२१ असार, काठमाडौं । सात वटै प्रदेशमा एक/एक वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको ५ वर्ष अगाडिको निर्णय कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कुनै प्रदेशमा जग्गा खोज्नै बाँकी छ भने कतै खोजिएको जग्गामा विवाद छ । कुनैको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ भने कुनैको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सालमा सात वटै प्रदेशमा एक/एक वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, २ मा सर्लाही, बागमती प्रदेशको हेटौंंडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकी प्रदेशमा लेखनाथको पटनारी, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटवलको मोतीपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैंजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, निर्णय भएको ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
‘सात वटै प्रदेशमा ठूला–ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनेर सरकारले २०७२ सालमा गरेको निर्णयहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । तर, प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रहरुको विषयमा अध्ययन लगायतका कार्य अगाडि बढेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी छ,’ औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाले भने ।
कहाँ कति प्रगति ?
महाप्रवन्धक सिटौलाका अनुसार प्रदेश नम्बर एकअन्तर्गत झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि १६ सय विगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ल्याइएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चीन र नेपालको लगानी बोर्डबीचमा ६४ अर्बको सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को सर्लाहीमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सागरनाथको ५ हजार बिगाहा जग्गा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । तर, यसको घोषणा हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘आन्तरिक रुपमा डिपीआर लगायतका कार्य अघि बढाएका छौं । तर, सरकारबाटै घोषणा नहुँदा सर्लाहीको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अड्किएको छ,’ सिटौलाले भने ।
उनका अनुसार सागरनाथ वन परियोजनाले अहिले हेरिएको जग्गा मिल्दैन भनेर भनिरहेको छ भने प्रदेश नम्बर दुई सरकारले पनि हाम्रो क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनिरहेको छ ।
यसैगरी, बागमती प्रदेशको चितवनको शक्तिखोरमा १७ सय ४१ विगाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
शक्तिखोरमा ठूला र मझौला गरी ७ सयको हाराहारीमा उद्योगहरु स्थापना गर्ने योजना रहेको महाप्रवन्धक सिटौलाले जानकारी दिए । त्यसबाट ७५ देखि ८० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ स्थित बुटवलको मोतीपुरमा स्थापना गर्ने भनिको औद्योगिक क्षेत्रमा भने लफडा छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनमै सामुदायिक वनहरुले वनको जग्गा नमिल्ने भन्दै अवरोध गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार यसबारे संघीय सरकारको वन मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । वन क्षेत्र बाहेकको जग्गाको विषयमा ईआईए गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको महाप्रवन्धक सिटौलाले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि केही समय अगाडि जग्गा हेर्न भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट टोली गएको थियो । उक्त टोलीले पहिले हेरिएको जग्गा उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘भिर, पहिरो लगायतका कारणले अप्ठ्यारो हुने भयो भनेर स्थलगत अवलोकनमा गएको टोलीले भनेपछि अर्को ठाउँ हेर्ने तय भएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘लकडाउनका कारण अर्को ठाउँ हेर्न जानमा बिलम्ब भएको छ ।’
कर्णाली प्रदेशकै जुम्लामा १९ विगाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर जग्गा हेरेको तर सरकारबाट घोषणा हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैंजीमा ९ सय विगाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी छ । दैंजीका सन्दर्भमा ईआईए अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै महाप्रवन्धक सिटौलाले भने, ‘ईआईए फाइनल भएपछि अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
१० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा २० हजारलाई रोजगारी
औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार हाल देशभर रहेका १० वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र छन् । जहाँ ७ सय उद्योगहरु सञ्चालित छन् भने त्यसबाट २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । लकडाउन अगाडिसम्म १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरुबाट २० अर्ब बराबरको वार्षिक राजश्व सरकारलाई जाने गरेको महाप्रवन्धक सिटौलाले बताए ।
सात सय रोपनीमा फैलिएको काठमाडौंको बालाजुमा १४७ वटा उद्योगहरु सञ्चालित छन् । त्यहाँको वार्षिक आय ४२ करोड आम्दानी छ । ४ हजार ५ सय बढी मजदुरले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
२७५ रोपनीमा फैलिएको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा १२० वटा उद्योगहरु छन् । पाटनमा खासगरी घरेलु र घरेलुमा पनि काठ र मूर्तिकलाका उद्योगहरु छन् । भक्तपुर पनि ७० रोपनीमा फौलिएको सानो औद्योगिक क्षेत्र छ ।
मकवानपुरको हेटौंडामा ३१ सय रोपनीमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्र छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा १४१ वटा उद्योगहरु छन् ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग आउँदैनन् !
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग नआउने अर्को समस्या छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग ल्याउन अनेक सुविधा दिँदासमेत आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक सिटौला । उनी भन्छन्, ‘के–के सुविधा र सहुलियत चाहिन्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गर्दा पनि नआउने समस्या छ ।’
उनले राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको उदाहरण दिँदै भने, ‘राजविराजमा उद्योगहरु आओस् भनेर पहल गरिराखेकै हो । राजविराजकै मान्छेहरुले वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा उद्योग खोलेका छन् तर राजविरामा आउन चाहिरहेका छैनन् ।’
तथापि, राजविराजमा विस्तारै उद्योग आउने प्रक्रिया सुरु भएको र हाल प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
शुक्रबारको उद्योग समितिको बैठकले राजविराज, भैरहवा र सिमरा औद्योगिक क्षेत्रको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सप्तरीको बसबिटीमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह राजविराज औद्योगिक क्षेत्र छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि लथालिंग अवस्थामा छ । समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवका अनुसार राजविराज औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पर्खाल भत्किएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक सिटौलाले भने त्यहाँ ५ करोड खर्च गरेर काम गरिएको र पर्खाल मर्मतको काम पनि अगाडि बढाउने सोच रहेको जानकारी दिएका छन् ।
