Comments Add Comment
अन्तरवार्ता :

‘लेनदेनले निकास दिँदैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहियो’

ठाकुर गैरेको आग्रह– दुई अध्यक्षको समझदारी केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनोस्

२४ असार, काठमाडौं । नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरे तत्कालीन एमाले हुँदै हालको नेकपाको राजनीतिमा केपी ओलीका स्थायी प्रतिपक्ष हुन् । तर, अहिले ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन खोजिएका बेला गैरे भने यस्तो निर्णय केही नेता मात्रै रहेको कमिटीबाट होइन, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

पछिल्लो समय पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्न लागेपछि एकताको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुसहित कार्यकर्ताहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना दिइरहेका छन् । ठाकुर गैरेकै पहलमा केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान पनि चलिरहेको छ ।

आखिर स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक किन चाहियो ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेकपा केन्द्रीय सदस्य गैरेसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ–

स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक माग्दै हस्ताक्षर अभियान चलाउनुको अर्थ के हो ? स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णय मान्य हुँदैन भन्ने हो ?

खास गरी यो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दुवै पदबाट राजीनामाको माग भयो भन्ने समाचार जब बाहिर आयो, त्यसपछि देशभरि जबर्जस्त सन्देश गयो कि अब नेकपा सग्लो रहँदैन । हामीलाई देशभरिबाट यति धेरै टेलिफोन आए, पार्टी फुट्ने भयो भन्ने आतंक सिर्जना भयो । सबैतिरबाट यो पार्टीको एकता बच्नुपर्छ भन्ने दबाब आयो । हामीले सोच्यौं कि अब यो संकटको बेलामा केन्द्रीय कमिटी बैठक चाहिन्छ ।

भनेपछि, ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउँदा पार्टी फुट्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ भनेको हो ?

त्यो त २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर बुझाएदेखि नै एकखालको हल्ला त चलेकै थियो । हटाउन खोजियो भन्ने हल्ला त छँदै थियो । त्यसपछि अध्यादेश प्रकरणले अर्को हल्ला सिर्जना भएको थियो । त्यसमाथि फेरि प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको जन्मजयन्तिको भाषणमा जे कुरा बोल्नुभयो, त्यसले अर्को हल्ला जन्मियो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै पदबाट छाड्नुपर्ने भन्ने एजेण्डा प्रस्तुत भयो भनेपछि अब पार्टी एउटै रहँदैन भन्ने सन्देश गयो । त्यसपछि हामी केही केन्द्रीय सदस्यहरुले तत्काल सल्लाह गर्‍यो नेकपाको एकता टुट्नुपर्ने कारण के छ त ? सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, लक्ष्य उद्देश्य कुनै पनि कोणबाट हेर्दा नेकपा फुट्नुपर्ने कारण देखिएन । यो पदीय हिसाबको बहस भयो । को कुन पदमा बस्ने, कसले के पाउने ? कसले के नपाउने भन्ने कुरामा आधारित भएर पार्टीको विभाजनको तहमा पुग्नु भनेको निकै गम्भीर कुरा हो ।

यति गम्भीर विषय ९ जना वा ४४ जनाको कमिटीले होइन, महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामीले बैठक माग गरेका हौं ।

केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना पनि बस्नुभयो नि, किन ?

पार्टी विभाजन हुन लाग्यो भनेपछि हामीसँग अरु उपाय थिएन । तत्काल मुख्य नेताहरुलाई भेटेर कुरा राख्ने पहुँच पनि पनि भएन । अनि केन्द्रीय कार्यालयमा केही साथीहरु सल्लाह गरेर विभाजनको विपक्षमा धर्ना बसेको हो । देशभरिका कार्यकर्ताको, जनताको आवाजलाई हामीले त्यो धर्नामार्फत प्रकट गरेका हौं ।

हामीले धर्ना दिइरहँदा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र नेताहरुले स्थगित गर्ने क्रम चलिरह्यो । एकातिर विधि, पद्दति र प्रणालीबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर यो त दुईटा नेताको सहमतिमा एकता भएको हो बचाउने हो त्यही सहमतिले बचाउने हो र तोड्ने हो भने पनि त्यही सहमतिले तोड्ने हो भन्नेजस्तो बहस चल्यो ।

यति ठूलो विषयमा ४४ जना बसेर निर्णय गर्न पाइन्छ र ? भन्ने बहस पनि हाम्रोबीचमा चल्यो । अहिले तत्काल महाधिवेशन सम्भव छैन । आज पार्टी सदस्य को हो भन्ने पनि थाहा छैन । कति पार्टी सदस्य हो भन्ने पनि रेकर्ड छैन ।

त्यसो हो भने यो अवस्थामा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी हो । मान्छेलाई हटाउन पनि सक्ने र राख्न पनि सक्ने अधिकार उसैलाई छ । स्थायी कमिटीले समाधान निकाल्यो, नेताहरुबीच समझदारी निस्कियो भने ठिकै छ ।

यदि यो बैठक बसेर निर्णय गर्न पनि नसक्ने र सहमति गर्न नसक्ने हो भने दुई नेताको असहमतिका नाममा सिंगो पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो अनिर्णयको बन्दीको निकास कसले गर्ने ? त्यो भनेको पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ भनेर त्यसको बैठक माग गरेका हौं ।

केन्द्रीय कमिटीमा गएर चाहिँ पार्टी विभाजन भए पनि होस् ?

केन्द्रीय कमिटीका सदस्य प्रत्यक्षरुपले स्थानीय तहका कार्यकर्तासँग जोडिएका छन् । प्रत्यक्षरुपमा जनता र जनप्रतिनिधिसँग जोडिएका छन् । उनीहरु पार्टी बिभाजनको विपक्षमा छन् । केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईभन्दा बढी शक्ति एकताको पक्षमा भएकाले त्यहीँ जाउँ भनेको हो ।

अहिले केपी ओली सबै कमिटीमा अल्पमतमा परेको र अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनिरहेको अवस्था छ । हटाइए वा बहुमतले निर्णय गरेमा केपी ओलीले पार्टी फुटाउने नै हो भने जुन कमिटीमा गए पनि त्यो खतरा त रह्यो नि होइन र ?

अहिले चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा प्रस्तुत भयो भन्ने हामीले सुनेका छौं । त्यो कुरा केन्द्रीय कमिटीमा त आएको छैन । त्यसकारण आज त्यो प्रश्नमा पनि के गर्नुपर्ने हो ? हट्नुपर्छ र हट्नुहुन्न भन्ने कुराको तर्क के हो ? त्यो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले सुन्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा के गर्दा समाधान हुन्छ र पार्टी एकता पनि कायम रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।

त्यो निष्कर्ष त स्थायी कमिटीले पनि निकालेरै निर्णय गर्ला नि ?

स्थायी कमिटीको त बैठक नै भएको छैन, त्यहाँ के निकास निस्कन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, मलाई लाग्छ, स्थायी कमिटी होइन, केन्द्रीय सचिवालयले पनि यसबारे धारणा बनाएको छैन । त्यसले एउटा प्रस्ताव पनि बनाएको छैन । केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्ताव के हो ? सिधै स्थायी समितिमा आएको छ कुरा ।

त्यसकारण, ४४ जनाको सानो फोरममा यत्रो गहन विषय छलफल गर्दा त्यसले निकाल्ने निष्कर्ष सबै पार्टी पंक्तिले स्वीकार गर्छ त ? यो प्रश्न त उठ्छ । त्यस्तो लाग्नेहरुले केन्द्रीय कमिटीमा म जाँचिनु चाहान्छु, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्छु भन्न पनि त पाउने भए ।

तपाईहरुको धर्नामा केपी ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु देखिएका छैनन्, बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हस्ताक्षरमा उनीहरु सहभागी छन् कि छैनन् ?

