३० असार, काठमाडौं । सरकारले असार २६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका र अन्य बाहिरी जिल्लाहरुमा आन्तरिकरुपमा सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय सुनायो । तर, यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै सार्वजनिक सवारी चलाउन इन्कार गरे ।
सरकारले सार्वजनिक सवारीमा आधा सिटमा मात्रै यात्रु बोक्न पाउने नियम बनाएको छ । साविककोभन्दा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन सक्ने पनि भनेको छ ।
तर, व्यवसायीहरु साढे ३ महिनादेखि थन्किएको सवारी साधन बाहिर निकाल्ने वातावरण नभएको भन्दै गाडी लिएर सडकमा निस्कन मानेका छैनन् ।
सरकार र व्यवसायीबीचको मतभेदको कोपभाजनमा जनतापरेका छन् । आखिर, सरकारले गाडी चलाउनोस् भन्दा पनि यातायात व्यवसायीले मानेनन, अब सरकारले के गर्छ ? यस विषयमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छौं ।
सार्वजनिक सवारी नचल्दा मान्छेले सकडमा धेरै दुःख पनि पाएका छन् । यातायात व्यवसायीको मागबमोजिम सरकारले सार्वजनिक यातायात त खोल्यो, तर अझै पनि जनताले सेवा पाएनन् । सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन किन नसकेको ?
म अस्ति पनि दिनभर व्यवसायी साथीहरुसँग बसेँ । हिजो पनि दिनभर यातायात व्यवस्था विभागमा छलफल भयो । पहिलो कुरा त उहाँहरुलाई स्पष्ट गरिएको छ । यो कुनै आन्दोलन हैन, कुनै माग राखेर व्यवसायीले सवारी बन्द गरेका पनि हैनन् । त्यसैले यसमा सरकार र उहाँहरुबीच छलफल भएर सहमति गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।
यो विषय विश्वव्यापीरुपमा आएको कोरोना महामारी र त्यसले उत्पन्न गराएको कावु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर)ले निम्त्याएको हो । यसको दोषी केही पनि छैन । महामारीका कारण उत्पन्न समस्याबारे व्यवसायीलाई स्पष्ट हुन भनेका छौं ।
यो महामारीले ३ करोड नेपालीलाई कुनै न कुनै रुपमा आक्रान्त पार्यो । धेरै व्यवसायी साथीहरुलाई पनि समस्या परेकै हो । उद्योग, धन्दा, कलकारखाना व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएकै हुन् । सरकार अझै पनि यो समस्यासँग जुध्दैछ ।
अहिले सबैखालका सेवाग्राहीलाई पनि महामारीका कारण समस्या परेको हो । हामीले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई क्रमैसँग जोखिमको अवस्था हेरेर सहज बनाउँदै लगेका थियौं ।
अहिले धेरै क्षेत्र सहज हुँदै गएका छन् । दुई वटा क्षेत्रमा अली बढी समस्या रह्यो, विद्यालयहरु र सार्वजनिक यातायात । यीनिहरु सार्वजनिक रुपमा भेला भएर सेवा लिने स्थान हुन् । संक्रमण फैलिने जोखिम हुने भएकाले सरकारले यी दुई क्षेत्रबारे ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन । तर। प्रश्न उठिरहे । यातायात व्यवसाय गर्नेहरुले समस्यामा परेको कुरा हामीसँग बारम्बार भन्नुभयो । यहाँ काम गर्ने १०औं लाख मजदुर काम विहिन भए । उनीहरु रोजगारविहीन भए । व्यवसायीहरुले नै पटक–पटक यातायात सञ्चालनको माग गर्नुभयो । हामीसँग निवेदनहरु आए ।
त्यसकै आधारमा हामीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा उहाँहरुका मागका साथ हाम्रा रायहरु पठायौं । उहाँहरुको माग, चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेरै लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेपनि अहिलेलाई जिल्लाभित्र चल्ने सवारीलाई चल्न दिने निर्णय लियौं । यसमा हाम्रो एउटै उद्देश्य समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत होस् भन्ने हो । हामीले सार्वजनिक सवारी चलाउँदा के–कस्स्ता कस्ता मापदण्ड अपनाउने भनेर पनि तोकेका छौं । अब उहाँहरुकै माग अनुसार क्रमैसँग सार्वजनिक यातायात चल्छ ।
तपाईंले सवारी चल्छ भने पनि उहाँहरुका थुप्रै शर्त छन्, त्यसलाई पूरा गर्न सरकार तयार भएको हो ?
उहाँहरुले शर्त राख्नुभएको हैन, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेर राम्रो गर्यो भनिरहनुभएको छ । सरकारले आंशिकरुपमा हामीलाई सुन्यो, तर, हाम्रो अरु चाहाना पनि पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ ।
तर, व्यवसायीहरु त सरकारले वातावरण नै बनाइकन गाडी चलाउन भन्यो, हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन भनिरहेका छन् नि ?
उहाँहरुका केही गुनासा छन् । बस चलाउन ‘मेडिकल प्रोटोकल’ पूरा गर्दा हुने खर्चबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ । चालक, सहचालकलाई दिइने मास्क, पन्जा, स्यानिटाइनर, भाइजर, अन्य सुरक्षात्मक उपकरणको खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्नुभएको छ । स्वभाविक हो, यो खर्च उहाँहरुले नै ब्यहोर्ने हो ।
यात्रु आफैंले मास्क लगाउनुपर्छ भनेर हामीले नै नियम बनाएका छौं । चालक सहचालकको लागि हुने खर्च त उहाँहरुले नै गर्नुपर्यो ।
मजदुरहरुको सवाल छ । उहाँहरु पनि फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने हो । यात्रुहरुसँग सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ । त्यसैले उहाँहरुले बीमाको कुरा उठेको छ । यसलाई बेठीक पनि भन्नुभएन । तर, माग राखेर ठूलो आन्दोलन गरेको विषय पनि हैन । विगतमा पनि हामीले यसरी काम गर्नेको सुरक्षाका लागि बीमा लगायतका शुल्कबारे निर्णय लिएकै हौ ं । यो ठूलो कुरा हैन ।
३–४ महिना थन्किएको सवारीको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रा सवारीको चक्कामा खिया लाग्यो भनिरहनुभएको छ । एक्कासी निर्णय भएपछि आजको भोलि नै सवारी चलाउन सकिन्न, अलि अघि नै निर्णय गरेको भए हामी तयारी गर्थ्र्यौं भन्ने कुुरा छ उहाँहरुको । सबै सवारीहरु ठीक हालतमा छैनन् । मर्मत कहिले सकिन्छ त्यही दिनबाट चलाउने भन्ने हो । यहाँ कुनै माग र पूरा गर्नुपर्ने विषय नै छैन ।
अहिलेसम्म उहाँहरुको चाहाना र आवश्यकता बमोजिमको काम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो मात्रै अभिव्यक्त भएको हो ।
त्यसोभए व्यवसायीको माग पूरा गरेर सार्वजनिक सवारी चल्ने वातावरण बनाउन सरकारले कुनै काम नै गर्नु नपर्ने हो ?
