९ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले महिला अधिकारका लागि विभिन्न मोर्चाबाट संघर्ष गरिन् । चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेकी उनलाई अहिले एकथरिले ‘महिला विरोधी’ को आरोप लगाउन थालेका छन् ।

सन्दर्भ हो संशोधित नागरिकता ऐनको । दुई वर्षदेखि संसदमा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको विधेयकलाई आइतबार राज्यव्यवस्था समितिले किनारा लगायो । यससँगै फेरि एकपटक नागरिकताको बहस उत्कर्षमा पुगेको छ । एकथरिले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय राष्ट्रियताको पक्षमा रहेको भन्दै समर्थन गरेका छन् भने अर्कोथरिले महिलाविरोधी भनेर आलोचना गरेका छन् ।

महिलाले नै नेतृत्व गरेको राज्य व्यवस्था समितिमा महिला सांसदहरुको प्रभावकारी उपस्थिति छ । समितिमा हुने छलफलमा पनि महिला सांसदहरु हाबी हुने गरेका छन् । नागरिकता विधेयकमा त झन् महिला सांसदहरु निर्णायक नै देखिएका थिए । तर, यही समितिले गरेको निर्णयमाथि महिला अधिकारकर्मीहरु खुशी देखिएका छैनन् ।

हामीले पम्फालाई सोध्यौं, ‘तपाईं त एकाएक महिलाविरोधी हुनुभयो नि ?’

‘कसरी ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन् ।

‘तपाईंसमेत भएको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले महिलामाथि अन्याय गरेको कुरा आइरहेको छ ।’

भुसालले फेरि प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘नागरिकता विधयेक कसरी महिलाविरोधी भयो, बताइदिनुस् त ?’

‘विदेशी महिलालाई नेपालीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान महिलाविरोधी भयो भन्ने आरोप छ ।’

भुसालले खण्डन गरिन् ।

उनले नेपालको नागरिकता नीति खुकुलो हुँदा धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै यसपालि पुरानो गल्ती सच्याइएको बताइन् । साथै, नेपाली महिलाहरुलाई अहिलेको विधयेकले कुनै भेदभाव नगरेको दाबी पनि गरिन् ।

‘मेचीदेखि महाकाली र मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै महिलालाई समान अधिकार दिइएको छ’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता ऐनले पनि सबै महिलाको हित गरेको छ । सबैको जित भएको छ ।’

‘तर, नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकताका लागि सात वर्ष कुराउनु आवश्यक छ ?’ भुसाललाई सोधियो ।

उनले फेरि पनि प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि समान व्यवस्था हुने नागरिकता कानून कुन देशमा छ, मलाई बताइदिनुस् त ?’

उनले थपिन्, ‘त्यस्तो कतै पनि हुँदैन । विश्वमा दुई सयभन्दा बढी देश छन् । सबैका आ–आफ्ना राष्ट्रियता छन् । सबैले आफ्ना नागरिकलाई सहज र विदेशीलाई कठिन हुने गरी नागरिकता सम्वन्धी नीति लिएका हुन्छन् । नेपालमा चाहिँ स्वदेशी र विदेशीलाई बराबरी गर्नुपर्ने कुरा सुन्दा म त अचम्ममा पर्छु ।’

नागरिकता भनेको लैंगिक मुद्दा नभएर राष्ट्रियता एवं पहिचानको विषय भएको भुसालको तर्क छ ।

‘हरेक देशले आफ्नो वस्तुस्थितिका आधारमा नीति नियम बनाउने हो । जति खुकुलो व्यवस्था भए पनि विदेशी महिलाले बिहे गर्नेवित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था, चलन कतै छैन । तर, नेपालमा थियो । त्यसलाई हामीले सच्यायौं । यसलाई कोर्स करेक्सन भन्दा हुन्छ ।’

विदेशी महिलाले नेपालीसँग बिहे गरेपछि नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपरे पनि व्यवहारिक समस्या नआउने उनले बताइन् ।

‘उनीहरुले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार मात्र नपाउने हो । अरु सबै प्रयोजनका लागि स्थायी आवासीय परिचयपत्र दिने भनिएकै छ । फेरि किन रडाको ?’ उनले भनिन् ।

नेपालमा ७ वर्षको प्रावधान राख्दा विरोध गर्नेहरुलाई भारतको प्रावधान हेर्न उनी सुझाउँछिन् ।

‘भारतमा नेपाली चेलीले विवाह गरेर जाँदा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकताका लागि दरखास्त दिन सक्छिन् । उनीहरुको चाहिँ हामीलाई चिन्ता छैन,’ नेकपा नेतृ भुसाल भन्छिन्, नेपालको माटोमा नेपाली आमाबाबुबाट जन्मिएका चेलीहरुको वास्ता नगर्ने, तर भोलि नेपालमा बिहे गरेर आउन सक्छन् भनेर विदेशी महिलाको चिन्ता लिएर बस्ने ?’

कतिपय महिला अधिकारकर्मीले नेपाली चेलीसँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने माग उठाएका छन् । तर, भुसाल यसलाई झन् हास्यास्पद मान्छिन् ।

‘हाम्रो सामाजिक संरचना र परम्परामा महिलाले बिहे गरेर पुरुषको घर जान्छिन् । पुरुषले बिहे गरेर महिलाको घर आउँदिनन् । कतिपय स्थानमा पुरुषले महिलाको घर जाने पनि चलन छ । तर, हाम्रोमा छैन । नेपाली चेलीले विदेशीसँग बिहे गरिन् भने उसकै देश जाने हुन् । श्रीमान जुन देशका नागरिक छन् उनी पनि त्यही देशकी नागरिक बन्ने हुन् । त्यसैले नेपालको संबिधानले विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता दिने कल्पना नै गरेको छैन । संविधानमै नभएको कुरा कानूनमा समावेश गर्न असम्भव छ,’ भुसालले भनिन् ।

नागरिकता नीतिका सन्दर्भमा अमेरिकाको उदाहरण पनि उनले सुनाइन् ।

‘अमेरिकाले ग्रीनकार्ड दिएर विदेशी नागरिक लैजान्छ । तर, उनीहरुलाई एकैचोटि नागरिकता दिइँदैन । सुरुमा ग्रीनकार्ड दिएर निश्चित अवधिपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था छ । त्यो नागरिकता पनि अमेरिकामा जन्मेकाले र विदेशबाट आएकाले पाउने फरक–फरक हुन्छ । विदेशबाट आउनेहरुलाई त्यहाँ राष्ट्रपतिदेखि गभर्नरसम्मका पदहरुमा बन्देज छ ।’

भुसाल थप्छिन्, ‘नागरिकता भनेको राष्ट्रियताका आधार हो । राष्ट्रियता भनेको कुनै पनि देशको प्राणवायु हो । यसमा कदापि खेलाँची गर्न सकिँदैन ।’

नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना भएकाले पनि नागरिकताका विषयमा थप संवेदनशील हुनैपर्ने भुसालको तर्क छ ।

उनी भन्छिन्, ‘हामीभन्दा आकारका आधारमा २३ गुणा र जनसंख्याका आधारमा ४५ गुणा ठूलो देशसँग हाम्रो खुल्ला सीमा छ । ०६३ सालमा खुकुलो प्रावधान बनाउँदा के भयो, हामीले बिर्सन हुँदैन । फेरि पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने हो भने भविश्यमा नेपाल देशकै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ ।’

मधेस आन्दोलनपछि ०६३ सालमा लचिलो प्रावधानसहितको नागरिकता ऐन जारी गरिएको थियो । सो ऐनले ०४६ सालभित्र नेपालमा जन्मेर स्थायीरुपले बसोबास गरेका विदेशी नागरिकले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐन बनेपछि सरकारले गाउँगाउँमा ५६१ टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्यो । सूत्रहरुका अनुसार त्यसबेला २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनाले नागरिकता पाएका थिए । कुनै प्रामाणिक कागजात बिना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सिफारिस र सनाखत गरेका आधारमा नागरिकता बाँडिएको भनेर विरोध भएको थियो । र, त्यसबेला बाँडिएका नागरिकतामाथि छानविन हुनुपर्ने भनेर अहिले पनि केही व्यक्तिहरुले आवाज उठाउने गरेका छन् ।

नेतृ भुसाल पनि ०६३ सालमा बाँडिएका नागरिकता छानविनको विषय आफूहरुले बारम्बार समितिमा उठाएको बताउँछिन् । तर, निर्णय लिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘०६३ सालमा ३ दलले सिफारिस गरेको आधारमा मकैको खोस्टा सरह नागरिकता बाँडियो । कतिले पाए भन्ने रेकर्डसमेत छैन । अब त्यसको छानविन हुनुपर्छ । समितिले यस विषयमा चाँडै लिखित निर्देशन दिन सक्छ,’ उनले भनिन् ।

संविधानले प्रदेशको पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्छ भनेकाले अब सरकारले नागरिकता नवीकरण गर्दा फेरि प्रमाण माग्न सकिने उनको धारणा छ । यसो गर्दा वास्तविक नेपाली नागरिक र नक्कली नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकहरु छुट्टिने उनी बताउँछिन् ।

लामो समयको उल्झनपछि राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकताको विषयमा निर्णय लिन सफल भएकोमा भुसालले सन्तोष व्यक्त गरिन् । यो अवधिमा कांग्रेसको दोधारे नीतिले अलमल भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो विधेयकलाई हामीले गत वर्षको भदौ १२ गते नै टुंग्याएका हौं । त्यसबेला कांग्रेसका साथीहरु पनि सहमत हुनुहन्थ्यो । तर, अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलामा उहाँहरुको फरक मत आयो । हामीले पनि सहमतिमै निर्णय गरौं भनेर यतिञ्जेल पर्खेका थियौं । तर, फेरि पनि उहाँहरु खुकुलो प्रावधानकै पक्षमा जानुभयो,’ पम्फाले भनिन् ।

समितिलाई निर्णयमा पुग्नचाहिँ कत्तिको कठिन भयो त ? भन्ने प्रश्नमा पम्फा भन्छिन्, ‘हामी त स्पष्ट नै थियौं । अहिले आएर पार्टीले पनि निर्णय गरेकाले धेरै गाह्रो भएन ।’

अन्त्यमा भुसालले भनिन्, ‘म साम्यवाद मान्ने मान्छे हुँ । साम्यवादले विश्वलाई नै एक देशका रुपमा मान्छ । तर, त्यो काल्पनिक अवधारणा मात्रै हो । अहिलेको यथार्थमा टेकेर हामीले निर्णय लिनुपर्छ । हामीले राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गरेर निर्णय लियौं भने हाम्रो देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘बुहारी’ले नेपालको पीआर पाउँछिन्, पासपोर्टका लागि दूतावास जानुपर्छ !