१५ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्ने गरी कानुनको तयारी गरेको छ । हड्ताल गर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकिएको प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरी केही सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अति आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्मको कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, हड्ताल गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ ।
विधेयकमा हड्ताललाई सहयोग पुग्ने गरी चन्दा दिनेलाई पनि कैद र जरिवाना तोकिएको छ । हड्ताल गर्न नगदी सहायता दिनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १ हजार अथवा दुबै जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सांसदले भने–आन्दोलन कसरी गर्ने ?
प्रदेशसभामा उक्त विधेयकमाथिको सैद्वान्तिक छलफलमा सांसदहरुले यो विधेयकले आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन नै रोक्न खोजेको बताए । चन्दा दिनेलाई समेत कैद र जरिवाना गर्नु उचित नहुने पनि उनीहरुको भनाइ थियो ।
‘हामी चन्दाकै सहयोगमा आन्दोलन गर्दै आएका छौं, अब चन्दा पाउन सकिदैन, कसरी आन्दोलन गर्ने ?’ सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले भनिन्, “अहिले पनि हामी नागरिकता विधेयकविरुद्व आन्दोलनमा छौं ।’
सोही पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले आन्दोलन रोक्ने गरी कानुन बनाउनुभन्दा सरकारले जनताको हरेक कुरा सुन्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले कुरा नसुनेपछि जनता त सडकमा आउँछ, आउँछ’ उनले भने ।
सांसद बाबुलाल साहले राज्य परिपक्व नभएसम्म, जनताप्रति जिम्मेवार नबनेसम्म आन्दोलन भइरहने भन्दै यस्तो कानुन उपयुक्त नभएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोविन्दबहादुर न्यौपानेले आन्दोलनमा सहयोग गर्नेलाई दण्ड दिनु उचित नहुने बताए ।
नेकपाकै सांसद रामकुमार यादवले हड्ताल गर्न गरीब मान्छेलाई खटाइने भएकाले जरिवाना गर्नु उचित नहुने बताए । नेकपाकै सांसद जगत यादवले व्यक्ति बाध्य भएर मात्र आन्दोलनमा आउने भन्दै त्यस्तालाई जरिवाना गर्नु उचित नहुने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले जनतालाई उत्तरदायी बनाउन विधेयक राम्रो भएको भन्दै बचाउ गरे ।
कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले हड्तालका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रीले भने : सेवा अवरुद्ध गर्न पाइदैन
सैद्वान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने बताए ।
‘महत्वपूर्ण सेवाहरु अवरुद्व भएपछि प्रदेश र देशको अवस्था के हुने हो ?’ मन्त्री यादवले भने, “समयमा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स अस्पताल नपुगेमा कसैको अकालमै मृत्यु हुने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ ।’
हड्तालका कारण सर्वसाधारणको आवश्यक सेवा रोकिन नदिन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैको भए पनि आन्दोलनले कसैलाई पनि हानी पुग्न नहुने उनको भनाइ छ ।