उहाँहरुले मर्मत सम्भार गरेर सेवा प्रवाह गर्न केही रकम लाग्छ भन्नुभएको छ । दुई चार महिना एक रुपैयाँ पनि कमाइ बस्दा समस्या भएको छ भन्नुभएको छ । यस विषयमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।
यो महामारीले पारेको मार कम गर्न हामीले सहजकर्ताको भूमिका खेलेका छौं । हामीले नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्ने हो । त्यसलाई उहाँहरुले सकारात्मक ढंगले प्रयोग गरेर जानुपर्छ । उहाँहरुका ऋण कर्जाका कुरा छन्, कमाइ नभएकाले बैंक किस्ता तिर्न सकेका छैनौं भन्नुभएको भएको छ ।
उहाँहरुले कमाउन थालेपछि तिर्छौं भन्नुभएको छ । दुई चारवटा किस्ता दुई चार महिना पछि धकेल्निुपर्यो भनिरहनुभएको छ । तत्काल गाडीलाई मर्मत गर्न एक–डेढ लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिएहुन्थ्यो भन्नुभएको छ ।
सरकारले यातयातलाई प्राथमिकतामा नै राखेर ५ प्रतिशतको ब्याजमा पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था बजेटमार्फत नै गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यातायातलाई एक वर्षका निम्तिमा पनि पुर्नकर्जा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहनुभएको छ, सरकार त्यो काम गर्दैछ ।
त्यसैले अलिकति अलमल मात्र देखिएको हो । उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ, उहाँहरुले कुरा राख्नुभएको छ । सबै कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दौनौं । हामीले अन्य निकायमा यसबारे जानकारी गराउने काम गरिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि तयारी गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक यातायात आधामा मात्रै यात्रु राखेर चलाउने र ५० प्रतिशत भाडा समायोजन गर्ने निर्णय त हामीले गरेका छौं । अरु निर्णयहरु एकैसाथ नआउँदा दुई चार दिन अलमल भएको हो ।
अहिले चलाउन सक्नेले चलाउनुन्छ, नसक्नेहरु मर्मतको लागि लागिसक्नु भएको छ । ७–८ गतेसम्म सबै गाडी चलिसक्छन् मेरो विश्वास छ ।
सरकारले यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएको भनेर प्रचार गरेको थियो । तर, सरकारले गरेको निर्णय त अहिलेका कम्पनीले टेरपुच्छर लगाएनन्, जनताले सिन्डिकेटको मार कहिलेसम्म भोग्ने ?
हिजोको जस्तो अवस्था अहिले छैन । यातायात कम्पनीहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छन् । तर, यसका केही पक्ष सुधारेर र व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने चाहिँ छ । अहिले यातायातमा सिन्डिकेट छैन । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा हिजोको जस्तो एकाधिपत्य छैन । जहाँ भन्यो, त्यहाँको रुट पर्मिट व्यवसायीले पाएको अवस्था छ । रुटहरुमा कसैको हस्तक्षेप छैन । अहिले महामारीको अवस्था भएकाले केही कुरा नमिलेर यो समस्या आएको हो, यसलाई सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन ।
हामीले व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेका हौं, तिमीहरुले चलाएनौ भने कारवाही गर्छौं भनेका छैनौं । मैले उहाँहरुलाई प्रष्ट भनेको छु, यो नबुझ्नुस् कि सार्वजनिक यातायात कुनै माग राखेर भएको आन्दोलनका कारण बन्द भएर सरकारले चलाऊ है भनेर निर्देशन दिएको विषय हैन । यो महामारी आइपरेको हो, कसैको चाहनाले हैन ।
त्यसोभए सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको विषयलाई स्वेच्छिकरुपमा छोड्नुभएको हो ?
अहिलेलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्यो । अहिलेसम्म त जनतालाई गाडी नचढ्दा पनि भएको छैन त ? कोभिडको महामारी भयो, लकडाउन गर्दा जनताले महामारीकाविरुद्ध एक ढिक्का भएर साथ दिनुभयो । अझै पनि हामी लडिरहेका छौं ।
सबैजना यो महामारीमा पीडित छन् । व्यवसायीलाई परेको मारलाई न्युनीकरण गर्न यातायात क्षेत्रलाई सम्बाधेन गरेका हौं ।
तर, सार्वजनिक सवारीको सञ्चालन त व्यवसायीको लागि भन्दा दैनिक ज्याला गरेर खाने, विपन्न र निम्न वर्गका जनताका लागि महत्वपूर्ण हो । सरकारले यो व्यवसायीको मात्रै विषय हो भनेर पन्छिन मिल्छ ?
हो, सार्वजनिक सवारी निम्न वर्गका जनताको लागि पनि जरुरी छ । सहुलियत दरमा यात्रा गर्न चाहने र बाध्य भएकालाई पनि सवारी नचल्दा समस्या परेकै छ ।
सक्नेले त ट्याक्सी चढ्लान् । निजी सवारी हुनेहरु पनि छन् । तर, सार्वजनिक सवारी चढ्ने वर्गलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने पक्षलाई मनन गरेर हामीले यो निर्णय लिएका हौं । यो कार्यान्वयन हुन्छ ।
फेरि पनि जो सार्वजनिक सवारी सञ्चालकले म सवारी चलाउँदिन भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय भयो । सरकारले निर्देशन दिएको छैन, चलाउनैपर्छ भनेको हैन । व्यवसायीलाई पनि सहज होस्, जनताले पनि सेवा पाउन् भनेर खोलिएको हो । हामीले सबै पक्षलाई विचार गरेरै बीचको बाटोबाट समाधान निकालेका हौं । मलाई विश्वास छ अब केही दिनभित्रै नै सबै सार्वजनिक सवारी चल्छन् ।
तपाईंले भनेअनुसार सार्वजनिक सवारी चलेपछि पनि त्यहाँभित्र मापदण्ड पालनाका प्रश्नहरु आउँछन् । भीड नियन्त्रणदेखि मास्क र सरसफाइसम्मका नियम पालना गराउने कुरा कसले गर्छ ?
यसमा निगरानी हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी खटिन्छ । सार्वजनिक सवारी चलाउनेले पनि आफ्नो दायित्व अनुसार सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । यात्रु पनि सचेत हुनुपर्छ । नियअनुसार सिट छोडेर बस्नुपर्छ । मास्क लगाएर जानुपर्छ ।
चालक, सहचालकले अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा पनि उहाँहरु आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यो प्रहरी राखेर, डण्डा चलाएर जाने विषय हैन ।
संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर सबैले नियमको परिपालना गर्नुपर्छ । यो सबैको लागि आफू आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित राख्ने विषय हो । कसैले हेलचक्र्याइँ गर्न हुन्न ।
संसारभर सार्वजनिक यातायात सरकारले नै चलाउँछ, नेपालमा भने सरकारले नै पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको छ । यस्तो संकटको अवस्थामा पनि सेवामुलक क्षेत्रमा सरकारको निर्णय नमान्नुले समस्या जटिल छ भन्ने देखिएन र ?
मैले उहाँहरुलाई भनिदिएको छु, यो सरकारको निर्देशनात्मक निर्णय हैन । कोभिडको प्रकोपले धेरै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । हामीले यातायात व्यवसायीलाई परेको समस्या र संक्रमणको जोखिमलाई हेरेरै छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी खोलेका हौं ।
हामी कोभिडको महामारीको संकेतलाई पनि एकतर्फबाट हेरिरहेका छौं । अव केही समयपछि विस्तारै संक्रमणको दर ओरालो लाग्ला । एक दिन त सार्वजनिक सवारी पूर्णरुपमा खुलाउनैपर्छ, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले सवारीमा पनि सुरक्षित तवरले यात्रा गर्ने अभ्यास पनि भइराखोस् भन्ने चाहेका पनि हौं ।
अहिले व्यवसायीहरुले पनि चलाउन पाउनुपर्छ भनेको सन्दर्भमा हामीले लचिलो भएर यो–यो मापदण्डमा बसेर चलाउनुस् भनेका हौं । हामीले ‘सर्प पनि मरोस लाठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ भन्ने ढंगबाट निर्णय लियौं ।
यातायात व्यवसाय पनि तंग्रियोस् भन्ने उद्देश्य हो । आधा मात्रै सिटमा यात्रु चढाउनुस्, जिल्लामा मात्रै चलाउनुस् भन्नुको कारण भनेको कसैलाई पनि मार नपरोस् भनेर हो ।
तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल
