१ साउन, काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मध्ये एक हो, निर्माण क्षेत्र । मुख्य काम गर्ने सिजनमै काम नभएपनि यो सरकार सार्वजनिक विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा तलै रह्यो । यसका कारणबाट निर्माण क्षेत्रले सम्भावित लाभ प्राप्त गर्न सकेन नै, थप आर्थिक नोक्सानी पनि बेहोर्नुपर्यो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार निर्माण क्षेत्रले लकडाउनपछि करिब ६५ अर्बको क्षति बेहोरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहका अनुसार निर्माण ठप्प भएकै अवस्थामा पनि साइटको व्यवस्थापन, मेसिन नचल्दाको क्षति, कर्मचारीको तलव, घरभाडा लगायतमा भएको खर्च लगायत सबै किसिमका नोक्सानीको रका ६५ अर्बभन्दा बढी देखिएको छ ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै वर्ष लागेकाले निर्माणको काम पुरानो गतिमा फर्किन सकेको छैन ।
९० प्रतिशत काम ठप्प
निर्माण उद्योगले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट करिब ३४१ अर्ब ऋण लिएको छ । मुख्य काम गर्ने सिजनमै काम ठप्प हुँदा पनि त्यसको प्रभाव ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीमा पनि परेको छ ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि १० प्रतिशत मात्रै निर्माणको काम चालु हालतमा छन् । वर्षाको मौसम भएकाले बाहिर गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिएको उनले बताए ।
‘९० प्रतिशत निर्माणका काम ठप्प छन्, इन्डोरमा गर्न मिल्ने काम मात्रै चालु छन्,’ सिंह भन्छन्,’अहिले निर्माण क्षेत्रमा निर्भर अधिकांश मजदुर घरमै छन् ।’
महासंघका अनुसार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएर सबै अवस्था सामान्य भए पनि मंसिर लागेपछि मात्रै निर्माणको काम सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । वर्षा सकिएपछि चाडबाडको मौसम लाग्ने र त्यो समयमा श्रमिक परिचालन गर्न समस्या हुने भएकाले तिहार सकिएपछि मात्रै निर्माण्को कामले गति पाउने व्यवसायीको तर्क छ ।
निर्माणको कामका लागि मंसिरदेखि जेठसम्म राम्रो समय मानिन्छ । तर, बजेट सक्नका लागि असार भरिनै काम गर्ने प्रचलन छ । तर, यो वर्ष कोभिड-१९को डर र श्रमिकको कम उपलब्धताका कारण असारमा धेरै विकासे काम हुन पाएन ।
व्यवसायीहरुका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ५ लाख भारतीयसहित १५ लाख मजदुरले मौसमी रुपमा काम गर्छन् । अहिले उनीहरुमध्ये अधिकांश घरमा नै छन् ।
माग नै माग
वर्षाको मौसममा यसैपनि काम नहुने गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारले मंसिरपछि निर्माणको गति बढ्ने प्रक्षेपण गरेर ठेक्का तथा आयोजना व्यवस्थापनको पक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले कोभिड-१९को महामारीबाट काम सम्पन्न हुन नसकेका र लकडाउनका बीचमा खरिद सम्झौता भएका आयोजनालाई थप ६ महिनासम्मको समय दिएको छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायीहरु अब मंसिरसम्म काम सुरु गर्ने पक्षमा छैनन् । केही ठूला आयोजनाबाहेक समान्य आयोजनाहरुमा अहिले निर्माणको काम ठप्प छन् । अब काम सुरु हुने बेलामसम्म निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्ने गरी सरकारले कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले जिल्लामा ५ करोडसम्मको ठेक्कामा सबै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसो भएमा समस्यमा परेका साना व्यवसायीले राहत पाउने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा ‘डोजर इन्जिनियरिङ’का कारण पहिरो लगायत विनासकारी घटना भइरहेकाले दक्ष जनशक्ति भएका व्यवसायीबाटै काम गराउने वातावरण तयार गर्न व्यवसायीको माग छ ।
त्यसैगरी सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न बनाएको प्रटोकल पालना गर्दा हुने अतिरिक्त खर्चको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीलाई त्यस्ता मापदण्ड पालना गर्न ठूलो खर्च थपिने अवस्था रहेको भन्दै सिंहले सरकारले त्यबापत खर्च दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि एउटा स्वतन्त्र निकाय खडा गरेर स्वास्थ्य उपकरण वितरणको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव व्यवसायीले दिएका छन् ।
त्यसैगरी अहिले व्यवसायीले लिएको ऋण्को २० प्रतिशतसम्म सहुलियत दरको पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था गर्न पनि महासंघको माग छ । त्यस्तो पुनर्कर्जाको सुविधा पाए व्यवसायीलाई कार्यस्थलमा काम सुचारु गर्न सहज अवस्था बन्ने तर्क अध्यक्ष सिंहको छ ।
त्यतिमात्रै हैन, सरकारले हरेक बिलको भुत्तानी गर्दा राख्ने ५ प्रतिशत रकम जम्मा भएर बनेको करिब २५ अर्बको कोष पनि यही बेलामा परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । व्यवसायीसँग बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम प्रयोग गर्न दिनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको सिंहले जानकारी दिए । यस्तो रकम पाएर व्यवसायीलाई तरलताको संकट नआउने महासंघको भनाइ छ ।
