काठमाडौं । ८० हजारभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको भारतको राजधानी सहर दिल्ली कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सबैभन्दा ठूलो ‘हटस्पट’ बनेको छ ।
कसरी बन्यो त दिल्ली भारतकै ‘हटस्पट’ ? दिल्ली सहरको प्रशासनले मुलुकमा लगाइएको दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्मको लकडाउनको फाइदा लिन नसकेको देखिन्छ । सुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अत्यधिक राजनीति, निजी स्वास्थ्य सेवासँग समन्वयको अभावजस्ता कारणले दिल्लीमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या चुलिएको हो ।
दिल्लीको तुलनामा भारतका अन्य साना सहरहरूमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि राम्रो काम भएका छन् । भारतको दक्षिण सहर बैङ्ग्लोरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिइएको थियो, जसको कारण यो सहरमा संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छ भने चेन्नईमा तुलनात्मकरुपमा हेर्ने हो भने मृत्युदर कम छ ।
भारतको वित्तीय राजधानीको रुपमा चिनिएको मुम्बई भने महामारीबाट निकै प्रभावित बनेको छ । अहिले दिल्लीले मुम्बईलाई पनि पछि पारिसकेको छ । साथै दिल्लीका सार्वजनिक अस्पतालमा पनि ठाउँको अभाव देखिएको छ । भारतको सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली भएको स्थान अहिले कोभिड-१९ का बिरामीको उपचारको लागि संघर्ष गरिरहेको देखिएको छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टले केही समयअघि भएको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतसहितको जित हासिल गरेको थियो । उनको सरकारलाई मानिसहरूलो दोस्रोपटक पनि रुचाउनुको कारण स्वास्थ्य स्याहारसहितको राम्रो सार्वजनिक सेवा हो । अहिले के भयो त ?
कम परीक्षण र ट्रेसिङ
दिल्लीमा जुन महिनाको सुरुदेखि उल्लेख्य मात्रामा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्न थालेका थिए । यो महिनामा मात्र अहिलेसम्म ५० हजारभन्दा धेरै संक्रमित थपिइसकेका छन् । यसरी संक्रमित बढ्नुको एक कारण परीक्षण बढाइनु पनि हो । सरकारले हालै मात्र प्रमाणित गरिएको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिरहेको छ । यसले आधा घण्टाभन्दा कम अवधिमा रिपोर्ट दिन्छ । भारतको पब्लिक हेल्थ फाउण्डेसनका अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी परीक्षण मात्र सबै कुरा नभएको बताउँछन् । ‘परीक्षण गर्नुपर्छ तर विवेक प्रयोग गरेर, लक्षण र अन्य स्पष्ट मापदण्डको आधारमा परीक्षण गरिनुपर्ने’, उनी भन्छन् ।
यस किसिमको परीक्षणका लागि समयमा नै पर्याप्त मात्रामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र संक्रमितको पहिचान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । भारतमा दुवै किसिमको काम राम्रोसँग भएन ।
इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर)को एक अध्ययनका अनुसार गत जनवरीदेखि अपि्रलसम्मको अवधिमा भारतमा औसतमा एक संक्रमित बाट औसतमा २० जनाको परीक्षण गरिएको छ । तर यसमा पनि राज्यानुसार निकै ठूलो असमानता देखिएको छ ।
कर्नाटकलगायत केही राज्यले एक संक्रमितबाट ९३ जनाको परीक्षण गर्दा दिल्लीमा भने यो संख्या केवल नौ छ । सरकारको यस किसिमको कार्यको कारण संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले सरकारले आफ्नै घरका मानिसलाई पनि परीक्षण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । साथै केहीले संक्रमित पुष्टि भएको लामो समयसम्म पनि घरका सदस्यलाई परीक्षण नगरिएको बताएका छन् ।
