Comments Add Comment

कहिले खुल्ला सार्वजनिक यातायात ?

३ असार, काठमाडौं । नेपालटारबाट पुतलीसडकको एक निजी बैंकमा काम गर्न आउने सरिता थामीसँग आफ्नै स्कुटर छैन । साइकल पनि चलाउन जान्दिनन् । लकडाउनअघि उनी सार्वजनिक बस चढेर कार्यालय आउने–जाने गर्थिन् ।

लकडाउन खुकुलो भए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएकाले अहिले उनी ९ बजे कार्यालय आइपुग्न ७ बजे नै कोठाबाट खाना टिफिनमा राखेर पैदलै हिँड्छिन् ।

कहिलेकाँही मौका परिहाले साथीको मोटरसाइलको पछाडि बसेर आउँछिन् ।

अहिले उनी जस्ता धेरै जनता छन्, जो आफ्नो दैनिक अत्यावश्यक काममा आउन–जान पैदल हिँड्न बाध्य छन् । निजी सवारीलाई जोर बिजोरको आधारमा खुला गरिएपनि सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्ताहरुलाई पनि अहिले अनेकन समस्या छन् । सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नुपर्नेहरु निम्न वर्गका मानिसहरु त झनै मारमा परेका छन् ।

बजार, पसल र कार्यालयहरु खुलेपछि आफ्ना आवश्यक काममा गन्तब्यसम्म पुग्न निजी सवारी नभएकाहरुलाई अति कठीन छ । सरकारले मोटरसाइकलमा दुईजना बस्न नपाइने नियमले सवारी चलाउन जान्नेले मात्रै सवारी यात्रा गर्न पाउने अवस्था छ ।

यसले गर्दा सडक पेटीमा पैदलयात्रुको संख्या बक्लिन थालेको छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि विभिन्न प्रयोजनमा आवत–जावत गर्ने धेरै पैदल हिँड्दैछन् ।

सरकारले भने सार्वजनिक सवारी कहिलेबाट खुल्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) र मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्रै सार्वजनिक सवारी खुल्ने भएकाले विभागीयस्तरमा त्यसको जानकारी नहुने बताउँछन् ।

व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा नपर्ने गरी भाडा बढाएर सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने विभागको योजना रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्

सरकार आफैं अस्पष्ट

यदि खुल्ने अवस्था आए त्यसको व्यवस्थापनको काम विभाग र ट्राफिक प्रहरीले गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक तयारी भने गरिएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद  कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी सार्वजनिक सवारी अहिलकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा संक्रमण फैलने जोखिम हुने बताउँछन् ।

सार्वजनिक सवारीमा विभिन्न यात्रुबीच समाजिक दूरी कायम राख्न र सम्भावित संक्रमितलाई निषेध गर्न सम्भव नहुने भएकाले तत्कालै सार्वजनिक सवारी खुला गर्न कठीन हुने उनले बताए ।

‘जोखिमको मूल्यांकन गर्दै उपयुक्त समय आएपछि सार्वजनिक सवारी खुल्छ,’ बिडारीले भने,‘मिति तोकेर भन्न सकिने अवस्था छैन, संक्रमणको दर घटिसकेको छैन ।’

मापदण्डको मस्यौदा

लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा भने बनाएको छ ।

यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यातायात व्यवसायी र स्वयम् यात्रुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक हमाल लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने सरकारी नीति रहेकाले बाध्यात्मक रुपमा सार्वजनिक यातायात खोल्नुपर्ने अवस्था आएको स्वीकार्छन् ।

आवश्यक सतर्कता अपनाउने गरी निर्देशिका बनाएर छलफल भइरहेको बताउँदै हमालले सरकारी निर्णयपछि निर्देशिका पारित गरेर सही अनुरुप सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरिने हमालले बताए ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु चढाइनेछ । सिट क्षमताको आधाभन्दा बढी यात्रु चढाए कारबाही हुनेछ । यसबारे ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्ने योजना समेत बनाइएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक एउटा सिट खाली राखेर मात्रै अर्को सिटमा यात्रु बस्न पाउने छन् । यात्रुले आफैँले स्यानिटाइजर बोकेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ ।

सम्भव भएसम्म थर्मल गनबाट ज्वरो नापेर मात्रै यात्रु चढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सार्वजनिक बसलगायतका साधनभित्र चुस्त सरसफाइको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ । दैनिकरुपमा गाडीमा डिस–इन्फेक्सन स्प्रे छर्किनु पर्ने छ । सम्भव भएसम्म भाडाको भुक्तानी डिजिटल (विद्युतीय) माध्यमबाट गर्ने, नभए बसभित्र एउटा बाकस राखेर भाडा त्यसैमा तोकिएको खसाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

बसपार्क र बिसौनीहरूमा यात्रुहरूले सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने र लामबद्ध भएर सवारी चढ्नुपर्ने नियम लगाउन लागिएको छ । त्यसको निगरानी नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।

भाडा बढ्न सक्ने

तर, यसरी सवारी चलाउन सरकारलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो भाडामा पर्ने देखिएको छ । सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाइने नियम बनाए सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने यातायात व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा महासचिव सरोज सिटौला सार्वजनिक सवारी खुला गरेपछि यात्रु संख्या घट्ने भएकाले भाडाको विषयलाई सरकारले उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले दुईवटा सुझाव दिएका छन् । पहिलो, हालको भाडादरमा वृद्धि गर्ने । दोस्रो, सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दिने ।

भाडा बढाउन नसक्ने हो सरकारले घाटा पूर्तिका लागि कम्पनीहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने भाडा बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।

व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा नपर्ने गरी भाडा बढाएर सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने विभागको योजना रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment