Comments Add Comment

सार्वजनिक यातायातको बखेडा : व्यवसायीको जुधाइ, यात्रुको मिचाइ !

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन् - सरकार पनि निरीह देखियो

४ साउन, काठमाडौं । आइतबार बिहान सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको टोली यातायात व्यवस्था विभागमा पुग्यो । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालसँगको छलफलपछि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण रिजालले सञ्चारकर्मीसामु भने, मौदि्रक नीतिले हाम्रो धेरैजसो माग सम्बोधन गर्‍यो, औपचारिक रुपमा निर्णय गरेरै भोलिदेखि गाडी चलाउँछौं ।

सरकारले जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा असार २६ देखि यातायत खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सुरुबाटै यात्रुबाहक सवारी चलाउने व्यवसायीका दुबै छाता संगठनहरुले बस नचलाउन आफूसम्वद्ध कम्पनीलाई ‘हि्वप’ लगाएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले मजदुर संगठनहरुलाई पनि आन्दोलनको पक्षमा उभ्याएको थियो ।

व्यवसायीबीचमै लडाइँ

असार २८ देखि काठमाडौंमा साझा, मयूर, महानगर, सुन्दर, संयुक्त लगायतका बस कम्पनीले बस चलाउन थाले । महासंघको निर्णय नमान्ने भन्दै कतिपयले बस र टेम्पो चलाइहरहेकै छन् । जसका कारण जनताले आंशिकरुपमा भए पनि सेवा पाएका छन् ।

तर, व्यवसायीकै महासंघहरु परस्पर रुपमा फरक-फरक धारमा उभिँदा सबै सार्वजनिक यातयाता सुचारु हुन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ बल्ल मौदि्रक नीतिमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण लगायतका विषय सम्बोधन भएपछि भोलि सोमबारदेखि बस चलाउन तयार भएको छ ।

यो केन्द्रीय महासंघ गत जेठबाट सबै यातायात समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरण भएलगत्तै गठन भएको हो । जसमा साना र स्वरोजगार व्यवसायीका कम्पनीहरुले सदस्यता लिएका छन् ।

तर, यातायात व्यवसायीको अर्को छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बस चलाउने मिति घोषणा गर्न तयार भएको छैन । यो महासंघ व्यवसायीहरुको पुरानो संगठन हो । २ सयभन्दा बढी यातायात कम्पनी आवद्ध रहेको यो महासंघमा लामो रुटमा सवारी चलाउने कम्पनीको बाहुल्य छ ।

शनिबारसम्म यो महासंघले मौदि्रक नीतिलाई सकारात्मक भनिरहेको थियो । दुई-तीन दिनभित्रै बस चलाउन तयार भएको राष्ट्रिय महासंघले अब फेरि चालक-सहचालकको बीमाको खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने माग गर्न थालेको छ । सबै माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै सेवामा जाने उसको अडान छ ।

राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बसपार्कको व्यवस्थापन गरेर ठाउँ-ठाउँमा हात धुने स्थानहरु राखेपछि मात्रै बस चलाउने बताउँछन् । लामो दूरीका सवारी पनि चलाउनुपर्ने महासंघको माग छ । बस नचलाउने महासंघलाई भोलि दिउँसो १ बजे यातायात व्यवस्था विभागले वार्तामा बोलाएको छ ।

व्यवसायीका महासंघहरुले एक आपसमा बाझिने गरी सवारी सञ्चालनको विषयमा निर्णय गरेपछि यात्रुसमेत अन्योलमा परेका छन् ।

व्यवसायीका संगठनहरुको जुँगाको लडाइँ र सरकारको गैरजिम्मेवार भूमिकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषय गिजोलिएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

सरकारले केही माग सम्बोधन गरेपछि पनि कसले जस लिने भन्ने होडबाजी पनि दुई महासंघका बीचमा देखिएको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ अन्तरगतका केही कम्पनीले सेवा थालेपछि सोमबारदेखि सडकमा केही बस थपिनेछन् । तर, शत प्रतिशत सार्वजनिक सवारी भने सेवामा निस्कने छैनन् ।

अहिले कुल सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाइने व्यवस्था छ । सडकमा बसहरु सबै सेवामा नआएका भीड बढेर संक्रमण फैलिने जाखिम छ ।

सरकारले डण्डा नचलाउने

व्यवसायीले यातायात सेवामा गरेको हड्ताललाई सरकार ‘स्वेच्छिक विषय’ भनिरहेको छ । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले व्यवसायीको मागअनुसार मात्रै सार्वजनिक सवारी खुला गरेको भन्दै चलाउन/नचलाउने विषय व्यवसायीकै भएको बताएका छन् । यातायात मन्त्री नेम्वाङ यात्रुलाई अहिले बस नचढे पनि हुने अवस्था रहेको तर्क गर्छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ व्यवसायीहरुले विभिन्न बाहानामा सेवा रोकेर सिन्डिकेट लादिरहँदा सरकार मुकदर्शक बन्नु दुःखद् भएको बताउँछन् । सेवा गरिएको अवरोधबाट यात्रुको महामारीमा सुरक्षित रुपमा यात्रा गर्न पाउने अधिकार पनि हनन भएको उनको तर्क छ । कम बस चल्दा भीड बढेर संक्रमण्को जोखिम बढ्ने भएकाले सरकारले यसबारे सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई अत्यावश्यकीय सेवाको सूचीमा राखेको छ । यसमा कुनै पनि बन्द र हड्ताल गर्न पाइँदैन । ‘सार्वजनिक सवारीले विनाअवरोध सेवा दिइरहनुपर्छ,’उनी भन्छन्,’सरकारले ताकेको मापदण्डको पालना गर्ने वातावरण तयार गर्नु सरकार, व्यवसायी र स्वयं उपभोक्ताको पनि दायित्व हो ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा रोक्नु कानूनअनुसार दण्डनीय छ । सरकारले कानून हातमा लिनेविरुद्ध कारवाही चलाउनुपर्ने पक्षमा यातायात विज्ञहरु पनि छन् ।

‘सार्वजनिक यातायात चाउचाउ उद्योग हैन’

सार्वजनिक सवारीका विज्ञ सूर्यराज आचार्य सरकारले सिन्डिकेटको बहस समितिलाई कम्पनी बनाउने विषयमा टुंग्याएकाले आजको दिन आएको बताउँछन् । व्यवसायीले पनि ‘यही मौका हो’ भन्ने ढंगबाट बार्गेनिङ गरिरहेको भन्दै आचार्यले सरकार सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक नियमनमा चुक्दा समस्या थपिएको बताए । ‘राज्यसँग सार्वजनिक यातायातबारे पर्याप्त सूचना र जानकारी छैन, व्यवसायीले गरेका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुनै खाका र तयारी पनि छैन,’ उनी भन्छन्,’सार्वजनिक याताातको व्यस्थापनमा सरकारको फितलो, अपुरो र उल्टो नीति यो समयमा उदाङ्गै भयो ।’

सरकारले सार्वजनिक सवारी र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान र महत्वबारे अझै बुझ्न नकसकेको आचार्यको आरोप छ । यातायात व्यवसायलाई चाउचाउ र विसकुट कम्पनीकै तहमा राखेर हेर्दा पनि बढी समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘यो सेवा दिने व्यवसाय हो, चाउचाउ उद्योग बन्द भए मान्छेले बिस्कुट खान्छ,’ उनी भन्छन्,’सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा या सहीरुपमा नियन नहुँदा विकृति मौलाएर आम सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ ।’

कतिपय व्यवसायीको माग जायज भए पनि सेवा बन्द गरेर जनतामाथि सार्वजनिक यातायात चलाउनेहरुले अन्याय गर्न नपाउने आचार्य बताउँछन् । समस्याका विषयमा सरकार व्यवसायीले कुनै खिचातानी नगरी टुंगो लगाउनुपर्ने र त्यसको असर सडकमा देखिन नहुनेमा आचार्यको जोड छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment