगरी समाजका असक्षम तथा अशक्तहरूलाई बचाउनका लागि थप स्रोत जुटाउन आवश्यक भएको छ ।
अन्य कुराहरूका साथै आर्थिक विकासका लागि आधारशीलाहरू निर्माण गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न एकातिर कर लगाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ कर अर्थतन्त्रका लागि लागत पनि हो । कारण कर तिर्ने सन्दर्भमा करदाताले दर्ता हुनुपर्ने, बिल जारी गर्नुपर्ने, लेखा राख्नुपर्ने, कर विवरण तयार गरी कर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्ना कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने जस्ता औैपचारिकता निभाउनका लागि खर्च व्यहोर्नुपर्छ, जसलाई करको अनुपालन लागत भनिन्छ ।
यसैगरी कर संकलन गर्नका लागि सरकारले करसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, प्रशिक्षणको व्यवस्था, कार्यालय तथा कार्यालय सामग्रीलगायतका अन्य व्यवस्थासम्बन्धी खर्च गर्नुपर्छ, जसलाई कर संकलन लागत भनिन्छ ।
यतिमात्र नभई करले करदाताको व्यवहारलाई परिवर्तन गरी करको आर्थिक लागत पनि सिर्जना गर्छ । कर बढी लागेको अवस्थामा करदाताले आर्थिक कारणले नभई करको भार कम गर्नका लागि आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्छन्, जसले साधनको उच्चतम प्रयोगलाई खल्बल्याउँछ ।
जस्तै–उपभोक्ताले आफ्नो उपभोगको ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्छ, उत्पादकले उत्पादन विधि परिवर्तन गर्न सक्छ र वितरकले वितरण प्रक्रिया परिवर्तन गर्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा साधनको आर्थिक दृष्टिकोणले उच्चतम प्रयोग हुँदैन र त्यसबाट करको आर्थिक लागत सिर्जना हुन्छ ।
करबाट कति आर्थिक लागत सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा कर केमा लाग्छ र कुन तहमा कसरी संकलन हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। उदाहरणका लागि आयमा लाग्ने करले काम गर्ने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने तथा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने हुँदा वस्तुगत तथा सम्पत्ति करको तुलनामा आयकरको आर्थिक लागत बढी हुन्छ । वस्तुगत करको हकमा यदि यस्तो कर उत्पादन तथा वितरण स्तरका सबै तहको बिक्रीमा लगाइएको छ भने त्यस्तो कर दोहोरो तेहोरो लाग्ने र त्यसअन्तर्गत कर कम तिर्न उत्पादकहरू आफ्नो उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने पार्टपूर्जाहरू विशेषज्ञ उद्योगबाट खरिद गर्नको सट्टा आफैँ उत्पादन गर्न अभिप्रेरित हुने हुँदा यसले विशेषीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता कारणले यस करको आर्थिक लागत उच्च हुन्छ ।
यसैगरी वस्तुगत करलाई उत्पादन तथा पैठारी स्तरमा मात्र लगाइएको छ भने त्यस्तो करले उत्पादकलाई ढुवानी, विज्ञापनजस्ता वितरणसम्बन्धी कार्यहरू डिलरलाई सार्न र प्रथम तहको बिक्री कृत्रिम व्यक्तिमार्फत गराउन प्रेरित गर्ने हुँदा त्यसले पनि अनावश्यक आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ ।
आय र वस्तुगत करको तुलनामा सम्पत्ति करको आर्थिक लागत कम हुन्छ । घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गरे बापत वार्षिक रुपमा र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका बखत पटके रुपमा लाग्ने यो कर सामान्यतया स्थानीय तहमा न्यून दरले लगाइने हुँदा यस करबाट ठूलो आर्थिक लागत सिर्जना हुँदैन ।
तर यदि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा चर्कोदरले कर लगाइएको छ भने त्यसले सम्पत्तिको माग र आपूर्तिको आधारमा स्वाभाविकरुपमा हुने खरिद बिक्रीमा आँच ल्याएर बजारमा विकृति सिर्जना गर्छ ।
यसरी कर लगाउँदा करदाताले कर मात्र तिर्नुपर्दैन । त्यसको परिपालन लागत पनि व्यहोर्नुपर्छ भने सरकारले कर संकलन लागत वहन गर्नुपर्छ । यसका साथै करले आर्थिक लागत पनि सिर्जना गर्छ। करकोे कुल लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा करको प्रकार, कर लगाउने प्रक्रिया, करदाताको स्तरजस्ता विभिन्न कुरामा निर्भर रहन्छ। यस्तो लागत अनुत्पादक खर्च हुन्छ । जसबाट कुनै वास्तविक वस्तु वा सेवाको सिर्जना हुँदैन । त्यसले आर्थिक वृद्धिमा ह्रास ल्याउँछ ।
सन् २००९ मा युरोपका १९ देशहरूमा करबाट आर्थिक वृद्धिमा पर्ने असरबारे गरिएको एक अध्ययनले आयकरको दर एक प्रतिशतले बढाउँदा दीर्घकालमा वास्तविकरुपमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्ने अनुमान गरेको थियो ।
यसैले आर्थिक, परिपालन तथा संकलन लागत सकेसम्म कम हुने किसिमले कर लगाइनुपर्छ । यसका लागि सही किसिमको कर छनौट गरी त्यसको सही किसिमको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ ।
करको लागत घटाउने चासो
करको लागत कम गर्ने विषय खासगरी अर्थशास्त्री तथा अनुसन्धानकर्ताका लागि ठूलो चासोको विषय हुँदै आएको छ । कर केमा लगाउने, कतिले लगाउने र कसरी लगाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न समयका अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
उदाहरणका लागि सोह्रौंदेखि अठारौं शताब्दीसम्मका अर्थशास्त्रीहरू(मर्किन्टिलिस्ट)को विचारमा राष्ट्रिय धनको श्रोत व्यापार भएकाले करको आधार पनि व्यापार हुनुपर्छ । तिनीहरूले निकासीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र पैठारीलाई निरुत्साहित गर्नु पैठारी महसुल लगाई राजस्व परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
अर्कोतर्फ सत्रौं र अठारौं शताब्दीका अर्थशास्त्रीहरू (फिजियोक्रेट्स) का अनुसार मुलुकको धनको स्रोत व्यापार नभई भूमि (कृषि) भएकाले करको आधार पनि भूमि नै हुनुपर्छ ।
त्यसताका फ्रान्समा कुल भूमिको ठूलो अंश पादरी र नोविलिटीको स्वामित्वमा रहेको, तिनीहरूलाई कर छुट भएको, कृषकहरूले एकातिर जग्गाधनी (पादरी र नोविलिटी) लाई कृषि उत्पादनको ठूलो अंश बुझाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नो भागमा रहेको बाँकी अंशबाट चर्को कर तिर्नुपर्ने भएकाले कृषि व्यवसाय निरुत्साहित भई मुलुकको धन वृद्धि गर्ने सम्भावना क्षीण भएकाले फिजियोक्रेट्सले कर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
त्यस सन्दर्भमा फिजियोक्रेट्सले कृषिको विकास गर्न र यस क्षेत्रबाट राज्यलाई आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न कृषकमाथि नभई जग्गाधनीमाथि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अर्थतन्त्रमा करको लागत घटाउने र कर प्रणालीलाई बढी व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अठारौं तथा उन्नाइसौं शताब्दीका शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको ठूलो योगदान छ । प्रसिद्ध शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेको करका तटस्थता, सक्षमता, निश्चितता तथा समानताजस्ता सिद्धान्तहरू अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन् ।
बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा बहुस्तरीय बिक्री करजस्तो खराब करको ठाउँमा जर्मन व्यापारी डा. विलियम फोन साइमन्सले मूल्य अभिवृद्धि करजस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले उत्कृष्ट करको अवधारणा अगाडि सार्नुको उद्देश्य वस्तुगत कर प्रणालीलाई तटस्थ तथा सक्षम बनाउनु रहेको थियो ।
त्यही मान्यताका आधारमा खासगरी सन् १९७० को दशकदेखि विभिन्न प्रकारका वस्तुगत करहरूको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने लहर विश्वभर फैलियो र करिब चार दशकभित्रै यो कर विश्वका ठूला साना, धनी गरिब, विकसित तथा विकासशील झण्डै १८० देशको कर प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग बन्न पुग्यो ।
यसैगरी आयकर व्यवस्थालाई बढी तटस्थ, सक्षम, सरल, सहज तथा समान बनाउनका लागि बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धतिर विश्वभर आयकरका दरको संख्या तथा तहमा व्यापक कटौती गर्ने र हरेक श्रोतको आयलाई करको दायराभित्र ल्याई विस्तृत आधारमा न्यून दरको कर लागु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास बस्यो ।
