१५ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको नियमनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गरी कानून नबन्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को वार्षिक साधारणसभालाई सोमबार भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले निजी क्षेत्रको नियमनका लागि अख्तियार आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे । ‘अख्तियार विधेयकमा निजी क्षेत्रको असहमतिबारे म स्पष्टसँग जानकार छु,’ उनले भने, ‘सरकारले अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्ने गरी आएको विधेयक अगाडि बढाउँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि उद्योगीहरूले भेट गरी यो विधेयक फिर्ता लिन समेत आहृवान गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भेटबारे स्मरण गर्दै भने ‘ यसअघि भेटमा पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो विधेयक अहिले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
निजी क्षेत्रको नियमन गर्न थुप्रै निकाय भएकाले यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिनसक्ने गरी आएको विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । संसदीय समितिले त्यहीअनुसार विधेयक अगाडि बढाएपछि निजी क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले रोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यही कारण सोमबार कार्यसूचीमा परे पनि हटाइएको छ ।
