१२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा दुर्गम गन्तब्य भनी किटान गरिएका हवाई गन्तव्यमा वायुसेवा कम्पनीको ज्यादती र नियामक निकायको नजरअन्दाजले यात्रु हैरानीमा रहेको पाइएको छ । ठूला र सक्षम कम्पनीले दुर्गम भेगमा उडान नै नराख्ने, नेपाल एयरलाइन्स आन्तरिक उडानमा शून्य उडानमा झर्ने र उडान गरिरहेका कम्पनीले स्थानीय यात्रु भन्दा डलरमा टिकट बेच्न सकिने पर्यटकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा आधुनिक युगमा समेत दुर्गम भेगका नागरिक कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको अध्ययनमा पाइएको छ ।
हुम्ला, जुम्लालगायत गन्तब्यमा सडक यातायातको पहुँचमा पुग्नै ८/९ दिन लाग्ने गर्छ । तर, यी गन्तब्यमा नियमित र प्रभावकारी हवाई सेवा उपलब्ध गराउन सरकार र सेवा प्रदायक कम्पनी दुबै उदासिन पाइएको मानवाधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोगका अनुसार दुर्गम भेगमा ९६ प्रतिशत जनता हवाई कम्पनी र सरकारको व्यवहारबाट असन्तुष्ट पाइएका छन् । आफ्नो सेड्युल उडानको ४० प्रतिशत दुर्गममा राख्नु पर्ने प्रावधान बुद्ध, यति, श्री एयरलाइन्सलगायत कम्पनीले पालना नगरेको र उनीहरुलाई सरकारले त्यसमा कडाई समेत गर्न नसकेको आयोगको भनाई छ ।
दुर्गममा उडान गर्न नसक्ने कम्पनीबाट दुर्गम उडानका लागि कोषमा रकम राख्नु पर्ने प्रावधान लागु गर्न समेत सरकार असफल भएका छ ।
जसले गर्दा केवल नाफामुलक गन्तब्यमा मात्र वायुसेवा कम्पनीको उडान केन्दि्रत भएको छ । त्यसो त सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको समेत प्रभावकारी उडान व्यवस्थापन गरी दुर्गमको उडान व्यवस्थित गर्न नसकेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।
आयोगले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवाका उपभोक्ताको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्र अधययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले विचौलियाको हातबाट हवाई टिकट वास्तविक यात्रुका हातमा थमाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ,
मिलेमतोमा रद्द हुन्छन् उडान
मानवाधिकार आयोगका अनुसार दुर्गम भेगमा अधिकांश कम्पनीले सातामा एक दिन त्यो पनि एकै दिन सबै कम्पनीका सेड्युल उडान राख्छन् । एकै दिन आधा दर्जन भन्दा बढी कम्पनीले उडान राखेपछि कुनै उडानमा यात्रु नहुनु स्वाभाविक हो । सोही बाहनामा सेड्युल उडान रद्द गरी कम्पनीहरुले अर्को दिनबाट चर्को मूल्यमा चार्टर्ड उडान गर्ने गरेको मानवाधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यसरी हुने उडानमा नियामक निकायले भने वेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा हवाई उडान अत्यावश्यक भएकै स्थानमा बेथिति रहेको पाइएको छ ।
विमान पहिला कि काल ?
आधुनिक जमानामा समेत सडक यातायात नपुग्दा हवाई सेवामा भर परेका नागरिक संकटमा परेको मानवाधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
‘हवाई टिकट नपाउँदा वा उडान रद्द हुँदा सुत्केरी महिलाले विमान पहिला की काल भन्दै जीवनको अधिकारीको भिख माग्दै विमानस्थलमै ज्यान गुमाउनु परेको दर्जनौं घटना छन्,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मानवाधिकार आयोगको दृष्टिमा दुर्गम उडानको समस्या के हो ?
- दुर्गममा उडान गर्ने विमान कम्पनी र विमान संख्या सेवाग्राहीको चाप र माग भन्दा कम हुनु
- भएका विमान कम्पनीबाट सुगम र पर्यटन क्षेत्रमा उडान गरी दुर्गम उडानलाई वेवास्ता
- महंगो भाडादरमा चार्टर्ड उडान गर्न यात्रुलाई बाध्य पार्नु, टिकट वितरणमा अपारदर्शी र अनियमितता हुनु
- दुर्गम उडानका लागि टिकट पाउने र उडान हुने कुरा नै अनिश्चित हुने, यसका लागि निश्चिन्त हुने वातावरण प्राधिकरणले बनाउन नसक्नु
- अधिकांश उडान रद्द हुने र अत्यधिक ढिला उडान हुने, उडान हुने समय नतोक्नु, तोकिएको समयमा उडान नहुने
- टिकट वितरण प्रणालीमा उपभोक्ताको सहज पहुँच नहुनु, टिकट पाउन विचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता
- क्षमताभन्दा बढी टिकट काट्नु, कुनै उडानमा सीटभन्दा बढी मानिससमेत यात्रा गराउनु
- विमानमा एयरहोस्टेसको समेत व्यवस्था नहुनु
- विमानस्थलमा आधारभूत सेवा-सुविधाकै अभाव
समाधानको उपाय
वायुसेवा कम्पनीले कम्तिमा तीन वटा जहाजमध्ये एउटा जहाज दुर्गम भेगको उडानका लागि छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । तर, नेपालमा अधिकांश ठूला कम्पनीले दुर्गमबाट उडान झिक्दै आफ्नो उडान सुगममा मात्र केन्दि्रत गरेका छन् ।
यसमा सरकारले कम्पनीहरुलाई कानूनको प्रावधान अनुसार नियमन गर्न सकेको छैन । यसरी उडान नगर्ने कम्पनीले दुर्गम क्षेत्र हवाई कोषमा रकम राखी त्यसबाट उडान व्यवस्थित गर्न सकिने प्रावधान रहेको भएपनि त्यतातर्फ समेत नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मौन बसेको छ । जसले गर्दा कम्पनीहरुलाई फाइदा पुगेको छ । उता उपभोक्ता भने मारमा छन् ।
आयोगले दुर्गम क्षेत्रमा हुने उडानमा अपांगता भएका, जेष्ठ नागरिक, बिरामी, महिला, प्रसुती महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिएर टिकट वितरणको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ ।
दुर्गम भेगमा हवाई पूर्वाधार बलियो बनाउँदै कम्पनीहरुलाई दुर्गम भेगको उडानबाट भाग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने समेत आयोगको भनाई छ । त्यसका लागि मौजुदा ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुझाव आयोगले दिएको छ ।
दुर्गम भेगमा अगि्रम र पारदर्शी टिकट बुकिङको वयवस्था गर्न र विचौलिया तथा हवाई टिकटको ठेक्का एक व्यक्तिको हातमा दिने व्यवस्था हटाउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । सेड्युल उडान रद्द गरी महंगो मूल्यमा चार्टर्ड उडान गर्नेे कम्पनीमाथि समेत कारवाही गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
