१८ असार, काठमाडौं । नयाँ खेलकुद ऐन लागु भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै खेलकुद ऐन २०४८ खारेज भएको छ । साथै, नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिवसहित वर्तमान पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् ।
ऐनमा अहिलेका पदाधिकारीबारे स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नभएकोले अब राखेप सदस्य सचिवसहित पदाधिकारी के हुने भन्ने अन्योल छ । राखेपको संरचनामै अन्योल देखिएको छ ।
झण्डै तीन दशकपछि बनेको नयाँ ऐनमा कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट धेरैजसो अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ सारिएको छ ।
राखेपका सदस्यसचिवको एकाधिकार पनि अब सात सदस्यीय समितिमा बाँडिएको छ । यद्यपि वर्तमान सदस्य सचिवले भने आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राखेप सदस्य सचिवको अधिकार कटौती
नयाँ ऐन लागु भएपछि खेलकुदको कार्यकारी निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा व्यापक फेरबदल हुनेछ । अहिले राखेपमा रहेको बोर्ड संख्या बढाउनेदेखि राखेप सदस्य सचिवको अधिकार कटौतीसम्मका व्यवस्थाहरू ऐनमा छन् ।
राखेपका सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार अब समितिमा सर्नेछ । सदस्यसचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्नेलगायतका प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ ।
अब राखेपमा सदस्य सचिवले प्रयोग गरेको अधिकार सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ । परिषद्को काम कारबाहीमा सहयोग गर्न ७ सदस्यीय एक कार्यकारी समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।
कार्यकारी समितिमा राखेप सदस्य सचिव संयोजक रहनेछन् भने खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूमध्येबाट परिषद् अध्यक्ष (खेलकुदमन्त्री)ले मनोनित गरेका दुई जना, परिषद्का सदस्यहरूमध्येबाट परिषद्ले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । यस्तै, परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहनेछन् । मनोनित सदस्यहरू परिषद्को सदस्य कायम रहँदासम्म उक्त समितिमा रहनेछन् ।
राखेपको सदस्य सचिव बन्नका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।
सदस्य सचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका एकजना महिलासहित दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले योग्यता पूरा भएको व्यक्तिमध्येबाट सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि एक जना महिलासहित तीन जना व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ र मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्य सचिव नियुक्ति गर्नेछ ।
राखेपको बोर्ड सदस्य थप
राखेपको बोर्डमा पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू समेट्दै आकार बढाइएको छ । यसअघि कायम २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाइने भएको छ । जसमा खेलकुदमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् । यस्तै, खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेको एक जना उपाध्यक्ष हुनेछ ।
यसबाहेक बोर्डमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राखिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि पनि सदस्य हुनेछन्।
खेलकुदको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वखेलाडीहरूमध्ये सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेको कम्तीमा तीन जना महिलासहित ९ जना बोर्ड सदस्य हुनछन् । तर मनोनित गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरूमध्येबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, खेलकुद विज्ञ, प्रशिक्षक, प्राविधिक वा एन्डिडोपिङ विज्ञमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना सदस्य हुनेछन् । ओलम्पिक कमिटीबाट पनि सदस्य रहनेछन् ।
खेल संघ
यो ऐन लागु भएपछि अब राष्ट्रिय प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका खेल संस्थाहरूले तीन तहका खेल संघ स्थापना गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ हुन कम्तीमा चार प्रदेशका खेल संघ गठन हुनुपर्नेछ ।
हाल कायम राष्ट्रिय संघ वा महासंघले दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार वटा प्रदेशमा संघ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वटा जिल्लाका संघ मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सक्नेछ ।
यस्तै, एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन हुनेछ । खेल संघको विधानमा एउटै व्यक्ति, एकै पटक, एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ । खेल संघको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको मान्यता पाउन राखेपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। राखेपको बहालवाला सदस्य सचिव कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघको कुनै पदमा नरहने व्यवस्था गरिएको छ । खेल संघले राखेपको स्वीकृति लिएर नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्नेछन् । संघले वार्षिक रूपमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आफैँ गर्नुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट खेल संघले सहयोग प्राप्त गर्दा राखेपको सिफारिसमा मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगिता भाग लिन राखेपको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । विदेशी संघसंस्थाहरूसँग खेलकुदसम्बन्धी विषयमा सम्झदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा
यसैगरी, नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ । जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछन् ।
ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भन्नाले ओलम्पिक, एसियन र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकुद वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघबाट आयोजित खेलकुद र त्यस्ता खेलकुदका विश्वस्तरीय च्याम्पियनसिपमा नेपालको तर्फबाट भाग लिएका नेपाली खेलाडी सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय खेल
अब नेपालको राष्ट्रिय खेलको अन्योल हटेको छ । भलिबल नै नेपालको राष्ट्रिय खेल भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा कुनै खेललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल तोक्न सक्नेछ भनेर उल्लेख छ ।
तर दफा ३८ को उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलको रुपमा तोकेको भलिबल खेललाई यसै ऐनबमोजिम राष्ट्रिय खेल मानिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई ३ वर्ष जेल
नयाँ ऐनमा खेल मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै, फिक्सिङ गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुनेछ।
प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए पहिलो पटक १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटक यस्तो भेटिएमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
ओलम्पिक कमिटी
नयाँ ऐनअनुसार नेपालमा फरक प्रकृतिका ओलम्पिक कमिटी खोल्न पाउने प्रावधान देखिन्छ ।
परिच्छेद ८ को दफा ३७ को १ मा भनिएको छ– अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र उद्देश्य तथा प्रचलित कानुनबमोजिम खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त परिषद्मा दर्ता भएका एक ओलम्पिक कमिटी, एक पारा ओलम्पिक कमिटी र एक विशेष ओलम्पिक कमिटी रहनेछन् ।
तर उपदफा २ मा भने दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा १ मा उल्लेखित ओलम्पिक कमिटीबाहेक अन्य प्रकृतिका ओलम्पिक कमिटी गठन गर्न सकिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सबैखाले ओलम्पिक कमिटीहरू परिषद्मा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने
राखेपले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै राष्ट्रिय खेल संघ वा प्रदेश र स्थानीयस्तरका खेल सम्बन्धी संस्था वा निकाय तथा संघले विदेशी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा परिषदमार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
यसैगरी निजी क्षेत्र वा अन्य संघ संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना वा सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धी खेल संघ वा महासंघको सिफारिससहित राखेपको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । राखेपले यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेछ।
यसबाहेक खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने, ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउने विनियम बनाउने आचारसंहिता बनाउनेलगायतका विषयहरू ऐनमा समावेश छ ।
ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐनको कार्यान्वयनको प्रभावको सम्बन्धमा मापन गर्ने उल्लेख छ ।
