देशव्यापी ‘सूचना महामार्ग’ निर्माण गरिने, इन्टरनेट शुल्क घटाइने

५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेको मस्यौदामा पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा कम्तीमा ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

मस्यौदाले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, वित्तीय सेवा र सार्वजनिक प्रशासनको विकाससँग जोडेको छ ।

दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र सामाजिक-आर्थिक विकासलाई गति दिने मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ ।

पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत पहुँच

मस्यौदामा लक्ष्य उल्लेखित बुँदा नं. २.३ ‘क’ मा पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस क्षमतासहितको ब्रोडब्यान्ड दूरसञ्चार सेवा पु‍र्‍याउने उल्लेख छ ।

हाल ग्रामीण, दुर्गम र उच्च पहाडी क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा भरपर्दो छैन । कतिपय स्थानमा  सेवा पुगेको भएपनि नेटवर्क कमजोर हुने, सेवा अवरुद्ध भइरहने र उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध नहुने अवस्था छ ।

मस्यौदाले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी परिचालन, सूचना महामार्ग निर्माण र राजमार्गमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जसका लागि मस्यौदाको कार्यनीति २.७.१ मा उच्च क्षमताको दूरसञ्चार प्रविधिको पहुँच नपुगेका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कार्यनीति २.७.२ मा सबै नागरिकको पहुँचमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पु‍र्‍याउन देशव्यापी ‘सूचना महामार्ग’ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने भनिएको छ ।

सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य जिम्मेवारी

मस्यौदाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सेवा नपुगेका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी दिँदा सेवा विस्तारका निश्चित सर्त अर्थात् ‘रोलआउट अब्लिगेसन’ तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यनीति २.७.६ मा अनुमतिपत्र वा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा सेवा विस्तारका निश्चित सर्त तोकी पहुँचबाहिर रहेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कार्यनीति २.७.७ मा सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पछाडि परेको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यसले सेवा प्रदायकले बढी नाफा हुने सहरमा मात्र पूर्वाधार विस्तार गर्ने प्रवृत्ति घटाउने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ । राज्यले सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पु‍र्‍याउन बाध्यकारी नीति ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

यसको अनुगमनका लागि अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा तोकिएका सर्तको प्रगति तथा सेवा प्रदायकले पेस गर्ने वार्षिक सेवा विस्तारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सूचक बनाइने प्रावधान राखिएको छ ।

विदेशी लगानी ल्याउन २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी

दूरसञ्चार कम्पनी खोल्न चाहने विदेशी वा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि मस्यौदाले सम्बोधन गरेको छ । कार्यनीति २.७.३६ मा भनिएको छ, ‘न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ।’

यसअनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना हुने दूरसञ्चार कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली लगानी वा स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था बन्ने देखिन्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा विदेशी कम्पनीले नेपालमा एकल स्वामित्वमा दूरसञ्चार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्था आउनेछ ।

इन्टरनेट शुल्क घटाउने लक्ष्य

मस्यौदाले ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कलाई पनि नागरिकको आम्दानीसँग जोडेर घटाउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य उल्लेखित बुँदा नं. २.३ ‘ख’ मा प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्क पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको दुई प्रतिशतभित्र र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र ल्याउने उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा प्रभाव पार्ने कर, शुल्क र दस्तुरको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ ।

यस्तै, कार्यनीति २.७.११ मा वैज्ञानिक तथा सरल सेवा शुल्क लागु गर्न महसुल दर स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्ययोजनाको क्रम संख्या ९ र १० मा यी दुवै काम छ महिनाभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य घटाउन समुद्रसम्म पहुँच पु‍र्‍याउने र ब्यान्डविथ खरिद तथा वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव पनि छ । कार्ययोजनामा यसका लागि एक वर्षभित्र अध्ययन गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागु गर्ने

मस्यौदाले नेपालमा दूरसञ्चार बजार, विशेषगरी मोबाइल सेवामा प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा सेवा गुणस्तर र उपभोक्ताको विकल्पमा असर परेको मस्यौदाको निष्कर्ष छ ।

यसलाई सुधार गर्न उपभोक्ताले सेवा प्रदायक छनोट गर्न पाउने अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यनीति २.७.१५ मा उपभोक्ताले सेवा प्रदायक छनोट गर्न पाउने अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सेवा प्रदायकबीच अन्तरआबद्धता अर्थात् ‘इन्टरकनेक्सन’ सुनिश्चित गर्ने र मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी अर्को सेवा प्रदायक रोज्न सकिने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागु गर्ने प्रस्ताव छ ।

