हालै प्रतिनिधि सभाबाट ‘रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धि बिधेयक, २०७६’ पारित भएसँगै सदनभित्र र बाहिर यसबारे नकारात्मक टिप्पणी र प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
वास्तवमा भन्ने हो भने केही बुद्धिजीवीहरुले यो विधेयक नपढी र नबुझी यसलाई आणविक भट्टी खोल्ने, आणविक हातहतियार बनाउने, जथाभावी युरेनियमको उत्खनन गर्ने र बेचबिखन गर्ने जस्ता नभएका कुराहरुसँग जोडेर टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा आयानिक विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थहरुको प्रयोगको इतिहास लगभग १०० बर्ष पुरानो छ । तर, आजसम्म त्यस्ता आयानिक विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थहरुको प्रयोग सम्बन्धी नेपालमा कुनै ऐन कानुन बनेको थिएन । जसका कारण हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि प्रयोगमा आइरहेको रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकिरणहरुको नियमन गर्ने र मापदण्ड बनाउन कुनै संस्थाको स्थापना हुन सकेको छैन । फलस्वरूप हाम्रो देश न्युक्लियर विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अन्य देशहरुको तुलनामा पछाडि परेको छ ।
यदि हाम्रो देशमा युरेनियमजस्ता रेडियोधर्मी पदार्थहरुको खानी छ भन यसको संरक्षण हुनुपर्छ । त्यस्ता पदार्थहरु र त्यसबाट निस्किने अत्यन्तै हानिकारक विकिरणहरुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्छ । यसको अध्ययन, अनुसन्धान कसले गर्ने ? पक्कै पनि यो जिम्मा सरकारको हुनुपर्छ । तसर्थ यस्ता कार्यहरु गर्नलाई देशमा सम्बन्धित ऐन र कानुनको आवश्यकता पर्दछ । त्यसका निम्ति नै सरकारले रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोगको नियमन सम्बन्धी यो विधेयक ल्याएको हो जुन भर्खरै मात्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ ।
यो विधेयक नेपालमा युरेनियम उत्खनन र बेचबिखन गर्नका लागि बनेको भनेर सोच्नु र यसको गलत राजनीतिकरण गर्नु भनेको नेपाल लाई न्युक्लियर बिज्ञान र प्रबिधिको क्षेत्रमा कहिले पनि विकास गर्न नदिनु हो । नेपालमा न्युक्लियर विज्ञान र प्रविधिको विकासमा यस विधेयकले आउने दिनमा खेल्ने भूमिकाबारे कुरा गर्नु भन्दा पहिला यस विधेयक को आवश्यकताबारे छोटकरीमा कुरा गरौं ।
यस रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी ऐनले विषेश गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्यान्सरलगायत अन्य विभिन्न रोगहरुको न्युक्लियर मेडिसिन प्रबिधिबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न, त्यसै गरी कृषि आधुनिकीकरण र उद्योगमा बस्तुको गुणस्तर मापन गर्न चाहिने अत्यावश्यक रेडियोधर्मी पदार्थहरुको उत्पादन र आयातमा सहज पुर्याउने छ ।
हाल प्रयोगमा रहेका रेडियोधर्मी पदार्थहरु र त्यसबाट निस्किने विकिरणहरुको नियमन गर्ने तथा मापदण्ड बनाउने संस्था को स्थापना गर्न साथै देशमा रहेका युरेनियम लगायत अन्य सम्भावित रेडियोधर्मी पदार्थहरुको को संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्न र अन्त्यमा छिमेकी राष्ट्रहरु (भारत र चीन) सँग रहेको शक्तिशाली आणविक भट्टीहरुमा भविष्यमा कुनै गडबडी भई विकिरण चुहावट हुँदा निम्तिन सक्ने खतराबाट आˆनो देश र जनताको सुरक्षा गर्न तथा क्षतिपूर्ति मागदावी गर्न पनि नेपालमा यो ऐन बन्नुको बिकल्प थिएन ।
सम्बन्धित बिषयको एउटा बिज्ञ को नजरले हेर्दा यो बिधेयकमा अझ रिसर्च न्युक्लियर रियाक्टर -अनुसन्धानको लागि प्रयोग हुने आणविक भट्टी) को स्थापना हुने जस्ता अति आवस्यक कुराहरु समावेश हुनु पथ्र्याे ।
स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग कलकारखाना का लागि आवस्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादनमा देश आत्मा निर्भर हुनका निम्ति नेपालमा रिसर्च न्युक्लियर रियाक्टर को स्थापना हुनु एकदम जरूरी छ । तर हाल पारित बिधेयक अनुसार हाम्रो देशमा ठूला न्युक्लियर रियाक्टर -आणविक भट्टी) को त कुरा छोडौ अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने रिसर्च न्युक्लियर रियाक्टरसम्म पनि स्थापन गर्न पाइने छैन ।
न्युक्लियर बिज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै बैज्ञानिकका लागि उसको देशमा त्यस बिषयसँग सम्बन्धित ऐन कानुन नहुँदा कति समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा विगत एक दशकदेखि नेपालमा कार्यरत त्यस विषयसँग सम्बन्धित केही बैज्ञानिक र चिकित्सकहरुलाई थाहा छ ।
नेपालमा न्युक्लियर विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न न त कुनै प्रयोगशाला छ न त क्यान्सर रोग को परीक्षण तथा उपचारका लागि पर्याप्त उपकरण र रेडियोधर्मी पदार्थहरु नै उपलब्ध छन् । यस्तो अवस्थामा यस्ता बैज्ञानिक तथा चिकित्सकहरु ब्रेन ड्रेन भई बिदेशिन बाध्य हुनुको कुनै बिकल्प छैन । यसबारे हामीले एकपटक सोच्नै पर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष नेपालको संघीय संसदमा ँपारमाणविक ऐन, २०७५ू को नामले यो विधेयक पेश भएलगत्तै यसबारे सञ्चार माध्यमहरुमा ब्यापकरुपमा नकारात्मक टिप्पणीहरु आउन थालेका थिए । छलफलका क्रममा धेरै संसोधनहरु भएपश्चात यस विधेयकको नाम परिवर्तन गरी रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी ऐन, २०७६ रखिएको हो ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य कारण ‘रेडियोधर्मी पदार्थ एवं प्रविधिको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण उपयोग गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न र आयनिकरण गर्ने विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउ धनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवस्यक कानुनी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएको’ रहेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने सम्बन्धित विषयको विज्ञहरुको राय संचारमाध्यमहरुमा स्पष्ट नआउनाले पनि आम मानिसमा यस विधेयकबारे अन्योल श्रजिना भएको बुझ्न सकिन्छ ।
सन् १८९५ मा एक्स-रे विकिरण र सन् १८९६ पश्चात रेडियोधर्मी पदार्थहरु (रेडियम, युरेनियम, थोरियम आदि) तथा रेडियोधर्मि विकिरणहरु (आल्फा, बिटा, गामा रे आदि) को आविस्कार भएलगतै यी आयनिकृत विकिरणहरु तथा रेडियोधर्मी पदार्थहरुको प्रयोग विश्वभरि, विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्रमा अत्यधिक रुपमा हुँदै आएको छ भने हाल केही दशकयता विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले रेडियोधर्मी विकिरणको प्रयोग कृषि तथा उद्योगमा पनि सफलतापूर्वक गर्न थालेका छन् ।
हाम्रो देशमा पनि धेरै लामो समयदेखि आयनिक विकिरण तथा रडियोधर्मि पदार्थको प्रयोग मुख्यरुपमा चिकित्सा क्षेत्रमै रोगहरुको परिक्षण तथा विभिन्न क्यान्सरहरुको उपचारमा हुँदै आएको छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम एक्स-रे विकिरणको प्रयोग रेडियोलोजी सेवाका लागि सन् १९२३ मै भएको हो । त्यसैगरी रेडियोधर्मी पदार्थ (रेडियम श्रोत) को प्रयोग सबैभन्दा पहिला सन् १९७६ मा प्रसुति गृहमा रेडियोथेरापी सेवाका लागि भएको थियो भने सर्वप्रथम न्युक्लियर मेडिसिनको प्रयोग गामा क्यामेराद्वारा सन् १९८७ मा बिर अस्पतालमा भएको थियो ।
हाल आएर एक्स रे तथा रेडियोधर्मी विकिरणहरुको प्रयोग अध्याधिक र बिकशितरुपमा चिकित्सा क्षेत्रको रेडियोलोजी बिभागमा सामान्य एक्स-रे, सिटि स्क्यान, एन्जियोग्राफी आदिद्वारा, रेडियोथेरापी बिभागमा लिनियर एक्स्लेरेटर, ब्राकिथेरापी आदिद्वारा तथा न्युक्लियर मेडिसिन विभागमा गामा क्यामरा, पेट स्क्यान, स्पेक्ट स्क्यान र रेडियोन्युक्लाइड थेरापीद्वारा बिरामीको रोगहरुको परिक्षण तथा उपचारमा हुदै आएको छ ।
त्यसै गरी केही समययता नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रमा फलफूल तथा कृषिजन्य उपजहरुलाई किरा लाग्न नदिन र लामो समयसम्म भण्डारण गरी ताजा राख्न पनि रेडियोधर्मी विकिरणहरुको प्रयोग गर्न थालिएको छ । साथै नेपालको उद्योग क्षेत्रमा पनि रेडियोधर्मी विकिरणहरुको प्रयोग गुण नियन्त्रणदेखि स्तर मापनसम्म गर्न सुरु गरिएको छ ।
हाम्रो देशमा आयनीक विकिरणको प्रयोगको इतिहास झन्डै एक सय बर्ष पुरानो भए पनि रेडियोधर्मी पदार्थहरुको प्रयोग भने नेपालमा अत्यन्तै न्यून भएको पाइन्छ जसले गर्दा नेपाल न्युक्लियर विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अन्य विकासोन्मुख देशहरुको तुलनामा निक्कै पछाडि परेको छ । यसको मुख्य कारण नेपालमा अहिलेसम्म रेडियोधर्मी पदार्थ तथा आयनीक विकिरणको प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणसम्बन्धी कुनै राष्ट्रिय नीति तथा ऐन कानुन नहुनु हो । फलस्वरुप हाम्रो देशमा चिकित्सा, कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा चाहिने महत्वपुर्ण रेडियोधर्मी पदार्थहरुको आयात, उत्पादन तथा अनुसन्धान गर्नका निम्ति मापदण्ड बनाउने नियमनकारी संस्थाहरु तथा रिसर्च सेन्टरहरुको स्थापना हुन सकेको छैन ।
रेडियोधर्मी पदार्थ तथा आयनिक विकिरणको प्रयोग सही मापदण्ड अनुसार गर्दा विभिन्न रोगहरुको उपचारमा सहयोग पुर्याउँछ भने अनधिकृतरुपमा मापदण्ड विपरीत यसको प्रयोग गर्दा मानव शरीरलाई प्रतिकुल असर पार्नुको साथै क्यान्सरसम्म लाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरि रेडियम तथा युरेनियम जस्ता रेडियोधर्मी पदार्थहरुको जथाभावी गैरजिम्मेवारपूर्ण र गैरकानुनीरुपमा प्रयोग गर्दा मानव जीवन तथा वातावरणलाई ठूलो क्षति पुर्याउनुको साथै यसको दुरुपयोगले देशमा विकिरणजन्य दुर्घटनासम्म हुन सक्छ ।
विकिरणको प्रयोगबाट हुन सक्ने यस्ता समस्याहरुको लेखाजोखा राख्ने तथा यससम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कुनै निश्चित संस्थाहरु नेपालमा अझै स्थापना हुन सकेको छैन । तसर्थ नेपालमा आयनिक विकिरण तथा रेडियोधर्मि पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका निम्ति ऐन तथा नियम बनाउन अत्यन्तै आवश्यक भैसकेको छ । रेडियोधर्मि पदार्थ तथा विकिरणको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने नियमनकारी संस्थाको अभावमा नै हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरुको सही र सिघ्र परीक्षणका लागि चाहिने उपकरणहरु (पेट स्क्यान, स्पेक्ट स्क्यान) र रेडियोन्युक्लाइड थेरापीको पद्धतिद्वारा थाइराइड, प्रोस्टेट, निउरोइण्डोक्राइन जस्ता जटिल क्यान्सरहरुको उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक रेडियोधर्मी पदार्थहरु जस्तै इटि्ट्रयम-९०, आयोडिन-१३१, लुटिसियम-१७७, रेहनियम-१८८, रेडियम-२२६ आदि अझै उपलब्ध हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा सम्बन्धित बिषयहरुमा स्तान्तकोत्तर तथा बिध्याबारिधि गरेका दक्ष जनशक्तिहरु देशमा भित्रिरहेको भए पनि आवश्यक उपकरण र रेडियोधर्मि पदार्थहरु उपलब्ध नहुँदा एकातिर बिरामीहरुले आˆनै देशमा उपचार पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर त्यस्ता जनशक्तिहरु विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
पारमाणविक विधेयकको कुरा संचारमा आएदेखि नेपाली जनमानसमा न्युक्लियर शब्दलाई लिएर एक प्रकारको त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ । सर्वसाधारणले न्युक्लियर शब्दलाई न्युक्लियर बम तथा न्युक्लियर हातहथियार संग जोडेर हेर्नाले पनि यस विधेयकको बारेमा नकारात्मक प्रचार बढी भएको हुन सक्छ।
सामान्य भाषामा न्युक्लियर अथवा पारमाणविक शब्दलाई बुझ्न सर्वप्रथम बुझ्न जरूरी छ। खासमा हाम्रो वरिपरि पाइने कुनै पनि बस्तु विभिन्न प्रकारका तत्वहरुबाट बनेको हुन्छ र त्यस्ता तत्वहरुका सानो अंशलाई परमाणु (एटोम) भनिन्छ । उक्त परमाणुको भित्रि केन्द्रीय भागलाई “न्युक्लियस” भनिन्छ जसमा प्रोटोन र न्युट्रोन नामक सब एटोमिक पार्टिकल्स रहेको हुन्छ ।
सोही न्युक्लियस शब्दबाट न्युक्लियर अर्थात् पारमाणविक शब्द आएको हो। तसर्थ हामीले न्युक्लियर शब्दलाई सामान्य रुपमा बुझ्न जरूरी छ। त्यस पश्चात न्युक्लियस कुनै सामान्य पदार्थ (स्टेबल मटेरियल) को हो अथवा रेडियोधर्मी पदार्थ (रेडियोएक्टिव मटेरियल) को हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरूरी छ ।
कुनै पदार्थ स्टेबल हो अथवा रेडियोधर्मी भन्ने कुरा उक्त पदार्थको न्युक्लियसमा रहेको न्युट्रोन र प्रोटोनको संख्याको अनुपातमा निर्भर गर्दछ । रेडियोधर्मी पदार्थको न्युक्लियसमा न्युट्रोनको संख्या प्रोटोनको भन्दा निक्कै बढी हुनाले त्यस्ता रेडियोधर्मी पदार्थको न्युक्लियसबाट आल्फा, बिटा, गामा-रे आदि जस्ता रेडियोधर्मी विकिरणहरु निस्किन्छ जसलाई आयनिक विकिरण पनि भनिन्छ ।
रेडियोधर्मी पदार्थ आफु स्टेबल अवस्थामा आउनका लागि त्यस्ता शक्तिशाली रेडियोधर्मी विकिरणहरु निकाल्छ । यी रेडियोधर्मी विकिरणहरुले मानव शरीरलाई प्रतिकुल असर पार्छ । हुन त हाम्रो वातावरणमा विभिन्न प्रकारका रेडियोधर्मी पदार्थहरु प्राकृतिकरुपमै पाइन्छन् जसले निरन्तर त्यस्ता विकिरणहरु निकाली रहन्छ । तर, प्राकृतिक रुपमा पाइने त्यस्ता रेडियोधर्मी विकिरणको मात्रा निकै कम हुनाले नकारात्मक असर तुरुन्त भने देखिँदैन ।
नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगको इतिहास धेरै लामो भए पनि सन् २००८ मा मात्र नेपालले पारमाणविक बिज्ञान तथा प्रबिधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने गरि अन्तराष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आइ. ए. इ. ए.) को सदस्यता प्राप्त गरेको हो ।
उक्त सदस्यता प्राप्त गरेपश्चात नेपालले आफ्नो देशमा पारमाणविक श्रोत र प्रविधिको प्रयोग शान्तिपूर्ण उदेश्यको लागि मात्र गर्ने गरी आइएइएको विधान १९५६ मा उल्लेख भए बमोजिम दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ । सन् २००८ पश्चात उक्त एजेन्सीले नेपाललाई पारमाणविक बिज्ञान तथा प्रबिधिको क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनाहरुमा सहभागी गराउँदै देशको लागि आवश्यक प्रबिधि र जनशक्तिको बिकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ । आइएइएद्वारा गत फेब्रुअरीमा मात्र अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न न्युक्लियर सेक्युरिटी कोन्फ्रेन्स २०२० मा पनि नेपालले आˆनो देशमा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी “इस्टेट्मेन्ट अफ कमिटमेन्ट” अधिकारिक रुपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धि ऐन नभएको कारणले पनि आइएइएले नेपाललाई पारमाणविक बिज्ञान तथा प्रबिधिको बिकासमा सोचेजति सहयोग गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धी ऐन लागु भएपश्चात त्यसको उदेश्य अनुरुप देशमा आयनिक विकिरण तथा रेडियोधर्मि पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको लागि आवश्यक नियमनकारी संस्थाको स्थापना हुने, रेडियोधर्मि पदार्थको ओसार पसार सम्बन्धी नीति नियम बन्ने, सरकारद्वारा न्युक्लियर रिसर्च सेन्टरको स्थापना भई साइक्लोट्रोन प्रबिधिबाट रेडियोधर्मी पदार्थहरुको उत्पादन र अनुसन्धान गरी देशलाई आवश्यक रेडियोधर्मी पदार्थहरुमा आत्मानिर्भर हुन केहीहदसम्म मद्दत पुग्नेछ ।
थुप्रै विकसित तथा केही विकासोन्मुख देशहरुमा युरेनियम-२३५ र युरेनियम-२३८ जस्ता रेडियोधर्मी पदार्थहरुको प्रयोग बिशेष गरी न्युक्लियर पावर प्लान्ट (आणविक भट्टी) मा विद्युत उर्जाको उत्पादन गर्ने गरिन्छ ।
हाम्रो देशमा विद्युत उत्पादन गर्न आणविक भट्टीको आवश्यकता भने अहिलेलाई देखिँदैन । तर, नेपालमा रिसर्च न्युक्लियर रियाक्टर को स्थापना हुँदैमा यसले देशमा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै समस्या उत्पन्न गर्छ भन्ने सोच्नु सही होइन । रिसर्च न्युक्लियर रियाक्टर एक प्रकारको सानो आणविक भट्टी हो जसको प्रयोग सामान्यतया चिकित्सा, कृषि तथा उद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक रेडियोधर्मी पदार्थहरुको उत्पादन र अनुसन्धान गर्न मात्र प्रयोग गरिन्छ ।
विद्युत तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादनका लागि विश्वमा न्युक्लियर पावर प्लान्टको स्थापना दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । त्यस्ता न्युक्लियर पावर प्लान्टहरुमा प्राविधिक गड्वडी भई दुर्घटना हुने र अत्याधिक मात्रामा रेडियोधर्मी विकिरणहरुको चुहावट हुने खतरा सधैं रहन्छ ।
विगतमा सन् १९८६ मा युक्रेनको चिर्नोविल न्युक्लियर पावर प्लान्टमा तथा सन् २०११ मा जापानको फुकुसिमा डाइचि न्युक्लियर पावर प्लान्टमा भएको दुर्घटनाले पूरै विश्वलाई नै संकटमा पारेको इतिहास हामीसँग छ ।
नेपालसँग न्युक्लियर पावर प्लान्ट त छैन । तर, हाम्रो देश भारत र चीन दुई न्युक्लियर पावर प्लान्टहरुले भरिपूर्ण देशहरुको बीचमा रहेकाले यदि ती छिमेकी देशहरुमा भविष्यमा त्यस्ता दुर्घटना भएमा त्यहाँबाट चुहावट हुने रेडियोधर्मी विकिरणहरुको मात्रा नेपालमा निकै बढी हुने र त्यसबाट देशमा धेरै ठूलो संकट पैदा हुने निश्चित छ । वर्तमान अवस्थामा हामी संग त्यस्ता रेडियोधर्मी विकिरणको मात्रा मापन गर्न, सम्भावित संकटबाट बच्न सक्ने प्रबिधि तथा अध्ययन गर्न कुनै संस्था छैन ।
भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता खतराबाट बच्न तथा क्षतिपूर्ति मागदावी गर्न पनि देशमा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धि ऐन लागु गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ जसको मातहतमा रहेर देशमा विकिरणसंग सम्बन्धित नियमनकारी संस्था, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकिरणसम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने संस्था, रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग तथा ओसार-पसारसम्बन्धी संस्था, रेडियोधर्मी फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्था आदि स्थापना गर्न बाटो सहज हुनेछ ।
( दक्षिण कोरियाबाट न्युक्लियर मेडिसिनमा पिएचडी गरेका लेखक गुप्ता हाल धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर तथा रेडियेसन सुरक्षा अधिकारीकारुपमा कार्यरत छन् । )
