२६ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने प्रस्ट पारेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सोमबार उनले नेपालको संविधानमा नै मृत्युदण्डको कानून बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइन् ।
छलफलमा केही सांसदले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका थिए । जवाफमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘यस्ता कुरा उठान गर्दा संविधानले के भनेको छ ख्याल गर्नुपर्छ । संविधानमा मृत्युदण्ड नदिने भन्ने भएका कारण ऐनमा मृत्युदण्डको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, मृत्युदण्ड दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
‘शान्ति प्रक्रियाका कामको लागि बजेट कमी हुन्न’
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन बजेटको कमी हुन नदिने पनि बताएकी छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश, मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने उनले बताइन् ।
न्यायमा समान पहुँच पुर्याउनका लागि निशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताइन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयन उन्मुख छ
कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हक कार्यान्वयन उन्मुख रहेको बताइन् । सांसदहरुले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नियमवलीहरु नबनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये २ वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र २ वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन् । बाँकी १२ वटा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताइन् ।
आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐनको नियमावली बन्ने क्रममा रहेको बताए ।
विदेशमा रहेका नोपलीलाई मताधिकार
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा कानुन मन्त्रालय सहमत रहेको बताए ।
‘निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक अध्ययन र तयारी पूरा गरी कानुन संशोधनका लागि सहमति माग भएको अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’ उनले भनिन् ।
सांसदहरुले विदेशमा रहेका नोपलीलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए ।