धर्नाचाहिँ हामी आठ दशजना केन्द्रीय सदस्यहरुले स्वस्फूर्त रुपमा आह्वान गरेका हौं । कसैलाई फोन, म्यासेज गरेका छैनौं । अबचाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई आग्रह गरिरहेका छौं । हामीले यसमा प्रष्ट भनेका छौं, हाम्रो पार्टीका कुनै पनि सिनियर नेताहरुको पक्षधरता यसपटक हामीले लिएका छैनौं ।

मैले यो साँच्चिकै भनेको हो, हाम्रा लागि सबै नेताहरु समान हो । हामीले सहमति गर्नुस, सहमति भए राम्रो हो तर सहमति हुनै सकेन भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भनेका छौं । कमिटी प्रणालीमा नेताहरु जानुस् भनेको हो । अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरौं भनेर साथीहरुसँग छलफल र सम्पर्क गर्दा सबैको सकारात्ममक जवाफ पाएका छौं ।

नेकपाको विवाद हेर्दा नेताहरुको व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखियो, दुई अध्यक्षको समझदारीबाहेक अल्पमत बहुमतमा जान मिल्दैन भन्ने तर्क पनि आएका छन्, यस्तो अवस्थामा कमिटीहरुले निर्णय लिन सक्छन् ?

यो तपाईले सही प्रश्न उठाउनुभयो । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटी बनेर एकता घोषणा हुँदा २०७५ जेठ ३ गते हामी ३ महिनामा संगठनको एकीकरण गरिसक्छौं भनियो । त्यतिबेलै एउटा बिरोधाभास आएको थियो ।

हामीले जिल्ला प्रदेशदेखि स्थायी तहसम्मका कमिटीहरुको एकीकरण बिधिबाट गर्नुस, व्यक्ति छान्ने प्रक्रियामा नजानुस् भन्यौं । विधि र मापदण्ड बनाउँदा एकीकरण सहजरुपमा टुंगिन्छ, व्यक्ति छान्न हिँड्दा न तपाईहरुको इज्जत बच्छ, एकीकरणनै हुन्छ भनेकै हो ।

तपाईले भनेजस्तै दुई नेताको सहमति र खासखास नेताहरुको लेनदेनमा जिल्ला कमिटीहरु बन्ने प्रक्रिया शुरु भयो । त्यसले ठूलो विवाद पैदा गर्‍यो । धेरै महिनापछि सामान्य विधि बनेर जिल्ला कमिटीसम्मको निकास दियो । तर, त्यही विधि नबनेका कारण आज पनि एकीकरणका धेरै काम हुन बाँकी छन् ।

यहीँनेर केन्द्रीय कमिटी बैठक किन चाहियो भने, यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय किन कार्यन्वयन भएनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि निश्चित नेताहरुको लेनदेनमा यो कुरा टुंगियो भने यसले फेरि पनि निकास दिन्न । नेताहरुको समझदारी हुनुपर्छ म त्यसको पक्षमै छु ।

उहाँहरुको बीचमा सहमति जरुरी छ छ । तर फेरि पनि कमिटीबाट निर्णय गरेर जान सकिएन भने उहाँहरुबीच लेनदेनकै सम्झौता भएपनि त्यसले गति दिदैन । दुईटा अध्यक्षबीचको समझदारी जे भए पनि त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा छलफल गराएर निर्णय हुनुपर्छ ।

अब केन्द्रीय सदस्यहरु गुट बनाएर विवेकहीन हुने छैनन् । म आग्रह गर्छु कि बलेको आगोमा घिउ नथपौं, समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरौं

केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्षलाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन ?

त्यो व्यवस्था छ । तर, त्यो अन्तिम विकल्प हो । केन्द्रीय कमिटी भनेको सर्बोच्च निकाय हो । हामीले विधान मै बहुमतको निर्णय, अल्पमतले मान्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेकै छौं । केही समयअघि सचिवालयकै बैठकमा माधवकुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, तर निर्णय मान्नुभयो नि ।

तर, विधानमै महाधिवेशनसमेत सहमतिकै आधारमा गर्ने पनि त भनिएको छ नि होइन र ?

त्यो स्पिरिट हो र त्यसलाई म सम्पूर्ण रुपले स्वीकार पनि गर्छु । त्यो स्पिरिट कायम हुनुपर्छ । तर यदि कुनै पनि हिसाबले दुईटा अध्यक्षको बीचमा सहमति हुन सकेन भने, पार्टी सकियो त ? यसको बिधान केही काम लाग्दैन ? कमिटी प्रणाली केही काम लाग्दैन ? उहाँहरु दुई अध्यक्षभन्दा बिधान सानो हो ? हाम्रो संगठनात्मक पद्दति सानो हो ? यसमा सोचौं न ।

मेरो लागि केपी ओली र प्रचण्ड उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ र म कुनै एकको पक्षमा छैन अहिले । उहाँहरुले हिजो के समझदारीका आधारमा पार्टी एकता गर्नुभयो ? आज किन उहाँहरुबीच समस्या भयो ? उहाँहरुले कि त भन्न सक्नुपर्छ–हिजो हामीले पार्टी एकता गरेर गलत गरेका थियौं ।

आज दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर दुई तिहाईको जनमत बोक्ने नेताहरुले सानातिना कुरामा विभाजन गर्नुहुन्छ त ? उहाँहरु त भन्नुहुन्छ नि हामी नमिलेको भए एकीकरण सम्भव थिएन । उहाँहरुले भनेको हुनाले त्यसलाई हामीले मानेका छौं । त्यसैले उहाँहरुले हामीलाई सग्लो पार्टी दिएर बिदा हुनुपर्छ ।

केपी ओलीले हट्नैपर्ने के अपराध गरे ?

त्यो त बैठकले जान्नुपर्ने विषय हो । स्थायी समितिका नेताहरुले विवेक शून्य भएर निर्णय गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी केन्द्रीय सदस्यहरुको चाहना पनि त्यही हो । हामीले त्यति उत्साहका साथ सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरु किन लागु भएनन् ? हामीले बजारमा सुनेका तमाम कुराको कारण सोध्न पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरेका हों ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यन्वयन त कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि होइन ?

व्यक्तिगतरुपमा म कुनै नेताविशेषलाई आरोप वा समर्थन गर्न चाहान्न । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निकायका रुपमा सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई जान्दछु । त्यसको नेतृत्वको हिसाबले दुई अध्यक्षलाई जान्दछु । त्यसको जिम्मा उहाँहरुले लिनुपर्छ । अहिले हामी जो धर्नामा बसिरहेका छौं, अर्थात सिनियर लिडरशीप बाहेक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु आज कसैको पक्षधरतामा लिएर बोल्नुपर्ने वा कुनै नेताबाट प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

म एउटा कुरा ग्यारेन्टी गर्छु, अब केन्द्रीय सदस्यहरु गुट बनाएर विवेकहीन हुने छैनन् । म आग्रह गर्छु कि बलेको आगोमा घिउ नथपौं, समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरौं ।

अहिले समस्याको निकास पनि त प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले नै दिनुपर्ला नि होइन ?

आज सिंगो देशले र पार्टीले उहाँलाई मानेको छ । दुईटा अध्यक्ष बनाउँदा पनि पहिलो अध्यक्ष उहाँलाईनै मानेको छ । उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो । त्यसकारण बढी जिम्मेवारी उहाँकै छ । तर, यसको अर्थ प्रचण्डको त्योभन्दा कम हो, माधव नेपाल झलनाथको त्यो भन्दा कम हो भनेर पनि बुझ्न जरुरी छैन । नेताहरुले सामुहिकरुपमै सोचिदिए हुन्थ्यो ।

नेकपाको शीर्षनेतृत्वमा पटक–पटक जुन विवाद देखिन्छ, यसको जड तपाई के देख्नुहुन्छ ?

यसको मूल जड भनेको पार्टीभित्रको कार्यविभाजन र राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा हो । एकलौटी गर्ने वा निश्चित मान्छेको लेनदेनमा हुने कुरा नै अहिलेसम्मको अविश्वास बेमेलको कारण हो ।

त्यही भएर हामीले शुरुदेखि नै भनेका हौं कि कार्यविभाजनको प्रश्नमा, नियुक्तिको कुरा, जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रश्नमा पार्टीले एउटा विधि र मापदण्ड बनाइयोस् । त्यसभित्र १९/२० होस्, तर ५ लाई लगेर २० लाई पछि पार्नुहुँदैन ।

तस्वीरहरुः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment