५ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सञ्चारगृहलाई राहत र सहुलियत दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार पत्रकार महासंघ र मिडिया सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्दै समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देश गरेको हो ।
‘विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ ले आमसञ्चार क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको प्रभावका बीचमा प्रकाशन प्रसारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा पुर्याएको योगदानको आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ बैठकपछि समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पत्रकार निकालेको पाए कारबाही गर्नू
समितिले सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई रोजगारीबाट हटाइएको पाइए कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गरीररहेका श्रमजीवि पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी बिदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ विपरीतका कार्यहरु हुन नदिन र भएको पाइएमा कानुन बमोजम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ’ बैठकपछि जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
विपदमा तीनवटै तहका बीचमा समन्वय होस्
विकास तथा प्रविधि समितिले विपदमा तीनवटै तहका बीच समन्वयमा काम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
हालैका दिनमा भइरहेको वर्षाका कारण मुलुकका अधिकांश ठाउँहरुमा बाढी पहिरो र डुबानमा परी भौत्तिक संरचनाहरु क्षेति हुनुका साथै मानवीय जीवन कष्टकर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले राहत तथा उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको प्रवन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समितिले जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई हरसम्भव सहयोग गर्न सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज एवं आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।
