संसदीय मूल्य मान्यता र गरिमामाथि पटक–पटक आँच पुर्याउदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १८ गते फेरि एकपटक संसदीय मूल्य मान्यता र गरिमामाथि प्रहार गरे ।
संसदबाट गर्नुपर्ने सम्बोधनहरु सरकारी निवासबाट गर्ने, सदनमा उठेका आवाज सम्बोधन गर्न चासो नदेखाउने, कथं कदाचित संसदमा बोल्नु परे विपक्षी दलप्रति घोचपेच गर्ने, विज्ञान र कूटनीतिका विषयलाई नजरअन्दाज गरी आफ्ना मनगढन्ते तर्क गर्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका व्यवहारले निरन्तर संसदको गरिमामा आँच पुर्याउँदै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआए संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर जेठ २८ गते प्रतिनिधिसभा र असार ४ गते राष्ट्रियसभामा जवाफ दिएका थिए ।
पछिल्लो निर्णयले संसद सरकारको कठपुतली हो र सरकारले चाहे अनुसार सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रमाणित गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदमा सभामुखलाई पत्तो सम्म नदिई संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरे ।
अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग परामर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यास र परम्परा छ । प्रधानमन्त्रीले यो परम्परालाई मिचे । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट नै संसदीय गरिमामाथि प्रहार गरिनुलाई संसदीय मामिलाका विज्ञहरुले निको मानेका छैनन् ।
सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अनुत्तरदायी हुने छुट सरकारलाई छैन । असार १८ गतेको सरकारको निर्णय असामान्य निर्णय हो र यसले सिधा सिधा संसदीय व्यवस्थाको नै अपमान गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गते को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन सोही दिन अपरान्ह ५ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो । संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
झट्ट हेर्दा नियम विधिविधान अनुसार नै सरकारले चाहँदा उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँगको परामर्श गरिने संसदीय प्रणालीको असल अभ्यास भने यस पटक गरिएन ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपानेले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे छलफल नभएको बताए । उनले भने “संंसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारे सभामुखलाई जानकारी थिएन । छलफल पनि भएन । छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमका कारण सभामुख पनि लामो समयसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन । तर अधिवेशन आव्हान गर्दा चाहीँ छलफल भएको थियो । ”
तर, पूर्वएमालेका नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट मानिने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई भने संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे जानकारी भएको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई जानकारी हुने । तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई जानकारी नदिने ? यसले सभामुख सापकोटाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै अपेक्षा नराखेको देखिन्छ । सरकारका कारण संसदमा अविश्वास र असहयोग हुने देखेपछि सभामुख स्वयम् पनि संसदलाई लामो समय सम्म लैजाने पक्षमा थिएनन् तर सभामुखको अपेक्षा संसदको कारवाही र बिजनेस सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरोस् भन्ने नै देखिन्छ ।
संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु अघि प्रधानमन्त्रीले काुनन तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलसँग परामर्श गरेका थिए । विभागीय मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेको अपरिपक्क सल्लाहको शिकार पनि संघीय संसद बनेको छ ।
संसदीय प्रणालीलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाई संसदको गरिमा बढाउदै लैजाने दायित्व त्यही संसदबाट चुनीएका प्रधानमन्त्रीको हो । यो निर्णयले आफै चुनिएको संसदप्रतिको अवहेलना र संसदको सर्वोच्चतालाई नजरअन्दाज गरेको छ । उनले संसदको मात्रै होइन आफ्नै अपमान गरेका छन् । किनकि उनी प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला सांसद हुन् र त्यही संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो ।
हाम्रो शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रधानता र संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने अभ्यास हो । यसको अर्थ संसद प्रधानमन्त्रीको जननी हो । सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा निहीत भएपनि शक्तिको श्रोत संसद हो । किनकि संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री संसदमा रहेका सदस्यहरुको बहुमत, अत्याधिक बहुमत र दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन्छ ।
शासन व्यवस्था सुगम, सहज र सघन बनाउन प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्रयोग गर्दछन् । यसअर्थ संसदीय प्रक्रियाबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीले संसद स्वयम्लाई छलेर अन्यथा निर्णय लिनु आश्चर्य छ । हुन त संसद बाट नै प्रधानमन्त्री चुनिने र हटाईने व्यवस्था भएका कारणले हुन सक्छ कतै प्रधानमन्त्री संसदबाट डराएका त होइनन् ? हठातको निर्णयको अन्तर्य बनको बाघले खानु भन्दा अघि उनलाई मनको बाघले खाएको देखिन्छ ।
संविधानमा भएका केही व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्रीलाई मनको बाघले खाएको हो । पार्टीभित्रको विवाद र असन्तुष्ठी चुलिदै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई आफुमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति माथिको महाअभियोगको प्रस्तावको डर देखिन्छ ।
संविधानको महाअभियोग सम्बन्धी धारा १ सय १ ले प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र उपधारा ६ को २ बमोजिम महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
अहिले संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले नरुचाएका र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वास पात्र भनिएका अग्नि सापकोटा सभामुखको रुपमा आसीन छन् । आफूविरुद्ध संसदमा उठ्ने आवाजको साथै संविधानअनुसार अघि बढ्न सक्ने अन्य प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखसंग सामान्य परामर्श समेत नलिईकन संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले चालु संसद अधिवेशनको अन्त्य गरे । संविधानको धारा १ सय मा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनी लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा १०१ को ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेकपाभित्रैका असन्तुष्ट सांसदहरुबाटै यो प्रस्तावका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने आंकलन प्रधानमन्त्रीले गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १ सयको उपधारा ६ को ४ अनुसार यसरी पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा १ सय को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार पार्टीभित्रैका एक चौथाई सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भय प्रधानमन्त्रीमा बढ्दै गयो । अनि आफू विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने सम्पूर्ण कानुनी र संबैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनै नदिनका लागि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने अष्त्रलाई प्रयोग गरे ।
यति अप्ठ्यारो परिस्थिति हुदा हुदै पनि नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री सम्पुर्ण कार्यकारी पद हो । प्रधानमन्त्रीको विवेकमा सरकार र सरकारको बिजनेसमा संसद चल्दछ । यसको अर्को अर्थ प्रधानमन्त्रीको विवेक र आवश्यकतामा संसदको गति निर्धारित हुन्छ ।
संसदको बहुमत वा अधिकमत वा दुई तिहाई मत प्राप्त सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको पकडमा संसद भित्र बहुमत, अत्याधिक मत वा दुई तिहाई मत हुन्छ । तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदभित्र आफ्नो कति मत छ भन्ने राम्रो मुल्यांकन नभएकै कारणले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने अप्रिय निर्णय लिएको देखिन्छ ।
यसअघि आफू सर्वशक्तिशाली हुँ भन्ने घमण्ड र अहंम उनले राष्ट्रियसभाको असार ४ गतेको बैठकमा देखाएका थिए । विभागहरुलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगेको सम्बन्धमा उनले भनेका थिए “कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा निहित हुन्छ । त्यो मन्त्रीपरिषद्मा निहित अधिकारको अन्तिम फैसला फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति आर्जन गर्नका निम्ति एउटा विभाग टिपेर आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने हुदैन । सिंगै विभाग , सिंगै मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा हुने गर्छन् । त्यसकारण यो भ्रम कतै रहनुपर्ने आवश्यकता छैन । कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा स्वतः केन्द्रित हुन्छ यस प्रणालीमा ।”
आफ्नै पार्टीभित्र पनि परामर्श नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले सरकार संसदलाई छलेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्दै छ भन्ने भनाईलाई मलजल गरेको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चुलिँदै गएका बेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदबाट सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना हुन थालेपछि उनले आफ्नै पार्टी भित्रको विरोधको आवाजलाई मत्थर बनाउन संसदलाई प्रयोग गरे । सत्ता राजनीतिको खेलमा अग्रभागमा नै बसिरहने योजना अनुसार उनले संसदको अधिवेशनलाई रणीतिकरुपमा प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
चालु संसद अधिवेशनको मूल बिजनेश बजेट पारित गराउनु भए पनि केहि महत्वपूर्ण बिधेयक पास गर्नु पर्ने थियो । लामो समयदेखि टुंगो लाग्न नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको थियो ।
संघीय निजामति विधेयक र सार्वजनिक खरिद दोश्रो संसोधन विधेयक संसदबाट पास हुदा काम गर्न सजिलो सरकारलाई नै हुने थियो । अधिवेशन अन्त्य भएपछि यी सबै विधेयकहरुको प्रक्रिया पनि ठप्प बनेको छ । २०७७ बैशाख २६ गते सुरु भई ५६ दिन चलेको संघीय संसदको छैठांै अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २६ वटा र राष्ट्रियसभाका ३५ बैठक बसेका छन् ।
दुवै सभाबाट ८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिले पास भयो । अझै प्रतिनिधिसभा तर्फ १५ र राष्टियसभातर्फ ३ गरि १९ वटा विधेयकहरु विचाराधीन छन् । अधिवेशन अन्त्य संगै संकल्प प्रस्ताव ९, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव २ र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव २ गरि १४ वटा संसदीय प्रस्ताव संसद बैठकमा प्रवेश हुन बाटै रोकिए ।
कोरोना महामारीबाट मुलुक आक्रान्त बनेका बेला सलहले कृषि क्षेत्रमा थप समस्या निम्त्याएको छ । किसानलाई उपलब्ध गराउने राहत लगायतका लागि विधि निर्माण गरि संसदबाट नै पास गराएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनमतको थलो, जनताको आवाजलाई नै हठात थुन्नुले मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटनाको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
जनमतको थलो संसद नै नहरेको अवस्थामा विरोधीलाई ठेगान लगाउन प्रधानमन्त्रीले आफु अनुकुलका अध्यादेश कुनै पनि अवस्थामा ल्याउन सक्नेछन् । विरोधीमा यही भय सिर्जना गराएर आफूलाई शक्तिशाली बनाईराख्न नै उनले संसदलाई प्रयोग गरे ।
कोरोनाले मुलुक आक्रान्त बनेका बेला पर्याप्त स्वास्थ्य सर्तकतासहित संसदको छैटौ अधिवेशन सुरु भएको थियो । भौतिक दुरी कायम लगायतका बैठकको तयारी बारे आफंैले अनुगमन निरीक्षण गरेका प्रधानमन्त्री सदनको बिजनेश हुँदाहुँदै आकस्मिक रुपमा अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गर्न पुगे ।
सत्ता शक्तिको दम्भ तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि देखाएका थिए । तर, यस्तो थिएन । मुलुकमा संसदीय प्रणाली छ । प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतिय प्रणाली होइन । शक्ति छ भन्दैमा राज्यका संयन्त्र र व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने, गरिमामा आँच पुर्याउने गरी निर्णय गर्ने छुट जनताले कम्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छैनन् ।
