१३ साउन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पार्टीभित्र माधव नेपाल निकट नेताका रुपमा चिनिन्छन् । गत जेठमा स्थायी कमिटीको बैठक चाहियो भनेर माग गर्ने २० नेतामध्ये पन्त पनि एकजना हुन् ।

पन्तलगायतका नेताहरुले गरेको मागअनुसार असार १० गतेदेखि नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बस्यो पनि । तर, अहिलेसम्म बैठकले कुनै निकास दिन सकेको छैन । यसैवीच आज (साउन १३ गते) का लागि बोलाइएको बैठक पनि वीचैमा स्थगित भएको सूचना आएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्ने नेता पन्तसँग हामीले बारम्बार एउटै प्रश्न दोहोर्‍याएर सोध्यौं– बैठकका एजेण्डाहरु तय गरिसकेर फेरि दुई अध्यक्षवीच सहमत खोज्ने भन्दै किन जात्रा देखाएको ?

स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले भने बैठक अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार रहेको बताए ।

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमाथि केन्द्रित रहेर पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गत असार १० गते नै  स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भइसकेको थियो । बैठकका एजेन्डा पनि तय भइसकेका थिए । तर, कुनामा बसेर दुईजना अध्यक्षले सहमति खोज्नुपर्ने जरुरी चाहिँ किन पर्‍यो ?

स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेलामा जे सहमति खोज्नुपर्ने हो, त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमै खोज्नुपर्ने हो । तर, वहाँहरु दुईजना अध्यक्षले बसेर छलफलै गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यताचाहिँ राख्नुहुँदैन । दुईटा अध्यक्षले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि सचिवालयमा पनि छलफल हुन सक्छ । सचिवालयका भएको छलफललाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । तर, दुईजना अध्यक्षले खुसुखुसु कुनै गोप्य सहमति गर्ने कुराचाहिँ आफैंमा गलत हो ।

दुई अध्यक्षले छलफल गर्न सक्छन् भन्नुभयो, तर स्थायी कमिटीको बैठकै सुरु भइसकेको थियो, बैठकले एजेण्डा पनि तय गरिसकेको थियो । कोभिडका बारेमा छलफल गर्ने भनिएको थियो, सरकारको  कामको मूल्यांकन गर्ने भनिएको थियो । तर, स्थायी कमिटीको बैठकै रोकेर दुईजना अध्यक्ष अँध्यारो कोठामा बस्नु त जात्राजस्तै भएन र ?

हामीले के भन्यौं भने बैठक एजेण्डामा जानुपर्‍यो । तर, सचिवालय सदस्यहरु र स्थायी कमिटीका सदस्यहरु तात्नुपर्ने परिस्थिति त स्वयं प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र आरोपले ल्याएको न हो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बैठकको एजेण्डामा थिएन । सरकार र पार्टी कामको समस्क्षा हुँदा त्यो उठ्न सक्थ्यो, तर उहाँले जसरी आरोप लगाइदिनुभो, त्यसले गदौ देश, विदेश सञ्चार माध्यम र राजनीतिक दल सबैतिर आलोचनाको तारो बन्यो । यसले गर्दा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु राजीनामा माग्दै तात्तातै उहाँप्रति खनिने परिस्थिति बन्यो । यो वास्तवमा हाम्रा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले ढंग नपुर्‍याएरै भएको हो ।

ल, प्रधानमन्त्रीले त त्यसै गर्नुभएछ रे, माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि स्थायी कमिटीको बैठक छाडेर खुसुखुसु ओलीसँग गोप्य कोठामा छलफल गर्न किन जानुभएको त ? एजेण्डाहरुमाथि केन्द्रित रहेर बैठकमै छलफल गरेको भए के जान्थ्यो ?

