Comments Add Comment

सीमा विवादको समाधान कसरी होला ?

प्रतिनिधिसभामा नेपालको संविधान (दोस्रो संसोधन ) विधेयक २०७७ सर्वसम्मतले पारित भएसँगै नेपालको नक्साले पूर्णता पाएको छ । नेपाली भूमिले संवैधानिक वैधता पाएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा नेपालको पूर्ण नक्सा समावेश हुने भएको छ ।

संविधान संसोधनमा दलहरुले अभुतपूर्व एकता देखाएका छन् । संविधान संसोधनमा राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेका छन् । अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि नेपालीहरु एकमुख र एकस्वर भएका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा नेपालीहरु एकजुट र एकमत हुन्छन् भन्ने सन्देश विश्व सामु गएको छ ।

दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र करिब ५८ वर्षदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको बेला नेपालको कालापानीमा आएर बसेका भारतीय सेना नेपालको भूभाग ओगटेर बसिरहेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार र त्यसयताका विभिन्न प्रमाणअनुसार काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो । भारतले नै जारी गरेको अनेक नक्सा र दस्तावेजहरुले पनि पुष्टि गर्दागर्दै भारतले त्यो भूमलिाई नियन्त्रणमा राखेको छ । चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा लिपुभन्ज्याङबाट चीनको मानसरोबर जोड्ने गरी व्यापारी मार्ग बनाउने सहमति गरेपछि कालापानी विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र महाकालीसमेत समेटेर वास्तविक नक्सा गत जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । यो नक्सा पुरानै नक्साको नवीकरण हो । विसं २०३२ सालभन्दा अगाडिसम्म नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो । भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा यसको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिक स्थल मानसरोबर जान २२ किमी सडक मार्ग खोलेको थियो ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किमी कायम भएको छ । अतिक्रमित ३३५ वर्ग किमी क्षेत्रफल समेटिएको छ । अब सरकारले भर्खरै निकालिएको नक्सालाई अन्तराष्ट्रिय वैधता दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । विश्वका सबै मुलुकलाई पत्राचार गरेर नेपालको वैधानीक नक्सा औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ र उनीहरुको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

विशेष गरी चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको विश्वास जित्नुपर्दछ । सुधारिएको वैधानीक नक्सालाई सरकारका सबै अंग तथा निकायहरुमा उपलब्ध गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । अब व्यवहारिकरुपमै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही समयअघि नक्सा छापेर मात्र नपुग्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अभुतपूर्व ऐतिहासिक अवसर पाएका छन् । उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्तामार्फत सरकारले सबै प्रकारका सीमा समस्याको हल गर्नुपर्छ । नेपालको नक्सालाई स्वीकार गरी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । विसं २०२६ सालमा पनी नेपाल–चीन सीमाको १७ वटा भारतीय सैनिक पोष्ट फिर्ता गराउन नेपाल सफल भएको थियो ।

सरकारले तत्काल अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसम्म औपचारिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्छ । सरकारले वार्ताका लागि आवश्यक प्रमाणहरु संकलन गर्नुपर्छ । सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्य विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।

विज्ञ समूहले आवश्यक प्रमाणहरु संकलनका लागि सुरक्षा निकाय, सीमाविद्, परराष्ट्रविद्, इतिहासविद्, अनुसन्धानकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्छ । सरकारले प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत आफ्नो भूिम फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।

भारत बारम्बार उसको अतिवादी हेपाहा, मिचाहा र विस्तारवादी प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँछ । नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा आक्रमण गर्छ । नेपालको अस्मिता र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्छ । प्रत्येक वर्ष भारतले नेपाली भूम िअतिक्रमण गर्छ । अतिक्रमित भूम िफिर्ता ल्याउन र सीमा सुरक्षाका लागि प्रयाप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नमा नेपाल सरकार कमजोर देखिएको छ ।

निरन्तरको सम्वाद, दबाब र विरोध मार्फत नेपाल सरकारले भारतले नेपाली भूममिा बनाएको बाटो बन्द गराउनु पर्दछ र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्दछ । आफनो भूममिा प्रशासनिक कार्य संचालन गर्नुपर्छ । आफना नागरिकलाइ शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । सीमाको प्रत्येक २ किमि क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथासिघ्र हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । सो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गर्नुपर्छ । आवश्यक परे सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजानुपर्छ । सीमालाई थप नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । खुल्ला सीमाना अब सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ । सिमानामा पर्खाल निर्माण वा काँडेतारले घेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपाल पुर्खाहरुको जीवन मरणको लडाइँबाट आर्जेको मुलुक हो । नेपाल र नेपालीहरुको स्वाधीन, गौरव र वीरताको इतिहास छ । नेपाल कहिले पराधीन भएन । सबै नागरिकलाई माता र मातृभूमी सबैभन्दा प्यारो हुन्छ । नेपालीहरुलाई पनि मातृभूमी सबैभन्दा प्यारो छ । नेपाल कसैको भूगोल चाहँदैन । आफनो भूगोल चाहन्छ ।

संविधान संसोधनमार्फत राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नेपालीले देखाएको ऐतिहासिक एकतालाई सम्मान गर्दै भारतले नेपालको भूगोल स–सम्मान फिर्ता गर्नुपर्छ । भारत अब सुध्रिनु पर्छ । नेपाललाइ हेप्न छाड्नुपर्छ ।

भारत सधैं नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ, जसलाई नेहरु डक्ट्रिन भनिन्छ । त्यसैगरी भारतले नेपालको जल तथा अन्य सम्पदामाथि आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ । यसैअन्तर्गत नै कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली, अरुण जस्ता परियोजना माथि नियन्त्रण गर्ने सम्झौता गरिएका छन् । त्यसैगरी, भारत नेपालको बजारलाई आफ्नो एकलौटी बजारको रुपमा एकाधिकार स्थापना गर्न चाहन्छ ।

नेपालको श्रम बजारलाई पनि भारत कब्जा गर्न चाहन्छ । नेपाल भारतबीचको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न पारवहन सन्धी गरेको पाइन्छ । भारत नेपाललाई आफ्नो सानो भाइको रुपमा निर्देशन गर्न चाहन्छ । भारतको साउथ ब्लक तथा त्यहाँका गुप्तचरी संयन्त्र ‘रअ’ ले नेपालको आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सैनिक तथा आन्तरिक सुरक्षा मामलामा समेत प्रभुत्व कायम गर्ने कोशिस गरेको छ ।

सामान्यतः हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमण गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको वैधानिकताका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । विसं २००७ साल यता टंकप्रसाद आचार्य, झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीहरुले भारतको भ्रमण गरेका छन् ।

भारत भ्रमणको रुपमा निम्तो पाउनु प्रधानमन्त्रीको सफलताको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । हाम्रा शासकहरुका व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर दिल्लीसंग बढेको अदृश्य हिमचिमका कारण भारतको दादागिरी बढेको हो । देश भूगोलमा सानो–ठूलो हुन सक्छ । तर, सार्वभौमिकता सबैको बराबरी हुन्छ । सरकारले भारतसँग समान हैसियतको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ ।

भारतले नेपालमा लगातार हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो चक्रब्यूहमा फसाउने काम गरिरहेको छ । भारतको तत्कालीन लक्ष्य भुटानीकरण हो भने दिर्घकालिन लक्ष्य सिक्किमीकरण हो । भुटानीकरणको अर्थ जलश्रोत, सुरक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्र कब्जा गर्नु हो । भारतले नेपालमाथि सिधा सैनिक नियन्त्रण नगरी नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ । नेतृत्व वर्गले आफ्नो मुलुकका समस्याको निराकरणका लागि आफैंले निर्णय लिन नसक्दा भारतीयहरुले नेपालको मामलामा हस्तक्षेप गरेका छन् ।

नेपालको सीमा भारतीय पक्षवाट ९६१ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । भारतीय पक्षबाट १८८० किमी सीमा क्षेत्रमा करिब ६०,६२७ हेक्टर नेपाली भुभाग मिचिएको छ । १८२२ वटा सीमा स्तम्भ गायब छन् ।

नेपालको सबै भन्दा ठूलो विवाद भारतीय सेना राखिएको कालापानी क्षेत्र हो । भारतले नेपालको दश गजा क्षेत्र समेत मिचेको छ । नेपाल र भारत विच २८ वटा नदिले छुट्याएको सीमा बारम्बार परिवर्तन हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन अत्यन्त कठिन भएको छ । भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित बाँधहरु निर्माण गरी नेपालको ठुलो भूभाग डुबानमा पारेको छ ।

नेपालले भारतसँग गरेका सन्धी सम्झौताहरु असमान र राष्ट्रिय हित विपरित रहेको छ । सन् १९५० को सन्धिले नेपाललाई अर्ध उपनिवेसिक अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यसको खारेजी वा पुनरावलोकन आवश्यक छ । राणाहरुले सत्ता जोगाउन यो सन्धी गरेको पाइन्छ । यही सन्धिकै आधारमा सैयौं ऐन नियमहरु बनेका हुनाले यसले नेपालको राष्ट्रियतामा संकट उत्पन्न गरेको छ ।

यो सन्धिको पुनरावलोकनको लागि नेपाल भारत दुवै राष्ट्रले प्रबुद्ध समुह गठन गरेका थिए । प्रबुद्ध समुहले आफ्नो प्रतिवेदन करिब २ वर्ष पहिला नै तयार गरेका थिए । तर, भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न समय उपलब्ध गराएका छैनन् ।

भारतले सन्धिको बुँदा नं. ६ र ७ को कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यी बुँदाहरु कार्यान्वयन भएमा नेपाल राष्ट्र नै संकटमा पर्न सक्छ । यी बुँदाहरुमा भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिक सरह नेपालमा व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले भारत यो सन्धिलाई परिमार्जन र खारेज हैन, कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न चाहन्छ ।

नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतले अस्वीकार गरेकोले नेपाल–भारत सम्वन्धमा नयाँ चुनौती थपिएको थियो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा बनेको नयाँ संविधानको विरोध गर्नुको औचित्य भारतले अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

संविधान निर्माण प्रकृयामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाएको बदलामा भूपरिवेष्ठित सानो छिमेकी मुलुकलाई आर्थिक नाकाबन्दी थोपरेर भारतले सार्वभौम नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएर लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बढापत्र, पञ्चशिलको सिद्धान्त र भावना, सार्कको भावना, अन्र्तराष्ट्रिय कानुन र भुपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको थियो ।

भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोजेको थियो । उसले नेपाललाई भारतभक्त देशको रुपमा हेर्न चाहेको देखिन्छ । भारतले ठुल्दाइको व्यवहार गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अब बन्द गर्नु पर्दछ । नेपाललाई सधैं दुःख दिएर भारतमुखी बनाइराख्न खोज्नु असल मित्रताको विपरीत छ । भारतले नेपालको भुपरिवेष्ठित अवस्थाको फाइदा उठाएर नाकाबन्दी गरेर अपमानित गरेको थियो । भारतले नेपाललाई आत्मसमर्पणवादी बनाउन चाहेको छ । भारतको हैकमवादको विरुद्ध अब नेपालले कडा प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ । समस्याको समाधान झुकेर हैन, समानताको आधारमा गर्नु पर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment