२ साउन, काठमाडौं । पुनर्कर्जा कोषको आकार एक खर्ब नै कायम भएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ६० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर एक खर्ब पुर्याएको थियो । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा कोषको आकारका विषयमा बोलेको छैन।
यद्यपि, पुनर्कर्जाको पहुँच गाउँ-गाउँमा पुर्याउने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ। कोभिड-१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्ययन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम-व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले यसलाई थप बढाउन आग्रह गरेको थियो । ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई २ पटक बढाएर एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । तर दुःखको कुरो आकार त बढ्यो तर उपयोग भने न्यून छ ।
अब भने पुनर्कर्जा सुविधा सबैको पहुँचमा पुर्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक खर्ब भनेको पुनर्कर्जा कोषमा अहिले जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । त्यो ४४ अर्ब रुपैयाँ पनि उपयोग हुन सकेको छैन । कोषमा रहेको ४४ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उपयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।
बैङ्कहरूले अहिले आफ्ना निश्चित ठूला ग्राहकहरूलाई मात्रै पुनर्कर्जा सुविधा दिने गरेका छन् । बैङ्कका सबै शाखाबाट यो सुविधा पाउने भएपछि साना ऋणीको समेत पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैङ्कको विश्वास छ ।
कोषमा राम्रै बजेट भए पनि यसको सदुपयोग न्यून भएको र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूको पहुँचमा अझै पुग्नन नसकेको भन्दै अब भने सबैको पहुँच पुर्याइने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले कोषमा खास गरी ठूला उद्योगी अझ भनौं राजधानी केन्द्रित उद्योगी-व्यवसायीहरूले धेरै उपयोग गर्ने गरेका छन् । लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनका लागि राष्ट्र बैङ्कले अब भूमिका खेल्नेछ ।
यस कोषबाट बैङ्कहरूले निश्चित प्रतिशत ब्याजदरमा रकम लैजान पाउछन् । राष्ट्र बैङ्कबाट लगेर आफूखुसी भने बैङ्कले लगानी गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको निश्चित प्रतिशतको मार्जिन राखेर बैङ्कले यो कोषको रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
थोरै मार्जिन आउने भएका कारण बैङ्कहरूले यो कर्जा लैजान त्यति रूचि देखाउँदैनन् । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैङ्कहरूको रूचि कम हुन पुनर्कर्जाको सदुपयोग नहुनुको प्रमुख एक कारण भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार अर्को कारण भनेको पहुँच हो । गाउँ-गाउँमा यसको पहुँच नपुगेका कारण पुनर्कर्जा कोषको उपयोगिता खासै हुन सकेको छैन ।