एजेन्डाहरु त छन् । हाम्रो बैठक निरन्तर जारी नै छ । छलफल टुंगिएको छैन । त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने अबको बैठक एजेण्डामा जानुपर्‍यो । पार्टी कामको समीक्षा हुनुपर्‍यो । सरकारको समीक्षा हुनुपर्‍यो । अरु एजेण्डाहरु हामीले जे–जे निश्चित गरेका छौं, बैठकमा ती एजेण्डाहरु आउनुपर्‍यो । यी एजेण्डाभित्र पो छलफल हुनुपर्‍यो । एजेण्डामा छलफल नगरेर मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरो सुन्दा त म अचम्ममा परें ।

महाधिवेशनका बारेमा पछि सोधौंला । तर, स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल हुँदा कतिपय समस्या आए भने दुई अध्यक्षले वा सचिवालयले त्यसबारे छलफल गरेको भए सुल्टो हुन्थ्यो । तर, स्थायी कमिटीमा एजेण्डामाथि छलफलै भएको छैन, दुई–तीनजना नेताहरुले बेग्लै छलफल गर्ने हो भने यो स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुको औचित्य के रह्यो ? तपाई त स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्ने २० नेतामध्ये एकजना हो, स्थायी कमिटीको बैठक केका लागि मागेको ?

हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली आउनुभएन । उहाँ उपस्थितै हुन चाहनुभएन । बैठक उहाँकै कारणले बालुवाटारमा राखिएको हो । नत्र बैठक पार्टी कार्यालय (धुम्बाराही) मा हुन्थ्यो । उहाँलाई नै बैठकमा उपस्थित हुन सजिलो होस्, उहाँले हामी सबैका कुरा सुन्नुहोस्, पार्टीमा सरसल्लाह होस् र मतभिन्नताहरु छन् भने बैठकमा छलफल गरेर समाधान निस्कियोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो ।

अब, प्रधानमन्त्रीले त हामीलाई कतिसम्म भनिदिनुभयो भने यो स्थायी कमिटीका हुल्लडबाजहरु समेत भन्दिनुभो । स्थायी कमिटीका सदस्य हामी हुल्लडबाज त होइन । हाम्रै अध्यक्षले हामीलाई हुल्लडबाज भनेपछि त चित्त दुख्नु स्वाभाविकै हो । तर, पनि यसलाई अहिले म इस्यु बनाउन चाहन्न । उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हो, आफ्ना कमरेडहरुलाई सम्वोधन गर्दाखेरि के कस्तो सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लामो राजनीतिक जीवन बिताउनुभएको केपी कमरेडलाई यति कुरा थाहा छैन होला म भन्न सक्दिनँ । तर, उहाँले त्यसरी चित्त दुखाउने कुरा गर्नुहुँदैन । स्थायी कमिटीका कोही पनि सदस्य अपमानित हुनुहुँदैन । अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि कसैले अपमानित गर्ने कुरा आउँदैन । प्रचण्डलाई पनि आउँदैन । कम होला, बेसी होला तर पार्टी निर्माणमा सबैको योगदान छ ।

हाम्रो आग्रह के छ भने अध्यक्ष केपी ओली स्थायी कमिटीको बैठकमा आउनोस्, हाम्रा कुराहरु सुन्नोस् । सहमतिबाटै निकास निस्कियोस् । सहमतिबाट निकास निस्कन्छ भने बैठककै वीचमा दुईजना अध्यक्षले कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई त्यति अस्वाभाविक ठान्न सकिँदैन । तर, दुईजना अध्यक्षको सहमतिबाट मात्रै सबै पार्टीको सहमति हुन सक्दैन । दुईजना अध्यक्षलाई केही कुरा लाग्यो भने त्यो सचिवालयमा आउनुपर्‍यो । सचिवालयले ओके गर्‍यो भने त्यसलाई एजेण्डाका रुपमा स्थायी कमिटीमा ल्याउनुपर्‍यो । केन्द्रीय कमिटीमा लानुपर्ने विषय रहेछ भने केन्द्रीय कमिटीमा लानुपर्‍यो ।

कमिटीको बैठक डाकेर दुईजना नेताहरु एक महिनासम्म एउटा कुनामा छलफल गर्ने, यो त दलीय प्रणालीमा जात्रा नै देखाउनुभयो क्या तपाईहरुले ….

हामीले गरेको हैन । जसले गरेको हो उसैलाई भन्नोस् ।

स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ, अनि फेरि दुई अध्यक्षले छलफल गरेर सहमति खोज्ने भनिएको छ, यो त अचम्म भएन र भन्या ?

हैन, वीचमा जुन एजेण्डा पस्यो नि, त्यसले बैठकको वातावरण नै अर्कै बनायो । स्थायी कमिटीको बैठक नियमित एजेण्डामा जान सकेन । र, प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा गएर केन्द्रित भयो । यो नै प्रमुख विषय भइदिएको हुनाले यसमा सहमति निकालियोस् भनेर प्रयत्न गरियो, गरिँदैछ । तर, यो प्रयत्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सँगसँगै बैठकका जे एजेण्डाहरु तोकिएका छन्, त्यहाँ जानुपर्‍यो ।

बाढी पहिरो, कोरोना लगायतका जनताका समस्यामा ध्यान दिऔं भनेर त हामीले एजेण्डामै राखेका छौं । हामी २० जनाले बैठक माग गर्दा पनि यी एजेण्डाहरु थिए । तर, वातावरण यस्तो बन्यो कि ती एजेण्डाहरुमा हामीले प्रवेशै गर्न पाएका छैनौं । त्यसैले हाम्रो माग के हो भने यी एजेण्डाहरुमा पनि प्रवेश गर्नुपर्‍यो र यो राजनीतिक समस्या जुन मूल रुपले आएको छ, यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्‍यो । र, यसलाई समाधान गर्न पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री लचिलो हुनुपर्‍यो ।

हामीले यो पनि भन्यौं कि दुईवटै पदबाट राजीनामा भन्ने कुरा अहिले नगरौं र दुईवटै छाड्दिनँ भन्ने कुराबाट पनि अहिले समाधान निस्कँदैन । अहिले टालटुल समाधान निस्कियो भने पनि दुई/तीन महिनापछि फेरि अर्को उग्र रुप लिएर आउँछ । त्यसैले, यस्ता कुराहरुको स्थायी समाधान खोज्नुपर्‍यो । विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्‍यो भनेर हामी पार्टीमा सहमतिका लागि लचिलो भएका हौं । सहमति होस्, राम्रो वातावारण बनोस् र पार्टीलासई एकतावद्ध बनाएर लैजान सकियोस् भन्ने हामी स्थायी कमिटीका सबै सदस्यहरुको चाहना छ । यो चाहनालाई जिम्मेवार नेताहरुले बुझ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेको सुनियो । नेकपाको विधानअनुसार महाधिवेशनको मिति कसले तोक्छ ? केन्द्रीय कमिटीले कि दुईजना अध्यक्षले ? महाधिवेशनको मिति गोप्य कोठामा बसेर दुईजना अध्यक्षले तोक्न मिल्छ ?

मिल्दैन । निर्णय नभएको अवस्थामा समझदारी गरेर प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर महाधिवेशनबारे पहिल्यै निर्णय भइसक्या छ । गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले २०७७ चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गर्‍या छ । त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउन अब दुईवटा अध्यक्षको कुरै छाडिदिनोस्, सचिवालयले पनि सक्दैन, स्थायी कमिटीले पनि सक्दैन ।

त्यो निर्णय फेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानुपर्छ । कसरी दुईटा अध्यक्षको वीचमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कुराकानी भो, म पनि अचम्ममा परेको छु । किनभने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उल्टाउने अधिकार स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई छैन । बरु सचिवालय र स्थायी कमिटीका निर्णयहरु केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । त्यसैले विधानविपरीतका कुरामा उहाँहरु कसरी जानुभो ? तर, मैले यसलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिइनँ भने मंसिरमा महाधिवेशन गर्नेबारे मबाट कुनै सहमति नै भएको छैन भनेर प्रचण्ड कमरेडले भनिसकेपछि अब त्यो त इस्यु हरायो ।

तर, पहिले सहमति गरेर प्रचण्डले १२ घण्टा नबित्दै बचन फेरेको आरोप ओली पक्षबाट आइरहेको छ नि ? वास्तविक कुरो के हो ?

म त्यतातिर जान्न । मैले त बाहिरको कुरो भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजीले भनेको कुरा नै पत्याउने हो । हामी प्रचण्डजीलाई भेट्न गएका थियौं, त्यो भेटमा उआँले जे भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष उहाँ हो, त्यसैले म उहाँको कुरा पत्याउँछु ।

तपाईहरुसँगको भेटमा के भन्नुभयो प्रचण्डले ?

उहाँले के भन्नुभयो भने मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने केपी ओलीले प्रस्ताव राख्नुभो । त्यो बारेमा मैले थोरै मात्र बोलें । मेरो कुराले अलिकति अर्थ फरक लागेछ । तर, मैले त्यसमा सहमति जनाएको छैन । आज म तपाईहरुलाई प्रष्ट गर्दिन्छु, मेरो केपी ओली कमरेडसँग महाधिवेशन गर्ने लगायत कुनै विषयमा सहमति भएको छैन ।

हामीले प्रचण्डलाई पनि भन्यौं, केन्द्रीय कमिटीले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनिसकेको छ, बरु महाधिवेशनको तयारी थालौं न । अहिलेसम्म सदस्यताको ठेगान छैन, न राजनीतिक प्रतिवेदन छ, यस्तो अवस्थामा मंसिरमा केका लागि महाधिवेशन गर्ने ? त्यसैले हामीले प्रष्टसँग भनेका छौं, केन्द्रीय कमिटीले गरेको महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णयलाई उल्ट्याउन पाइँदैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वीचमा कुनै नयाँ निर्णय गर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले मात्र उल्टाउन सक्छ ।

महाधिवेशन गर्ने कुरा सजिलो छैन । अहिलेसम्म नेकपाको सदस्य संख्या कति छ, कसैलाई थाहा छैन । न पार्टीका अध्यक्षहरुलाई थाहा छ, न अरु कसैलाई थाहा छ । सदस्यताहरु नवीकरण भएको छैन । पहिला सदस्यता नवीकरण हुनुपर्‍यो । सदस्यहरुको रेकर्ड राम्ररी आउनुपर्‍यो । कतिपय ठाउँमा अझै कमिटीहरु गठन भएका छैनन्, ती कमिटीहरु गठन हुनुपर्‍यो ।

त्यसपछि महाधिवेशनमा विचारको कुरा आउँछ । विचारहरुलाई महाधिवशेनमा लगेर टुंग्याउने भनिएको छ । जबज र एक्काइशौं शताब्दीको जनवादका कुराहरु छन् भने त्यसलाई आउने महाधिवशेनबाट टुंग्याइने छ भनिएको छ । यसमा हामी धारणाहरुमा एकरुपतामा पुग्न सक्छौं कि सक्दैनौं । फरक मत आउने हो कि ? एउटै मत आउने हो कि ? यी सबै कुराहरुमा निर्क्यौल हुनुपर्दैन ? त्यत्तिकै महाधिवेशन गर्दिन्छु भनेर महाधिवेशन हुन्छ ? त्यसैले हामीले भनेका छौं, पार्टीलाई विधि विधान र पद्दतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीले मिति तोकिसकेको अवस्थामा त्यो मितिलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीप्रतिकै चिन्ताले चैतको साटो चाँडै महाधिवेशन गरौं भन्नुभएको पो हो कि ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन अभिप्रायले यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो, त्यो म जान्दिनँ । तर,  म पार्टी अध्यक्षलगायत सबैलाई के भन्छु भने पार्टीको विधान र नियमहरुको पालना गर्नुपर्छ । त्यहाँभित्र रहेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ । विधि पद्दतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।