संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्ष लगाएर नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाएपछि फेरि एकपटक बहस उठेको छ ।
नागरिकता विधेयकमाथि सञ्चारमाध्यहरूमा यस विषयसित सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरू जुर्मुराएको, उत्रिएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा अरू सबै विषयमा सहमति भएपनि नेपाली नागरिकसित बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा कम्तिमा ७ वर्षसम्म अंगीकृत नागरिकताको लागि पर्खनुपर्ने व्यवस्थामा मतदानै भयो । बहुमतले यो कुरालाई छिनोफानो गर्यो ।
नागरिकतालाई जहिले पनि हाम्रो देशमा विवादको विषय बनाइएको छ । हलुका ढंगमा विभिन्न समयमा शासनमा रहने व्यक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गरे । यसको दुस्परिणाम नेपालले भोगिरहेको छ । र, पछि पनि भोगिरहनुपर्ने हुन्छ । २०६३ सालको कुरा गर्ने हो भने ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको भनिएको सरकार त्यसमा सामेल राजनीतिक शक्तिहरूले अरू कुरा त परै छाडौं संविधान पनि नबनाई स्वघोषित पुनर्स्थापित भनिएको संसदले राजनीतिक सहमति (जसको कुनै व्याख्या छैन र विदेशी स्वदेशी स्वार्थमा आधारित छ) को आधारमा नागरिकता विधेयक नै पारित गर्यो ।
उक्त विधेयकले कुनै पनि तीन जना व्यक्तिले सिफारिस गरेपछि अरू केही कुरा नबुझी टोली खटाई नागरिकता बाँड्ने काम भयो । आफूलाई क्रान्तिकारी भनिने विदेशबाट पालित र पोषित व्यक्तिहरू एकातिर र स्वयं देशभित्रका आफूलाई राजनीतिक शक्ति भन्नेहरूको सहमतिमा यो काम भयो । यो सबै काम देख्दा के २० वर्षको तथाकथित ‘जनयुद्ध’ यही नागरिकताका लागि नै भएको थियो कि ! विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने प्रयोजनकै लागि भएको थियो कि ? भन्ने प्रश्न तड्कारो रूपमा उपस्थित हुन्छ ।
यी सबै कुराहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा यो देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यो बिडम्बना हो, कि संसारमा आफ्नो स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कायम राखेर सयकरोडौं वर्षदेखि अक्षुण रहेको यो देश जहिले पनि आफ्नो अस्वितत्वको लागि विभिन्न खालका खतराहरू सामना गरिरहनुपर्ने भएको छ । यो खतरा भौगोलिक अतिक्रमण, विस्तारवादी र मिचाहा प्रवृत्ति, राजनैतिक र डेमोग्राफिक हस्तक्षेपको बीचमा बाँचिरहनुपर्ने भएको छ । यी कुराहरूलाई एकातिर पन्छाए पनि नागरिकताको विषय परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएकै हुन्छ ।
अरू कुरा त छोडौं, अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विषयको चर्चाकै कुरा गर्दा पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने छ कि नेपाली नागरिकता यति सस्तो राख्नुपर्यो कि नेपाली नागरिकसित विवाह गरेकी कुनै पनि विदेशी नागरिक महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने भयो त ? नेपालको संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गर्दैन । नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी नागरिक महिलाले कानुनले तोके बमोजिमका शर्तहरू पूरा गरेर मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने कुरा संविधानको धारा १० को उपधारा ६ मा स्पष्ट नै छ । ती महिलाले ७ वर्ष कुर्नुपर्ने र आफ्नो पहिलेको नागरिकता त्याग्नुपर्ने भन्ने कुराको व्यवस्था गर्दा संविधानको कुनै पनि दफासित बाझिन आउँदैन ।
प्रचलनकै कुरा गर्ने हो भने संसारमा विवाह र नागरिकतालाई एक दोस्रोको पर्याय मानिएको छैन र मानिँदैन । यी दुई बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । विवाह र नागरिकता एक दोस्रोको पर्याय नभएर स्वतः एकपछि अर्को प्राप्त गर्ने । विवाह पछि नागरिकता स्वतः प्राप्त गर्ने विषय मानिएको छैन । हाम्रो वरपरकै देशका कुरा गर्ने हो भने पनि भारत जोसँग हाम्रो धेरैजसो विहेवारीको सम्बन्ध छ, त्यहाँ प्रक्रिया थाल्नका लागि पनि विदेशी चेलीलाई सात वर्ष कुर्नुपर्छ । नागरिकता पाउने त कहिले कहिले ! पाकिस्तानमा ५ वर्ष, श्रीलंकामा ७ वर्ष, अफगानिस्तानमा ७ वर्ष मात्र होइन, माल्दिभ्समा त मुश्लिम नै हुनुपर्ने र १२ वर्ष कुर्नुपर्ने । त्यति मात्रै होइन, भुटानमा विहे गरेर पाएको छोराले नागरिकता पाएपछि मात्रै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।
यी र यस्ता अनेकौं प्रावधानहरू विभिन्न देशहरूले राखेका हुन्छन् । र, त्यो स्वभाविक पनि हो । आफ्नो देशको परिस्थितिलाई विचार गरेर मात्रै विदेशीलाई नागरिकता दिने हो । यहाँ विदेशीले नागरिकता पाउनु अधिकारको विषय होइन । सम्बन्धित देशको शर्त पालन भयो वा भएन भन्ने विषय हो । हाम्रा देशका चेलीहरूले विवाह गरेर जाँदा के स्वतः त्यस देशको नागरिकता पाउँछन् ? त्यसैले हाम्रो चेलीहरूले चाँहि अरू देशका कठोर कानुनहरू पालना गर्नुपर्ने अनि हामीले अरू देशका चेलीलाई विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने ? यो कस्तो माग हो ? यसको पछाडि के मनशाय छ ? यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? के यसको विषयमा नेपाली जनताले, आफूले अधिकारवादी भन्नेहरूले सोच्नुपर्ने होइन ?