एक्काइसौंं शताब्दीको पूर्वार्धतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कर प्रणलीमा देखा परेका घटनाक्रमलाई केलाउँदा तल कोभिड-१९ पछिको सम्भावित कर व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत उल्लेख गरिएझै खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय करको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन आउने देखिन्छ ।
कोरोनापछिको सम्भावित कर व्यवस्था
कोभिड-१९ को कारणले कायम गर्नुपर्ने सामाजिक दुरी तथा बन्दाबन्दीको अवस्था र यसले सिर्जना गरेको मानवीय तथा आर्थिक संकटका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशहरूले कर प्रणालीमा केही समायोजन गरेका छन् । जसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी वस्तुहरूमा महसुल छुट दिने, कर विवरण तथा कर तिर्ने सयम सीमा जरिवाना तथा ब्याज नलाग्ने गरेर बढाउने, बक्यौता करका सन्दर्भमा किस्ताबन्दीको प्रयोग बढाउने, कर फिर्ता प्रक्रिया सरल र अवधि छोटो बनाउने, करका दरमा समायोजन गर्ने, कर परीक्षण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी गतिविधि स्थगन गर्ने र खर्च कटौती तथा घाटा समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई बढी उदार बनाउने जस्ता कदमहरू पर्छन् । कोभिड-१९ को असर नघटेसम्म तिनीहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको पाइन्छ।
तर कोभिड-१९ का नाममा करका मूल मान्यताबाट टाढा हुनेगरी कुनै प्रावधानहरू भने लागु गरिनुहुँदैन भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ। कारण, करमा विशेष कारणले कुनै प्रावधान लागु गरियो भने त्यो खराबै भए पनि त्यसलाई सहजै हटाउन नसकिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ ।
उदाहरणका लागि प्रथम विश्वयुद्धका लागि साधन जुटाउन अस्थायी रुपमा युरोपमा लागु गरिएको बहुस्तरीय बिक्रीकरलाई युद्ध समाप्त भएपछि पनि आधा शताब्दीभन्दा बढीसम्म खारेज गर्न सकिएन ।
त्यसैगरी सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर भारतमा संघीय सरकारलाई थप राजस्व परिचालन गर्न आवश्यक भएको तर भारतको संविधानले बिक्रीकर लगाउने अधिकार राज्य सरकारलाई दिएकाले संघले केही थप वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाई राजस्व बढाउन अपनाएको नीतिले निरन्तरता पाई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या बढ्दै गयो, जुन अन्तःशुल्क तोकिएका सीमित वस्तुमा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विपरीत थियो ।
नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्नुपूर्व बिक्री करअन्तर्गत छुट भएका कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करअन्र्तगत केही समयसम्म राहत दिन अन्तरिम व्यवस्थाको रुपमा लागु गरिएको कर फिर्ता व्यवस्था कपडा उद्योगको लागि स्थायी मात्र नभई मोबाइललगायतका विभिन्न वस्तुहरूसम्म फैलिँदै गयो । यसको चौतर्फी आलोचना भए पनि दुई दशकभन्दा बढी जीवित रह्यो र अन्त्यमा वर्तमान अर्थमन्त्रीको साहसी कदमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खारेज गरियो ।
यस किसिमको अनुभवले कोभिड-१९ को नाममा कर प्रणालीका मूल्यमान्यतबाट विचलन हुने कुनै प्रावधान लागु गर्नुहुँदैन भन्ने निर्देशित गर्छ। कोभिड-१९ पछि पनि जीवन छ । यसैले कोभिड-१९ ताका र त्यसपछि पनि कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सक्षम, र समान बनाउन मद्दत गर्ने उपायहरू मात्र अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
विश्वमा हाल लागु भइरहेका मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर तथा अन्तःशुल्कजस्ता करहरूले कोभिड-१९ पछि पनि निरन्तरता पाउनेछन् र कोभिड-१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि करको दृष्टिकोणले यी करहरुबाट सिर्जना हुने आर्थिक, परिपालन तथा संकलन लागत हदैसम्म कम गर्ने उपायका साथै करलाई आर्थिक समृद्धि उन्मुख बनाउने सिर्जनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ तथा सक्षम बनाई राजस्व परिचालन बढाउनका लागि यसमा दिइने छुटलाई न्यूनतम गरी करको आधार विस्तार गरिनुपर्छ ।
अन्त:शुल्कलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ताका साथै अरूमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने (नेगेटिभ इक्टरनालिटी सिर्जना गर्ने), वातावरण बिगार्ने, तथा सामाजिक लागत बढाउने तोकिएका सीमित वस्तुमा मात्र लगाइनुपर्छ ।
हाल विभिन्न देशमा आयकर नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन दुवै हिसाबले पुँजीबाट सिर्जना हुने आयको तुलनामा श्रमबाट प्राप्त हुने आयमा आयकर चर्को रुपमा लागेेकाले आयकर समान र समृद्धि उन्मुख दुईटै नभएकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने सोच विकसित हुँदै गएको छ र कोभिड-१९ पछि श्रमिकलाई काम गर्न आकर्षित गर्न र साना तथा मझौला व्यवसायको विकास गर्न यस सोचाइले तीव्रता पाउने देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा खासगरी व्यक्तिगत आयकरबाट आर्थिक विकासमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न यस करलाई विस्तृत आधारमा न्यूनदरले लगाउनुपर्छ ।
कोभिड-१९ पछि खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय करका सन्दर्भमा संस्थागत आयकरमा आमूल परिवर्तन आउने देखिन्छ । हाल विश्वको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा केही सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका भए पनि तिनीहरूले विभिन्न देशको कर कानुनमा रहेका छिद्रहरूको प्रयोग गरी खर्बौं डलर बराबरको राजस्व चुहावट गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि आर्थिक सहयोग र विकास संस्था (वाईसीडी) को करका ‘आधार क्षरण र मुनाफा सार्ने’ (बेस इरोजन एण्ड प्रोफिट सिफ्टिङ्) आयोजनाले दिएका सुझावहरू अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको डिजिटल कारोबारमा कर लगाउने, कर छल्ने किसिमले गरिने ब्याज कटौतीको सीमा निर्धारण गर्ने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका सुविधाकोे दुरुपयोग रोक्ने, विदेशी स्थायी संस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउनेे, नियन्त्रित विदेशी निकायहरूसम्बन्धी नियमलाई कस्ने, र ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई बलियो बनाउनेजस्ता कदमहरू लागु गरी संस्थागत आयकर राजस्व परिचालन बढाउनुपर्छ ।
कोभिड-१९ का कारणले कायम गर्नुपर्ने सामाजिक दुरी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थाले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग ह्वात्तै बढेकाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यस्तो क्रियाकलापबाट आर्जित आयमा कर लगाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान आकषर्णको केन्द्र बनेको छ ।
यसको प्रारम्भ विश्वमै सबैभन्दा पहिले भारतबाट भएको थियो । भारतले सन् २०१६ मा समानता शुल्क (इक्वलाइजेसन लेभी) को नामले गैरबासिन्दा व्यक्तिले भारतमा प्रदान गर्ने अनलाइन विज्ञापन, विद्युतीय विज्ञापनस्थल आदिमा कर लगाई त्यसको आधार क्रमशः विस्तार गरेको थियो ।
कोभिड-१९ का कारणले विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भई यस क्षेत्रको आयमा ठूलो वृद्धि भएकाले त्यस्तो कर लगाउने देशहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि यस्तो कर अस्ट्रियाले जनवरी २०२० मा लागु गरेको थियो भने टर्कीले मार्च २०२० र बेलायतले अप्रिल २०२० मा लगाउन सुरु गरेको थियो । हाल युरोपका अधिकांश देशहरूले यो लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यो कर विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि फैलिने निश्चित छ ।
नेपालको सन्दर्भ
कोभिड-१९ को सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी वस्तुहरूमा महसुल छुट दिने, कर विवरण तथा कर तिर्ने सयमसीमा जरिवाना तथा ब्याज नलाग्ने गरेर बढाउने, साना तथा मझौला उद्योग, वायुसेवा, यातायात, होटेल, पर्यटन, तथा औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगको लागि आयकरमा छुट गर्ने, औषधि उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनेजस्ता विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ । कोभिड-१९ समाप्त नभएसम्म यी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र कर फिर्ता प्रक्रिया सरल र अवधि छोटो बनाउने, बक्यौता करका सन्दर्भमा किस्ताबन्दीको उपयोग गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाउँदै जानेजस्ता थप कदमहरू चाल्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा हाम्रोे कर प्रणालीलाई प्रशासनिक हिसाबले सरल र पारदर्शी, आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ तथा सक्षम, सामाजिक दृष्टिकोणले समान बनाई आर्थिक समृद्धि उन्मुख बनाउनका लागि कर प्रणालीमा निम्नानुसार समायोजन गरिनुपर्छ ।
१. मूल्य अभिवृद्धि करलाई सरल, सक्षम, तटस्थ र राजस्व उत्पादक बनाउने
हाल निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम आगामी महिनाको कर दायित्वमा मिलान गर्ने र करदाता लगातार चार महिनासम्म करकट्टीको अवस्थामा रहेमामात्र बढी भएको कर कट्टी रकम फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा समयमै कर कट्टी गर्न नसक्ने करदाताले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या सामना गर्नुपर्छ।
यसको सट्टा कुनै कर अवधिमा कायम भएको बढी कर कट्टी रकम निकासीकर्ताले झैं कर अवधि समाप्त भएको पछिल्लो महिनामा फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ र कर फिर्ता सरल किसिमले तुरुन्तै गर्नुपर्छ । यसले गर्दा करदातालाई कोभिड-१९ ताका र त्यसपछि पनि केही राहत मिल्नेछ र यो मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यताअन्तर्गतकै प्रावधान पनि हो ।
यसैगरी हाल करदाताको कर लाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको पूरै मूल्य अभिवृद्धि कर र अटोमोबाइल्सको खरिदमा तिरको मूल्य अभिवृद्धि करको ४० प्रतिशत मात्र कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था यस करको मूल मान्यतासँग मेल नखाने हुँदा करदाताले तिरेको कर पूरै कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस व्यवस्थाले पनि वर्तमान संकटको अवस्थामा करदाताको नगद प्रवाहको स्थिति सुधार्न मद्दत गर्नेछ ।
कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित पुँजीगत तथा गैरपुँजीगत सम्पूर्ण सामग्रीमा तिरेको कर जुन कर अवधिमा तिरेको हो, सोही अवधिमा कट्टी गर्न पाउने र खरिद वा पैठारी गरेको वस्तुको प्रयोगसँग कर कट्टी वा कर फिर्तालाई आबद्ध नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता भएकाले नेपालमा पनि यस व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ ।
यसैगरी करदाताले कर फिर्ता माग गर्दा निजको आपूर्तिकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको आधारमा मात्र फिर्ता दिने व्यवस्था पनि उपयुक्त होइन । मूल्य अभिवृद्धि करमा आएका यस्ता विचलनलाई हटाइनुपर्छ ।
विदेशी सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाले पैठारी गर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था छ भने स्थानीय खरिदमा परियोजनाले पहिले कर तिर्नुपर्ने र पछि आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा पैठारी र स्थानीय खरिदबीच असमानता भएको छ र कर छुट भई पैठारी गरिएका सामानको प्रयोगको प्रभावकारी निगरानी (मनिटरिङ) को अभावमा स्थानीय बजारमा विचलन हुने सम्भावना छ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरेको छ ।
यसैले परियोजनाको स्थानीय खरिदमाझैं पैठारीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र सो कर सहजरुपमा समयमै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस प्रावधानले राजस्व चुहावटको सम्भावना घटाई राजस्व संकलन बढाउन मद्दत गर्नेछ।
मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुटहरूको समीक्षा गरी छुटको संख्या घटाउनुपर्छ। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्थाले गर्दा करदाताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने, अनावश्यकरुपमा समय र साधन खर्चिने, मिलोमतो हुने, लागत बढ्ने र राजस्व घट्ने हुन्छ। यदि कुनै वस्तु वा सेवामा छुट दिनैपर्ने भएमा त्यसलाई कर छुटको सूचीमा समावेशगरी स्वतः छुट हुने व्यवस्था गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा छुट दिने प्रथा खारेज गर्नुपर्छ । यस प्रावधानबाट पनि राजस्व संकलन बढ्ने निश्चित छ ।
विभिन्न तहका सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी वा खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्रको आय र व्ययको यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने मान्यता विपरीत भएकाले तिनीहरूको पैठारी वा खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कर छुट दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यो प्रावधान राजस्व संकलनको दृष्टिकोणले पनि सकारात्मक हुनेछ ।
२. अन्तःशुल्क तोकिएका सीमित वस्तुमा मात्र लगाउने
केही वर्षयता कुनै वस्तुमा भन्सारको दर हटाएमा वा घटाएमा त्यसमा अन्तःशुल्क लगाउने वा थप्ने गरिएकाले अन्त:शुल्क नीतिमा विचलन आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा दर्जनौं वस्तुमा लागेेको अन्त:शुल्क खारेज गर्ने र आगामी दिनहरूमा अन्तःशुल्क सीमित वस्तुमा लगाउने नीति अपनाउने घोषणा गरिएको छ जुन साह्रै स्वागतयोग्य छ।
यस सन्दर्भमा यस करलाई मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुहरू, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, हल्का पेय पदार्थ र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुमा सीमित गरिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न नाममा लगाइएका कर, दस्तुर, तथा शुल्कलाई गाभेर एउटै अन्तःशुल्क लगाउनुपर्छ ।
यसैगरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई अन्तःशुल्कमा परिणत गर्नुपर्छ । यी उपाहरूको कार्यान्वयनपश्चात नेपालको अन्तःशुल्क व्यवस्था यस करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास नजिक पुग्नेछ ।
३. आयकरलाई लगानी मैत्री तथा समृद्धि मुलक बनाउने
कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको आर्थिक मन्दीको प्रभावलाई निस्तेज गर्न आवश्यक लगानी आकषिर्त गर्नका लागि मिल मेशिनरी आदिमा गरिएको लगानी तुरुन्त कट्टी गर्न दिने, अनुसन्धान तथा विकासमा गरिएको खर्चको १५० प्रतिशतसम्मको रकम कट्टी गर्न दिने, घाटा समायोजन गर्न पाउने अवधि लम्ब्याउने जस्ता उपायहरु अपनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी नेपालमा आयकरको भार दक्षिण एसियामै सबभन्दा उच्च भएकाले भारत लगायतका हाम्रा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा पर्ने आयकरको भारभन्दा बढी नहुने गरी आयकरका दरमा समायोजन गरिनुपर्छ ।
स्मरण रहोस, हाल अफगानिस्तानमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम दर २ र उच्चतम दर २० प्रतिशत छ । बंगलादेशमा न्यूनतम दर १० र उच्चतम दर ३० प्रतिशत छ भने भुटानमा न्यूनतम दर १० र उच्चतम दर २५ प्रतिशत, भारतमा न्यूनतम दर ५ र उच्चतम दर ३० प्रतिशत छ । नेपालमा न्यूनतम दर १० र उच्चतम दर ३० प्रतिशत छ भने श्रीलंकामा न्यूनतम दर ४ र उच्चतम दर २४ प्रतिशत छ ।
अर्कोतर्फ माल्दिभ्समा व्यक्तिगत आयकर एकल दरले (१५ प्रतिशत) लागु गरिएको छ भने पाकिस्तानमा पारिश्रमिक आयमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम दर ५ र उच्चतम दर २५ प्रतिशत छ ।
व्यक्तिगत आयकरको भार यसअन्तर्गत दिइएको आधारभूत भत्ता, विभिन्न तहका आयको ब्राकेटको संख्या तथा मात्रा, विभिन्न आयमा दिइएको छुट वा सुविधा र सरचार्ज (अधिभार) भए त्यसको प्रतिशतमा पनि निर्भर रहन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको सामान्य दर १०, २० र ३० प्रतिशत छन् भने भारतमा ५, २० र ३० प्रतिशत । भारतको व्यक्तिगत आयकरअन्र्तगत विभिन्न किसिमका छुट दिइएका छन भने नेपालको व्यक्तिगत आयकर अन्तरगत त्यस्तो छुट छैन ।
नेपाल र भारत दुवै देशमा व्यक्तिगत आयकरमा अधिभार लाग्ने व्यवस्था छ । नेपालमा रु. २० लाखभन्दा माथिको आयमा २० प्रतिशतको अधिभार लाग्छ भने भारतमा रु ८०.लाख देखि रु १ करोड ६० लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशतको अधिभार र रु.१ करोड ६० लाखभन्दा माथिको आयमा १५ प्रतिशत अधिभार लाग्दछ । यसका साथै भारतमा ४ प्रतिशतको स्वास्थ्य तथा शिक्षा अधिभार पनि छ ।
नेपाल र भारतमा व्यक्तिगत आयमा कर लगाउने उक्त अनुसारको व्यवस्थाले यसको भार भारतमा भन्दा नेपालमा निकै उच्च छ । भारतको विशाल अर्थतन्त्रको तुलनामा भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको सानो तथा बढी लागतवाला अर्थतन्त्रमा आयकरको बढी भार हुनु समृद्धि उन्मुख कर प्रणाली स्थापना गर्न उपयक्त नभएकाले नेपालको व्यक्तिगत आयकरको भार भारतको व्यक्तिगत आयकरको तुलनामा बढी नहुने गरेर कायम गर्नुपर्छ ।
यसैगरी पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा लाग्ने १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर व्यक्तिगत आयकरकै अर्को रुप भएको र कुनै छुट नदिई आयको पहिलो स्ल्यावमा कर लगाउने व्यवस्था आयकरको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ । यसका साथै हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागु भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस करको औचित्य नभएकाले यसलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
कोभिड-१९ का कारणले नेपालमा पनि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग वृद्धि भै त्यसबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आयमा वृद्धि भएको अनुमान छ र त्यस सन्दर्भमा भारत लगायतका विभिन्न मुलुकहरुले लागु गरेको समानता शुल्क लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ ।
यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुवाट आयकर राजस्व प्रभावकारी रुपमा संकलन गर्नका लागि कर छल्ने किसिमले गरिने ब्याज कटौतीको सीमा निर्धारण गर्ने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका सुविधाको दुरुपयोग रोक्ने, विदेशी स्थायी संस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने, र ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई बलियो बनाउनेजस्ता उपायहरु अबलम्वन गर्नुपर्छ जसबाट राजस्व करोडौंमा नभई अरबौंमा बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
४. भन्सार प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्ने
भन्सार महसुलको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियामा परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि व्यापार सहजीकरण गर्न भन्सार सुधारमा नेपाल उदाहरण नै हुने किसिमको प्रस्थान (डिपार्चर) को आवश्यकता छ । व्यापार लागत घटाउनका लागि कडा आयाम (हार्ड डाइमेन्सन) का रुपमा रहेका सडक, रेल तथा बन्दरगाहसम्बन्धी र नरम आयामका रुपमा रहेका भन्सार ऐन, नियम तथा प्रक्रियासम्बन्धी खर्च घटाउनु पर्दछ ।
व्यापार गर्दा लाग्ने कुल लागतको २५ प्रतिशत ओगट्ने कडा आयामका सन्दर्भमा हामीलाई लागत घटाउन त्यति ठाउँ (सुविधा) नभए पनि ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटने नरम आयामसम्बन्धी खर्च उल्लेखनीयरुपमा घटाउन सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रक्रियालाई एकदमै सरल बनाउनुका साथै आवश्यक कागजातको संख्या न्यूनतम गरी कम समयमै सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
(खड्का कर विज्ञ हुन्)
