२३ असार, काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने र र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट परीक्षण बन्द गर्ने लिखित सहमति गरेको छ ।
आरडीटी परीक्षण बन्द गर्न माग गर्दै १२ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका ईः र पुकार बमसँग १२ बुँदे सहमति गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आरडीटी बन्द गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म ३ लाख १२ हजार भन्दा धेरै आरडीटी भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले सुरुदेखि नै आरडीटीले कोरोना संक्रमण पत्ता नलाग्ने भन्दै यसलाई रोक्न माग गरे पनि मन्त्रालयले सुनेको थिएन ।
धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरुलाई आरडीटी मात्र गरेर घर पठाइएको थियो । यसरी घर गएकामध्ये केहीमा कोरोना संक्रमण पुष्टिसमेत भएको थियो ।
अधिकारीहरुका अनुसार अहिले मन्त्रालयसँग करिब ४/५ हजार आरडीटी किट बाँकी छ । यसलाई अब कोरोना परीक्षणमा प्रयोग गरिने छैन भने थप किट पनि खरिद गरिने छैन ।
सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट डा. रोशन पोखरेल र डा. समीरकुमार अधिकारी र अनशनरत युवाहरु ई: र पुकार बमले हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै दुबैले पानी पिएर अनशन तोडेका छन् ।
अरु के के छन् सहमति ?
त्यस क्रममा जोखिममा रहेकाहरूको पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारी निर्देशिका परिवर्तन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सरकारले अब विदेशबाट नेपाल फर्किएका सबै व्यक्ति, कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति, जोखिममा भएका स्वास्थ्य सेवाकर्मी र अत्यावश्यक सेवाकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका लक्षण देखापरेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुघ्ने शक्ति हराएको जस्ता कोभिड १९ का लक्षण देखा परेका व्यक्ति र पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबै व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्नेगरी एक हप्ताभित्र हालको निर्देशिका परिमार्जन गर्नेछ ।
विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई पाँच दिन क्वारेन्टिनमा राखेपछि मात्रै परीक्षण गरेर उनीहरूको इच्छाअनुसार होम क्वारेन्टिन वा होटल क्वारेन्टिन वा सार्वजनिक क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने र होम क्वारेन्टिनको निर्देशिका यसै हप्ता तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
क्वारेन्टिनमा भएकाहरूलाई अनिवार्य पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गरी नेगेटिभ नतिजा आएमात्र समाजमा पुनर्स्थापना गराउने व्यवस्था एक हप्ताभित्र कार्यविधि र निर्देशिकामा राख्ने सहमति पनि भएको छ । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको हाल भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्दै अंगभंग र घाइते हुन सक्ने जोखिमबारे पनि प्रष्ट व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइने लाञ्छना र भेदभावको अन्त्य गर्ने सहमति अनसनरत युवासँग भएको छ ।
त्यस्तै, कोभिड १९ को आशंका भएका वा संक्रमितमाथि हुने दुर्व्यवहार भेदभाव रोक्ने, हरेक किसिमको विभेदबाट सुरक्षा, उपचार र सार्वजनिक सेवामा न्यायसंगत पहुँच, गोपनीयताको अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिने सहमति पनि भएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखेर आईसीयूमा राखेर उपचार गर्ने तथा स्वास्थ्योपचार क्षमतालाई आवश्यकता अनुसार नियमित पुनरावलोकन गर्दै दुरुस्त तयार अवस्थामा राख्ने सहमति पनि भएको छ।
अनसनरत युवाले राखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग असम्बन्धित माग भने पूरा गर्न लेखी पठाउने सहमति भएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने सहमति भएको हो ।
