२१ साउन, काठमाडौं । भारतमा ६ महिनाभन्दा बढी समय रोजगारी गर्ने नेपालीसहित विश्वभर वैदेशिक रोजगारीमा ३२ लाख १० हजार ८ सय ४८ जना नेपाली नागरिक रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्यांक सरकारसँग थिएन ।
विश्वभर ११३ वटा मुलुकमा सरकारी निकायमार्फत गरिएको औपचारिक सर्वेक्षणबाट यो तथ्यांक प्राप्त भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनापछि वैदेशिकसहित समग्र रोजगारीमा परेको प्रभाव र अर्कोतर्फ कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । यी अध्ययनको काम अब प्रतिवेदन लेखनको क्रममा रहेको बताइएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारी र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका अवसरबारे गरिएको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन भने अन्तिम चरणमा छ,’ आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले भने । आयोगले यो प्रतिवेदन सीसीएमसीमा बुझाउनेछ ।
विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत यी दुवै प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । आयोगले यो प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा रहने नेपालीबारे आधिकारिक तथ्यांक प्राप्त हुनेछ ।
सिजनमा भारत जानेलाई गणना गरिएन
रोजगारीका सिलसिलामा न्यूनतम ६ महिना पनि भारतमा नबस्ने नागरिकलाई भने वैदेशिक रोजगारीका रुपमा गणना गर्न तथ्यांक नपुगेको बताइएको छ ।
भारतमा औपचारिक माध्यमबाट गएका र ६ महिनाभन्दा बढी समय रोजगारी गरेका नेपाली नागरिकलाई यो संख्यामा गणना गरिएको छ ।
उनीहरुसमेत जोड्दा वैदेशिक रोजगारीमा ३२ लाख संख्या भेटिएको हो ।
तत्काल फर्कन चाहने ३ लाख
योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट तत्काल ३ लाख नागरिक फर्कने देखिएको छ । तर, एक वर्षभरमा भने ६ लाखसम्म नेपाली घर फर्कने देखिएको छ ।
यसरी फर्कनेहरुमा ७० प्रतिशत नेपाली जागिरको सिलसिलामा पुगेका हुन् । ३० प्रतिशत भने अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनमा गएका नेपालीले फर्कने चाहना देखाएका छन् ।
आयोगका अनुसार कामदार आफ्नै कारणले जागिर छाड्ने, कम्पनी बन्द भएर फर्कने संख्या सोचेजतस्तो धेरै नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
रेमिट्यान्स सुधारको चरणमा
अध्ययन अनुसार कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी प्रभाव चैत र वैशाखमा देखियो । जेठमा वर्षकै सर्वाधिक ९४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएबाट क्रमशः रेमिट्यान्स सुधारको बाटोमा देखिएको छ । यसले आगामी दिनमा अझ सकारात्मक नतिजा आउने देखिएको छ । आयोगले अध्ययनमा तत्कालीन असर, कोरोनाका कारण संसारभर क्रमशः १०, २०, ३० र ४० प्रतिशतसम्म जागिर गुम्दा त्यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा पार्ने प्रभावको सम्बन्धमा समेत विश्लेषण गरेको छ ।
विश्व श्रम संगठनले गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरसको असर लम्बिदै गएका १०–४० प्रतिशत कामदारले विश्वभर रोजगारी गुमाउने विश्लेषण गरिएको थियो । आयोगले सोही अध्ययनमा आधारित रही संसारभर ४० प्रतिशतसम्म रोजगारी गुम्दा पनि नेपालमा पर्ने प्रभाव र असर न्यूनीकरणबारे सरकारलाई सुझाव दिन लागेको बताइएको छ ।
मुलुकमा वार्षिक १० लाख नयाँ रोजगारीको अवसर
आयोगले मुलुकभित्र एक वर्षमा कम्तिमा १० लाख रोजगारी सिर्जनाको उपायसमेत सरकारलाई सुझाउँदैछ । २२ वटा मन्त्रालयबाट सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रको पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव दिन लागिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने, मुलृुकभित्र तयारी हुने नयाँ जनशक्ति, मुलुकभित्र गुमेको रोजगारी र मुलुकभित्र खोज्न सकिने रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिचान गरी एक परिस्कृत ढाँचासहितको प्रतिवेदन तयार भएको आयोगको भनाइ छ ।
सोचेजति भयावह बन्दैन रोजगारीको क्षेत्र
यो अध्ययनमा आयोगको निष्कर्ष रोजगारीको क्षेत्र सोचेजस्तो भयावह छैन भन्ने देखिएको छ । खासगरी मुलुकहरुले गैरकानूनी कामदारलाई घर पठाउने अवसरका रुपमा यो संकटलाई उपयोग गरेका हुन् ।
लकडाउन खुलेसँगै सबैजसो मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शुरु हुन थालेपछि कामदारको मागसमेत क्रमशः बढ्न थालेको देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जनाका अनेक उपाय भएपनि त्यसको उचित उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपाली कामदारले गर्न सक्ने स्थानमा विदेशी कामदारको समेत उपयोग भएको छ । त्यसमार्फत् पनि ठूलो रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना देखिएको बताइएको छ ।
समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले ११ चैतमा लकडाउन घोषणा गरेको हो । त्यसको तीन महिना कडा लकडाउन भयो । १ असारबाट लकडाउन केही खुकुलो बनेको हो । यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आयोगका अनुसार अर्थतन्त्रमा विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे अध्ययन पूरा भएको छ । सो क्रममा विभिन्न मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतबाट तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरिएको छ ।
आयोगले कोरोनाको असर लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र त्यसको परिपूर्तिका लागि चाल्नु पर्ने उपायबारे समेत सुझाव दिन लागेको सदस्य डा. फुँयालले जानकारी दिए । ‘आयोगले निकै मिहेनत गरी दुवै प्रतिवेदन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यी डकुमेन्ट सरकारलाई आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन निकै सहयोगी बन्नेछन् ।’
