७ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ पारित भएको छ ।

संघीय संसदमा सुविधाजनक बहुमत रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपालीसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मिनी संसदबाट यो विधेयक पारित भएको हो ।

नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई सात वर्ष नपुग्दासम्म चल-अचल सम्पत्ति आर्जन, पेशा-व्यवसाय सञ्चालन, जन्म, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी सत्तारुढ नेकपाको अडानलाई यहाँ हामीले राजा महेन्द्रकालीन नागरिकतासम्बन्धी कानूनसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
तर, सुरुमा नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक किन आयो भन्नेबारे चर्चा गरौं ।

किन आयो नागरिकता विधेयक ?

कोभिड-१९ महामारीका बेला पुनः चर्चामा आएको यो नागरिकता विधेयक दुई वर्ष पहिले नै संसदमा पुगिसकेको थियो । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २२ साउन २०७५ मा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।

मौजुदा ऐनहरूलाई नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्ने क्रममा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पनि संसद्मा पुगेको हो । ३ असोज २०७२ भन्दा पहिला वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेमा उनीहरूलाई संविधानले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानेको छ ।

संविधानसभाबाट जारी संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संविधानमा ‘नेेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ’ भनिएको छ ।

वंशज नागरिकताबारे नयाँ व्यवस्था

नागरिकता ऐनमा भएको ‘जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ति’ सम्बन्धि दफा ४ खारेज गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रचलित नागरिकता ऐनमा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, ‘नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ ऐनमा व्यवस्था छ ।

वंशज नागरिकताको सम्बन्ध विधेयका तीनवटा कुरा थप गरिएको छ । पहिलो, २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला जन्मको आधारमा नागरिकताका लिएका नेपाली नागरिकका सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसरी वंशज नागरिक बनेकाहरूको बाबुको पहिचान भई बाबु विदेशी नागरिक रहेछ भने निजको वंशज नागरिक खारेज हुने र निजले बाबुको नामबाट विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरेमा नागरिकतालार्य अंगीकृतमा परिणत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

अंगीकृत नागरिकता विवाद किनारा

नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

अर्थात् प्रचलित ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि समय सीमा तोकिएको छैन । यो विधेयक झण्डै दुई वर्षसम्म अलमलमा पर्नुको मूल चुरो अंगीकृत नागरिकसम्बन्धी यही प्रावधानमा परिवर्तन गर्न गरिएको प्रस्ताव हो ।

विधेयक संसदमा दर्ता हुँदा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेको सात वर्षसम्म अंग्रीकृत नागरिकता पनि दिन नसकिने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ ।

नागरिकता ऐनमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेन छ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, विधेयकमा यसरी नागरिकता पाउने ‘छोराछोरी’को सट्टा ‘व्यक्तिको’ शब्द राखिएको छ भने ‘निजको नेपालमा जन्म भई’ भन्ने शब्द झिकिएको छ । अर्थात् यो प्रावधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालमै जन्मनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको छ ।

नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई बिहेलगत्तै नागरिकता दिने कि निश्चित वर्षपछि मात्रै दिने भन्ने विवादमा अल्भिmएको विधेयक विवादलाई संसदीय समितिले कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूको असहमतिका बावजुद किनारा लगाएको छ ।

अब संसदमा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको नेकपाको समर्थनमा समितिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संसद्को मूल बैठकले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिला सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिक बन्नेछन् ।

जबकि नागरिकता ऐन, २०६३ मा अंगीकृत नागरिक प्राप्त गर्न समय सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । कतिपयले ऐनको त्यो व्यवस्थालाई मधेस आन्दोलनको उपज ठानेका छन् ।

समितिबाट विधेयक पारित भएलगत्तै नेकपाका केही सांसदले मधेस आन्दोलनको राप र तापमा बनेको व्यवस्थालाई ‘सच्याइएको’ प्रतिक्रिया दिए । तर, यो व्यवस्था मधेस आन्दोलनपछि राखिएको भने होइन ।

राजा महेन्द्रभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ नेकपा !

अब राजा महेन्द्रका पालामा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रावधान कस्तो थियो भन्नेतर्फ विचार गरौं ।

राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र समाप्त पारेर जारी गरेको २०१९ सालको संविधानमा विवाहलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

करिब ६ दशक पुरानो त्यो संविधानको धारा ७ मा ‘नेपालको कानून वा रीतबमोजिम नेपालको नागरिकका साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस’ स्वतः नेपालको नागरिक ठहर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त संविधानमा जन्मको आधारमै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि थियो । विसं २०१९ सालको संविधानकै मर्म र भावना अनुसार नै विसं २०२० सालमा नागरिकता ऐन बन्यो । तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भने २०२० सालकै ऐनमा आधारित राखियो ।

रोचक के थियो भने २०४७ सालको धारा ८ मा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू’ भन्ने उल्लेख थियो । संविधानविदहरू संविधानमा त्यसरी ऐनको व्यवस्था हुबहु विरलै उल्लेख हुने गरेको बताउँछन् ।

राष्ट्रवादी छविका राजा महेन्द्रले ५८ वर्ष पहिल्यै स्वीकारिसकेको प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै सात वर्षे प्रावधानको पक्षमा उभिएर नेकपाले आफूलाई महेन्द्रभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ देखाउने प्रयास गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरु भने नेकपाको यो अडानलाई ‘महेन्द्रभन्दा पश्चगामी’ बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी-जसपा) विदेशी बुहारीको हकमा नेकपाले भनेजस्तो सात वर्षे प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छन् ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा बुहारी र ज्वाइँबीच विभेद हुनुहुन्न ।’

तर, संघीय संसदमा एक सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा भने कांग्रेसको फरक मतसँग सहमत देखिँदैनन् ।

‘एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्नेले नागरिकताका लागि दरखास्त दिन कम्तिमा ७ वर्ष पखर्नुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या हुने नेपालले ७ वर्षको आधार राख्न खोज्दा विरोध गर्नु आश्चर्यजनक छ’ थापाले टि्वटरमा लेखेका छन्, ‘के रोटीबेटीको चिन्ता नेपाललाई मात्र हो ? यस विषयमा कांग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लाग्छ ।’

‘महिलाको चाहिँ देश होइन ?’

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको नेपालको नक्साको पक्षमा मतदान नगरेपछि जसपाकी सांसद सरिता गिरीको व्यापक आलोचना भयो । गिरीलाई देखाएर महिलामाथि विभेद हुने गरी कानून बन्न लागेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

नागरिकता विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेश पुरुषको नागरिकताको सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख छैन । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले जस्तै पुरुषले पनि अधिकार पाउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नागरिकता विधेयक लैंगिक दृष्टिले विभेदपूर्ण रहेको बताउँछिन् । खासगरी महिलाहरूको जुनसुकै देशका नागरिकसँग विवाह गर्न पाउने अधिकार विपरीत कानून बन्न लागेको उनको भनाइ छ । नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला मात्रै होइन, विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलामाथि पनि ऐनमा भेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले विदेशीसँग विवाह गर्न रोक लगाएको छैन तर यो विधेयकमा महिला दम्पत्तीमाथि अन्याय गर्ने प्रावधान राखिएका छन्’ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘यस्तो व्यवस्था गर्नु भनेको महिलालाई सिधै देश निकाला गरेजस्तो भयो, के यो देश महिलाको चाहिँ होइन ?’