अहिले भने दिल्लीले महत्वाकांक्षी परीक्षणको योजना अघि सारेको छ, जसमा दुई करोड ९० लाख मानिसको स्क्रिनिङ गर्ने, २६ हजार मानिसको नमुना संकलन गर्ने र भौतिक दुरी कायम भएको वा नभएको जाँचका लागि ड्रोन र प्रहरीको प्रयोग गर्नेलगायतका योजना छन् ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीमा निकै नै छिटो कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको कारण दिल्लीको स्वास्थ्य प्रणालीमा असर पुगेको बताएका छन् । तर विशेषज्ञहरूले भने लकडाउनको समयमा नै दिल्ली सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेमा नगरेको कारण यो अवस्था आएको बताउँदै आएका छन् ।
सहकार्यमा असफल सरकार
दिल्लीको सर गंगाराम अस्पतालका सर्जन डाक्टर अम्बरिस सात्विक कोरोना भाइरस एक सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दा बन्नुको सट्टामा कानुन र निर्देशन कार्यान्वयनको समस्या बनेको बताउँछन् ।
परीक्षणमा ठूलो अवरोध, कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि के गर्ने भन्नेबारेमा देखिएको छलफलको कमी र सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनको दुरावस्थाको कारण त्यहाँ बस्न नपरोस् भन्ने भन्ने सोच मानिसहरूमा देखिएकाले दिल्लीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले बढ्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘तपाईंलाई प्रहरीबाट फोन आउँछ, तपाईंलाई डिस्ट्रिक सर्भेलाइन्स कार्यालयबाट फोन आउँछ र तपाईंलाई निकै टाढा रहेको कुनै क्वारेन्टिनमा लगेर राखिन्छ भनेर भन्छ भने परीक्षण गर्न को आउँछ ?’, सात्विक बताउँछन् । उनका अनुसार मानिसमा क्वारेन्टिनमा बस्नु सजायजस्तै भएको बुझाइ छ । साथै, लामो समयसम्म लाइनमा बसेर कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउनुको सट्टामा घरमा नै सुरक्षित बस्न मानिसहरू रुचाउने उनले बताए ।
पछिल्लो समय दिल्लीका अस्पतालहरूमा बेडको अभाव देखिएको थियो । साथै, कोभिड-१९ का बिरामीलाई भर्ना लिन अस्वीकार गरिएको थियो । यसले मानिसहरूमा आक्रोश पैदा भएको थियो । डर तथा सामाजिक कलंकका कारण यो महामारीको रुपमा सामुन्नेमा नआएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्राध्यापक रेड्डीका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर परीक्षण र समयमा नै अस्पताल भर्ना हुन सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । साथै, मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । तर अहिले सरकार निजी अस्पतालहरूसँग मूल्य, परीक्षणको दायरा र अस्पतालको बेडको विषयमा विवादमा व्यस्त छ ।
यसले बिरामीको विकल्प सीमित पारिदिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो सरकारले परीक्षणका लागि गरेको प्रक्रियागत निरुत्साहन हो । रेड्डीका अनुसार अहिले दिल्लीको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पनि दिन सकेको छैन । यसले मानिसहरूलाई हामी यो महामारीलाई जित्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास मानिसहरूमा देखिन नसकेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
दिल्लीका दुई शक्ति केन्द्र
दिल्लीको प्रशासनिक अवस्थाको कारण पनि अहिले अन्योल देखिएको छ । केजरीवालको नेतृत्वमा रहेको प्रदेशअन्तर्गत पर्ने भए पनि केन्द्र सरकारको पनि यसमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिरहेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारको बीचमा कुरा नमिल्दा केही निर्णयहरू २४ घण्टाभित्रै उल्टिएको घटना पनि छन् । यही कारणले गर्दा राम्रोसँग कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि काम हुन सकेको छैन ।
प्राध्यापक रेड्डीका अनुसार महामारी नियन्त्रणमा निकै ढिला भन्ने कहिले पनि हुँदैन । ‘तपाईंले अहिले नै पनि आफ्नो पूर्ण प्रयासका साथमा संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास गर्नुहुन्छ भने पनि भाइरस नियन्त्रणमा आउन सक्छ । तपाईंले यो काम गर्नु जरुरी छ’, उनले भने ।
स्रोत : बीबीसी