कार्ययोजना क्रम संख्या ३७ मा इन्टरकनेक्सन र मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीसम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ कायम हुने उल्लेख छ ।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागु भएमा ग्राहकले सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्दा आफ्नो पुरानै नम्बर राख्न सक्नेछन् । यसले सेवा प्रदायकलाई ग्राहक टिकाइराख्न सेवा गुणस्तर सुधार गर्न र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न दबाब बढाउनेछ ।

अनुमतिपत्र प्रणाली चार भागमा विभाजन

मस्यौदाले दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अनुमतिपत्र प्रणालीलाई सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यनीति २.७.२६ मा अनुमतिपत्रलाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ ।

पहिलो, सेलुलर सेवा र फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने सेवा प्रदायकका लागि एकीकृत अनुमतिपत्र हुनेछ ।

दोस्रो, नेटवर्क सेवा र इन्टरनेट सेवाका लागि साधारण अनुमतिपत्र हुनेछ ।

तेस्रो, टावर, फाइबर, एक्सेस नेटवर्क र सेल्टरजस्ता पूर्वाधारका लागि पूर्वाधार अनुमतिपत्र हुनेछ ।

चौथो, मूल्य अभिवृद्धि सेवाका लागि अन्य अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

कार्ययोजना क्रम संख्या २४ मा हाल जारी भएका अनुमतिपत्रलाई एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्ने र नयाँ अनुमतिपत्रलाई सरल तथा व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रविधि र सेवा तटस्थताको नीति अपनाएर खुला तथा पारदर्शी विधिबाट अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि छ । यो विषय कार्यनीति २.७.२७ तथा कार्ययोजना क्रम संख्या २३ मा उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार यो काम छ महिनाभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा सुधार

मस्यौदाले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई सीमित स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अधिकतम र वैज्ञानिक उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यनीति २.७.३१ मा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानी फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट, सीमा र आधार मूल्य निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यनीति २.७.३३ मा माग र आपूर्तिलाई ध्यानमा राख्दै फ्रिक्वेन्सी रोडम्याप तयार गर्ने र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा परिष्कृत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको परीक्षण, स्थलगत अनुगमन तथा इन्टरफेरेन्स पहिचान र निराकरणका लागि कार्यविधि बनाउने विषय कार्यनीति २.७.३४ मा छ । कार्ययोजना क्रम संख्या २८, २९ र ३० मा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, रोडम्याप तथा अनुगमनसम्बन्धी काम छ महिनाभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पूर्वाधार सह–प्रयोग र सडकमा डक्ट

नेपालमा सेवा प्रदायकहरूले छुट्टाछुट्टै टावर, फाइबर र डक्ट निर्माण गर्दा पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी हुने गरेको छ । यसले लागत बढाउनुका साथै सडक खन्ने र तार अव्यवस्थित हुने समस्या निम्त्याएको छ ।

मस्यौदाको कार्यनीति २.७.३९ र २.७.४० मा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग र सेवा प्रदायकको स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधार साझेदारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यनीति २.७.४६ मा दूरसञ्चार सेवालाई सार्वजनिक उपयोगिताका रूपमा वर्गीकरण गर्दै सडक तथा राजमार्गमा डक्ट स्थापना गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । कार्ययोजना क्रम संख्या ४० मा यो काम छ महिनाभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ओटीटी सेवाको नियमन

इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध हुने ओटीटी सेवाको विस्तारले परम्परागत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा असर पारेको मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ । ओटीटी सेवाका कारण राजस्व अर्को क्षेत्रमा सरेको र पूर्वाधार विकासमा चुनौती थपिएको मस्यौदाको निष्कर्ष छ ।

कार्यनीति २.७.४१ मा सेवा प्रदायक र ओटीटी तथा कन्टेन्ट प्रदायकबीच सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजना क्रम संख्या ३६ मा एक वर्षभित्र ओटीटी नियामकीय ढाँचा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मस्यौदामा सेवा प्रदायक र ओटीटी कन्टेन्ट प्रदायकबीच सहकार्यको मोडालिटी तयार गर्ने उल्लेख छ । तर ओटीटी नियमन गर्दा उपभोक्ता हित, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल सामग्री विकासलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षण

दूरसञ्चार नेटवर्क, उपकरण र ग्राहकको तथ्यांकमाथि साइबर सुरक्षा जोखिम बढेको मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ । कार्यनीति २.७.१८ मा दूरसञ्चार नेटवर्क तथा हार्डवेयर–सफ्टवेयर सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने भनिएको छ ।

ग्राहकको तथ्यांक संकलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्दा सुरक्षा, गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यो विषय कार्यनीति २.७.१९ र कार्ययोजना क्रम संख्या १८ मा उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार यो काम छ महिनाभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नियामक, सेवा प्रदायक र विज्ञ सहभागी रहेको सीईआरटी (कम्प्युटर इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम) मार्फत साइबर सुरक्षा निगरानी र प्रतिक्रिया प्रणाली बलियो बनाउने प्रस्ताव कार्यनीति २.७.२१ मा छ । कार्ययोजना क्रम संख्या १७ मा नेटवर्क तथा उपकरण सुरक्षा मापदण्ड र सीईआरटी स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तर कार्यका रूपमा राखिएको छ ।

डिजिटल केवाईसी निर्देशिका जारी गरी सबै सेवा प्रदायकका ग्राहक पहिचान प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने प्रस्ताव छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएमा मोबाइल सेवाका ग्राहकको पहिचान प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपद्का बेला सञ्चार सेवा निरन्तर

भूकम्प, बाढी, पहिरो र अन्य विपद्का समयमा पनि दूरसञ्चार सेवा सुचारु राख्न विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र वैकल्पिक नेटवर्क निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यनीति २.७.२२ मा विपद्का समयमा समेत सेवा सञ्चालन हुनसक्ने गरी वैकल्पिक नेटवर्क संरचना विकास गर्ने उल्लेख छ । सेवा प्रदायकले ‘बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान’ बनाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यनीति २.७.२४ मा छ ।

राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना तयार गर्ने, विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि सञ्चार प्रणाली तयारी अवस्थामा राख्ने र नागरिकलाई समयमै जोखिमको सूचना पुर्‍याउन ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ ।

फाईभजी, स्याटेलाइट, एआईलगायतलाई प्रोत्साहन

मस्यौदाले फाइबर, फाइभजी, एफडब्लूए, आईओटी (इन्टरनेट अफ थिंग्स), स्याटेलाइट र एचएपीएसजस्ता नयाँ तथा वैकल्पिक प्रविधिको परीक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेटवर्क व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा र सेवा गुणस्तर सुधारमा एआई प्रयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरी नयाँ सञ्चार प्रविधिमा अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम सञ्चालन गर्ने, इनोभेसन हब, एक्सिलेन्स सेन्टर र ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने प्रस्ताव कार्यनीति २.७.७२ र २.७.७४ मा छ ।

डिजिटल उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप विकासका लागि नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने विषय कार्यनीति २.७.७५ र २.७.७६ तथा कार्ययोजना क्रम संख्या ६४ मा उल्लेख छ ।

डिजिटल साक्षरता र स्थानीय सामग्री

मस्यौदाले पाँच वर्षमा डिजिटल साक्षरता ६० प्रतिशत र दस वर्षमा ८५ प्रतिशत पु‍र्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दै मस्यौदामा यो काम दुई वर्षभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्थानीय भाषामा डिजिटल सामग्री निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यसले स्थानीय आवश्यकता, भाषा र समुदायअनुसार डिजिटल सामग्री विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसलाई ?

नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मुख्य कार्यान्वयन निकायका रूपमा रहनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान निकाय र अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव छ ।

नीति कार्यान्वयन अनुगमनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । समितिले नीति कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ ।

तीन पुराना नीति खारेज हुने

मस्यौदा नीति बनेर लागू भएको अवस्थामा दूरसञ्चार नीति, २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ती नीतिअन्तर्गत भएका कामलाई भने नयाँ एकीकृत नीतिअन्तर्गत भएका कामका रूपमा मान्यता दिने भनिएको छ ।

यसरी मस्यौदाले दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी नीति, रणनीति र कानुनी व्यवस्थालाई एउटै ढाँचामा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । स्याटेलाइट नीति, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति र राष्ट्रिय एआई नीतिसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

यस्तो छ मस्यौदा :