३० जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बहसका दौरान संसदमा निर्धारित राजस्व संकलनको लक्ष्यले कर्मचारीलाई तलव-भत्तासमेत खुवाउन नसक्ने तर्क आए । बजेटमा राजश्व अनुमानभन्दा चालु खर्चको अनुमान धेरै भएकाले यस्तो तर्क स्वभाविक पनि हो । आम मानिसले मात्र नभएर अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले पनि यही अर्थमा बुझेका छन् ।

बजेट बहसका क्रममा संसदमा यस्तो प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले सांसदहरुलाई बजेट वक्तव्यको अनुसुची ५ (क) हेर्न सुझाव दिएका थिए । अर्थ प्रशासनले पनि साधारण खर्चको ठूलो अंश विकास-निर्माण र पुँजी निर्माणमा खर्च हुन्छ भने बुझाउन प्रयास गरेको छ । त्यो कसरी त ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार पुँजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१२ करोड रुपैयाँ हुनेछ भने चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थातः ६४.४ प्रतिशत हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थामा ११.७ प्रतिशत अर्थातः १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड छुट्याइएको छ । विनियोजित बजेटलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘वाषिर्क विकास कार्यक्रम २०७७/७८ ले विधागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार यस वर्ष कुल बजेटको ३९.३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विकास कार्यमा खर्च हुनेछ । तल्लो तहका सरकारहरुमार्फत हुने विकास खर्चलाई जोडेर यो हिसाब निकालिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २४.६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अनुदानका रुपमा जानेछ । चालु खर्चका लागि कुल बजेटको ३६.१ प्रतिशत (५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड) रकम खर्च हुने अनुमानसहित बजेट विनियोजन भएको छ । चालु खर्चमा निजामती तथा जङ्गी अड्डाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, सेवा-सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च पर्छन् ।

बजेटमा वित्तीय व्यवस्थामा राखिएको अधिकांश रकम विकास आयोजनामा संस्थानहरुबाट लगानी हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि वित्तीय व्यवस्थाबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले पाउने १९ अर्ब रुपैयाँ निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पाउने रकम हो । स्थानीय तहमा गएको रकमको पनि ठूलो हिस्सा विकास निर्माण र पूँजिगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।

साधारण तथा विकास बजेट तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अनुदान (रु लाखमा)

स्रोत: वाषिर्क विकास कार्यक्रम २०७७/७८

वास्तविक साधारण खर्च कति

सरकारले बजेटबाट केही अनिवार्य दायित्वमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई प्रतिवद्ध खर्चका रुपमा  लिइन्छ । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आगामी वर्ष प्रतिवद्ध खर्च (तलव, भत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षालगायत) मा कुल ४ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसबाहेक सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च ८७ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।

यस वर्ष सरकारले बढी कटौती गरेको बजेट पनि यही शीर्षकमा हो । चालु आवमा सरकारले सञ्चालन तथा कार्यक्रममा १ खर्ब २१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको थियो । त्यसलाई आगामी आवमा २८ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको सबै रकम एकमुष्ट साधारण खर्चमा राखिएको हुन्छ ।

ऋण तिर्न ६८ अर्ब ७० करोड

सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि समेत बजेटमै रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । आगामी वर्ष सरकारले कुल ६८ अर्ब ७० करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबर साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नेछ । नेपालको सार्वजनिक ऋण ११ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।

कुल बजेट खर्च केमा कति ? (रु. लाखमा)

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय