६ असार, काठमाडौं । भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको तनावको असर दुई देशको द्वीपक्षीय व्यापारमा पर्ने देखिएको छ । भारतमा चिनिया वस्तुहरु बहिष्कार गर्ने अभियान नै चलाइएको छ भने सरकारले पनि चिनियाँ उत्पादनमा कर बढाउने तयारी गरेको सञ्चारध्यमले जनाएका छन् ।
गत सोमबार लद्दाखको गलवान घाँटीमा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भिडन्त भएको थियो । उक्त भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएपछि भारतभित्र आक्रोश बढेको छ । यो आक्रोश मत्थर पार्नलाई कुनै न कुनै चीन विरोधी कदम चाल्नैपर्ने दबावमा मोदी सरकार छ । चिनियाँ उत्पादनमाथि अंकुश लगाउने तयारी यही दबावको उपज हो ।
कम्तिमा ३ सयवटा चिनियाँ वस्तुमाथि कर बढाइन लागेको भारतीय अधिकारीहरुलाई उद्वृत गर्दै बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘द गार्जियन’ले जनाएको छ । भारतीय मिडियाहरुले भने यो समाचार सम्प्रेषण गरेका छैनन् ।
भारतमा चिनियाँ सामग्रीको प्रयोग नगर्नका लागि अभियान नै चलाइएको छ । चीनका सामान बहिष्कार गरौं भन्ने नारा लेखिएका टिसर्टहरु भारतमा खुब विक्री भइरहेका छन् । कतिपय चिनीया कम्पनीले नै यस्ता टिसर्ट उत्पादन गरेर भारतमा बेचिरहेको दावी पनि केही सञ्चार माध्यमले गरेका छन् ।
चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । चीन र भारतबीच वर्षमा ८० अर्ब डलरको हाराहारीमा वैदेशिक व्यापार हुन्छ । यो व्यापारको सन्तुलन चाहिँ चीनतर्फ ढल्केको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतले चीनमा करिब १६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो भने ६४ अर्ब डलर बराबरको आयात गरेको थियो । यसरी भारतले एक वर्षमै ५० अर्ब डलरको आसपास व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।
भारतले चीनबाट आयात गर्ने मुख्य वस्तुहरुमा विद्युतीय उपकरणहरु, स्मार्टफोन, टेलिफोन सेट, विभिन्न मेसिनरी सामान, फलाम, स्टिल, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण, खेल सामग्री, कपडा र जुत्ता इत्यादी हुन् । यसैगरी भारतले चीनमा पेट्रोलियम उत्पादनहरु, कम्प्युटर, केमिकल तथा औषधिजन्य उत्पादनहरु निर्यात गर्छ । चीनसँग भारतको वार्षिक ५९ अर्ब ३० करोड डलरको व्यापार घाटा हुने गरेको छ । भारतको समग्र आयातमा ११ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ ।
थुप्रै वस्तुहरुमा भारत चीनमाथि आश्रित रहेकाले सबै चिनीया सामानको आयातमा उसले पूर्ण रोक लगाउन सक्दैन । साथै यो विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरित पनि हुन्छ । भारत र चीन दुवै डब्लुटीओका सदस्य हुन् । अर्कोतर्फ चीनसँगको वैदेशिक व्यापार समाप्त भएमा भारतको अर्थतन्त्रलाई गम्भिर धक्का लाग्ने निश्चित छ । भारतका लागि चीन र चीनका लागि भारत ठूला बजार हुन् । दुवैले यो बजार गुमाउन चाहँदैनन् ।
यदि भारतले चीनका सामानहरुमा उच्च कर वृद्धि गरेको खण्डमा त्यसले मूल्यवृद्धि सिर्जन ागर्ने भएकाले भारतका लागि यो कदम सजिलो भने छैन । साथै भारत वैदेशिक व्यापारमा अनुदार देशको रुपमा पनि चिनिने छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशका उत्पादनमा भारतले उच्च कर लगाउने गरेको भनेर बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् ।
चीन र भारतको सीमामा विवाद देखिन शुरु भएसँगै गत मे महिनादेखि चिनियाँ सामग्री र प्रविधि तथा लगानीमा रोक लगाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको थियो । यसै क्रममा भारतीयले चिनियाँ एपहरु पहिचान गर्ने र डिलिट गर्ने प्रोग्राम पनि बनाएका थिए । गुगलले गत मेमा यसलाई बन्द गर्नुभन्दा पहिला यो ५० लाखपटकभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको थियो ।
कर बढाउने मात्र नभएर चीनबाट आउने लगानी रोक्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । भारतमा चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै ठूलो छ । सन् २०१४ मा भारतमा चीनको लगानी एक अर्ब ५० करोडको हाराहारी रहेकोमा अहिले बढेर ८ अर्ब डलर पुग्न लागेको छ ।
भारतको सञ्चार मन्त्रालयले सरकारी टेलिकम प्रदायक र अन्य निजी कम्पनीहरुलाई भविश्यमा हुन सक्ने सबै चिनियाँ सम्झौता र उपकरण उपग्रेडको काम रोख्न निर्देशन दिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीलाई भविष्यका परियोजनाको टेन्डरमा पनि भाग लिनबाट रोक लगाइएको छ । जसमा फोरजी अपग्रेड पनि समावेश हुन सक्ने बताइएको छ ।
