७ असार, काठमाडौं । सञ्चारसंवद्ध विभिन्न पेशागत संस्थाहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पत्रकारहरुको केही सीमित संस्थालाई मात्र अनुदान दिएकामा विरोध गरेको छ ।
हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सत्तारुढ दल निकटका पत्रकार संगठनहरुलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकामा समावेशी सञ्चार अभियानमा आवद्ध विभिन्न संस्थाहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
‘विगतमा पाउँदै आएका पत्रकारहरुका अधिकांश संस्थाहरुलाई उपेक्षा गरेर सीमित संस्थाहरुलाई मात्र अनुदान दिने सञ्चारमन्त्रीको निर्णय निन्दनीय छ’ समावेशी सञ्चार अभियानको तर्फबाट जागरण मिडिया सेन्टर, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, सञ्चारिका समूह, मधेसी पत्रकार संघ, क्रियाशील महिला पत्रकार, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, राष्ट्रिय अपांग पत्रकार संघ, क्रियाशील दलित पत्रकार संघ, मुस्लिम पत्रकार संघ र मधेसी पत्रकार समाजले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अभियानले पछिल्ला दिनमा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नीतिगत निर्णय, विभिन्न संरचनाको निर्माण र नियुक्तिको क्रममा समावेशीतालाई पूर्ण उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा सीमान्तकृत समुदाका पत्रकारको पेशागत सुरक्षा थप चिन्ताको विषय भन्दै अभियानले विभिन्न बाहनामा सञ्चार गृहहरुले पत्रकार निश्कासन गर्ने, तलब कटौती गर्ने गरेको भन्दै पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ ।
लकडाउनका कारण महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम मधेसी, अपांगता भएका समुदायका पत्रकारले सञ्चालन गरेको सञ्चार माध्यम बढी समस्यामा परेका भन्दै अभियानले यस्ता सञ्चार गृहलाई विशेष राहत दिन माग गरेको छ ।
अभियानले सञ्चार मन्त्रालयले संस्थागत विकासका लागि दिँदै आएको रकम समानुपातिक र समावेशिताको आधारमा वितरण गर्न, सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन, तर्जुमा गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारी सञ्चार गृहमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पूर्ण समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न, कोरोना महामारीका क्रममा समाचार सं्रकलनमा अग्रभागमा खटिने पत्रकारको भौतिक सुरक्षा र विमाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । अभियानले पत्रकार निश्कासन गर्ने, तलब कटौती गर्ने काम बन्द गर्न र निश्कासनमा परेकालाई पुनर्बाहाली गर्न पनि माग गरेको छ ।
