११ असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे संसदीय समितिमा छलफल चलाउन माग गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले एमसीसी सम्झौताबारे सार्वजनिक रुपमा बहस भइरहेको भन्दै संसदीय समितिमा छलफल चलाउन माग गरेका हुन् ।
कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद छ ।
‘एमसीसीका विषयमा बाहिर छलफल छ । यसबारे यो समिति (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति)मा छलफल गरियोस्’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन् ।
कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले पनि एमसीसीबारे समितिमा छलफल चलाउन माग गरिन् । ‘सभापतिलाई एउटा अनुरोध– एमसीसीलाई नेपालको कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन । यसबारेका भ्रम र यथार्थ के हुन समितिमा छलफल गराउन माग गर्दछु ।’
कांग्रेका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एमसीसीबारे परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा माग गरे । ‘असार १६ गतेसम्म एमसीसी अनुमोदन भइसक्नुपर्ने भन्ने छ । म्याद थपका कुरा पनि आएका छन् । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा के छ, समितिमा बोलाएर सोध्नुपर्यो ।’
जवाफमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले यसबारे छलफल गर्न सकिने बताइन् ।
१६ गतेको डेडलाइन छैन : उपनेता नेम्वाङ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने संसदबाट एमसीसी सम्झौता यही असार १६ गतेसम्म अनुमोदन भइसक्नुपर्ने भन्ने कुनै समयसीमा (डेडलाइन) नरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा उपनेता नेम्वाङले आफूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग बुझ्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा डेडलाइन नभएको जानकारी पाएको बताए ।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने एमसिसीमा उल्लेखित एउटा आयोजनालाई समेटेको छ । ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ । एमसिए नेपालका अनुसार तीमध्ये चार वटा सर्त पूरा भइसकेको छ । अब दुई सर्त बाँकी छ । एउटा– एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन । अर्को, मुआब्जालगायतका विषय सम्बोधन गरेर जग्गा अधिग्रहण ।
बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा मुआब्जालगायतका विषय सम्बोधन गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने सर्त पूरा हुन बाँकी छ ।