यस सन्दर्भमा, एउटा अर्को पनि प्रश्न छ, नागरिकता दिँदा बाबुको नाम लेख्नुनपर्ने वा को बाबु हो भनेर खोज्न नपर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । नेपालको संविधानले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्मिएको सन्तानको बाबु पत्ता नलागेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा बाबुको पत्ता नलागेमा भन्नाले के बुझाउँछ ? के त्यसले बाबु खोज्नै नपर्ने, सोध्नै नपर्ने या सम्बन्धित महिलाले भनिदिएको भरमा हुने भन्ने अर्थ लाग्छ ? पत्ता नलाग्नुको कुनै कारण देखाउन पर्दैन । के भनिँदैमा हुन्छ ? के यो अधिकारमाथि हनन् हो र ? के यो कसैको अस्मितासँग सम्बन्धित छ र ? यस्ता विषयहरूमा पनि प्रश्न गर्दा हाम्रो अधिकार खोसियो भनी कराउनु एउटा कुण्ठा मात्रै हो । यो स्वयंले आफूलाई अपहेलित ठानिनु मात्रै हो । अरू केही होइन।
बाबु र आमा दुवैको नाममा नागरिकता दिन सकिन्छ, तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विदेशी बाबुको सन्तान अंगीकृत नागरिक हुन्छ । त्यसैले पनि बाबु पत्ता लागे नलागेको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई अरू आधारमा हेरिनु हुँदैन । जहाँसम्म छिमेकी देशसित ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ छ । त्यसैले विदेशी चेलीको लागि नागरिकता खुकुलो हुनुपर्छ भन्नु कुनै आधार छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विवाहको सम्बन्ध र नागरिकता दुईवटै बेग्लाबेग्लै विषय हुन् ।
त्यसैले जसलाई सँगै जोडेर हेर्न सकिँदैन । नागरिकतालाई हलुङ्गो रूपमा हेरिनु हुँदैन । हामीले ख्याल गरौं । सरिता गिरी एउटा उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै हुन सक्छन् । केही राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो भोट घट्छ, आफू सत्तामा पुग्ने आधार खल्बलिन्छ भन्ने लागेर ७ वर्षे प्रावधानको विरोध गरिराखेका छन् । त्यस्ता तत्वहरूले बुझ्नुपर्ने हो । हिजोको नेपाल आज छैन । भोलि हुनेवाला पनि छैन । भौगोलिक अतिक्रमण, बलमिच्याईँ र विदेशी हैकमवादिता भोगिरहेका रैथाने नेपालीहरू अब सजग भैसकेका छन् । र, कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज गर्ने पक्षमा छैनन् ।
छिमेकी भारतले आसाममा नागरिकता ऐन परिवर्तन गरेर लाखौं व्यक्तिहरूलाई राज्यविहीन बनाउन सक्छ । धर्मको नाममा नागरिकतालाई परिभाषित गर्न सक्छ र पनि ऊ प्रजातन्त्रवादी हुन सक्छ भने हामीले सात वर्षको प्रावधान राख्दा अप्रजातान्त्रिक हुन्छौ ? नयाँ देशको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि पुरानो देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र नै दिनुनपर्ने, कार्वाही मात्रै चलाए पुग्ने, विवाह पछि तुरून्तै दिइहाल्नुपर्ने भन्ने विषयको वकालत गर्ने यी कस्ता राष्ट्रवादी हुन ? यी कस्ता राजनीतिक शक्ति हुन ? जसले नेपाल र यसको अस्मितालाई धानेर राख्न सक्छ !
नागरिकतामा विगतमा गर्दै आएको खेलवाड र माथि भनिएका सबै कुराहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर नै हेर्दा जे जति अहिले एकोहोरो खालले प्रस्तावित नागरिकता ऐन संशोधनका लागि गरिएका व्यवस्थाहरूको विरोधमा कुनै उपयुक्त आधार देखिँदैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म बस्ने जुनसुकै साँस्कृतिक, भौगोलिक, पृष्ठभूमिका नेपाली जनताले यी खेलहरूलाई बुझेका छन् । त्यसप्रति सचेत पनि छन् ।
