२२ साउन, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषमा अब मुलुकभित्र स्वरोजगार व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले समेत रकम जम्मा गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो बाटो खालेको हो ।
ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सोहीबमोजिम अब स्वरोजगार उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न र कोषबाट पाउने विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएका हुन् ।
सरकारले ऐनबाटै अब कोषमा स्वरोजगार व्यक्तिले पनि रकम जम्मा गर्न सक्ने, कोषमा जम्मा भएको रकमको संकलन, कोषमा भएको रकमको भुक्तानी र कोषबाट पाउने सुविधा तोकिएबमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको हो ।
यसअघि संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले मात्र कोषमा रकम जम्मा गर्न र त्यसको सुविधा लिन पाउने गरी प्रावधान बनेको थियो । अब स्वरोजगार उद्यमीले समेत कोषमा सहभागी हुन पाउने भएका हुन् ।
स्वरोजगारका रुपमा इन्जिनियर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षकलगायत पेशा गर्ने व्यक्ति वा निजसँग्ा आवद्ध अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई परिभाषित गरिएको छ ।
यसबाहेक निजी रुपमा सञ्चालित कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलगायत व्यवसाय, रोजगारबाट आयआर्जन गर्ने व्यक्ति वा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति समेत बुझिने गरी परिभाषित गरिएको छ ।
सेयर संरचनामा परिवर्तन
सरकारले नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पूँजीसमेत वृद्धि गरेको छ । सेयर संरचनामा केही परिवर्तन गर्दै सरकारले कोषको अधिकृत पूँजी बढाएको हो । यसअघि कोषको अधिकृत पूँजी ८ करोड रुपैयाँ थियो ।
सो रकमलाई एक सय रुपैयाँको दरको ८ लाख सेयरमा विभाजन गरिएको थियो । कोषको पूँजी ४ करोड र चुक्तापूँजी २ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले भने सरकारले कोषको अधिकृत पूँजी ८ अर्ब पुर्याएर सेयर संख्या ८ करोड कित्ता पर्याएको छ ।
अब कोषको जारी पूँजी ८ अर्ब र चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ऐनले शेयर संरचनामा केही परिवर्तन गर्दै कोषमा सरकारको सेयर हिस्सा वृद्धि समेत गरेको छ ।
यद्यपी सर्वसाधारणले पाउने शेयर हिस्सामा भने परिवर्तन गरिएको छैन । अब कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यसअघि नेपाल सरकारको मात्र १० प्रतिशत सेयर थियो ।
कोषमा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको ४० प्रतिशत सेयर थियो । नयाँ संरचनामा अब नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर रहने छैन । सरकारले कोषमा राष्ट्रिय बीमा सस्थानको ३१.५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संरचनामा अदलबदल गरेको छ ।
अब नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको १० प्रतिशत, अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थाको १५.१ प्रतिशत सेयर रहनेछ । सर्वसाधारणको भागमा २० प्रतिशत सेयर कायम रहनेछ ।
सम्पत्ति भाडामा लगाउन सक्ने
अब नेपाल नागरिक लगानी कोषले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति भाडामा लगाउन समेत बाटो खुलेको छ । यसअघि पुरानो ऐनको प्रावधानमा सम्पत्ति भाडामा लगानी सक्ने अधिकारी थिएन ।
कोषले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बहालमा दिन, बेचबिखन गर्न वा अन्य त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्न सक्ने गरी नयाँ प्रावधान आएको छ ।
कार्यकारी निर्देशकको योग्यता
सरकारले नागरिक लगानी कोषमा कार्यकारी निर्देशकको योग्यता समेत तय गरेको छ । अब अर्थशास्त्र, वयवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेकार र आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको व्यक्ति मात्र कोषको कार्यकारी निर्देशन बन्न सक्नेछन् ।
यसअघि कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ५ वर्षका थियो । अब कार्यकाल पनि चार वर्ष मात्र हुनेछ । कोषको संचालक समितिमा समेत अब अध्यक्ष सरकारी निकायभन्दा बाहिरबाट छानिने छन् ।
बैंकिङ, बीमा जा पूँजीबजारमा विशेष ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिलाई संचालक समिति अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बीमा संस्थानका प्रशासक, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका महाप्रवन्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका एक जना र सर्वसाधारण सेयरधनीबाट निर्वाचित एक जना सञ्चालक रहने गरी सञ्चालक समितिको व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।
कोषले के के काम गर्न सक्छ ?
अब नागरिक लगानी कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आफैंले वा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा गर्न सक्ने भएको छ ।
निजामति कर्मचारी, सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा कोष समेत यसबाट सञ्चालन हुने भएको छ । उपदान कोष तथा पेन्सन कार्यक्रम समेत कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ ।
कोषमा भएको रकम वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा वा नगद प्रमाणपत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । वाणिज्य बैंकको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै संगठित संस्थामा लगानी गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारमा कोषले लगानी गर्न सक्ने भएको छ । सरकारले निष्काशन गर्ने ऋणपत्र, सरकारी निकायका आयोजनामा हुने विद्यूत उत्पादन तथा प्रसारणमा समेत कोषले रकम लगानी गर्न सक्ने गरी क्षेत्र तोकिएको छ ।
कोषले नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका कर्जा योजना सञ्चालन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने गरी कोषलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कोषले पनि कालोसूचीमा राख्न सक्ने
अब नागरिक लगानी कोषले पनि व्यक्ति तथा कुनै संस्थालाई कालोसूचिमा राख्न सक्नेछ । कोषसँग कुनै ठेक्का सम्झौता गरेको, लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाले कोषलाई हानि गरेमा वा रकम तोकिएको समयमा नबुझाएमा कानून अनुसार कालोसूचिमा राख्न सक्ने गरी प्रावधान आएको छ ।
कोषले सम्बन्धित निकायमा कालोसूचीमा राख्न गरेको आग्रह अनुसार त्यस्तो निकायले व्यक्ति र संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नेछ । कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि प्रकारको सेवा नदिने गरी कानून बनेको छ ।
कोषमा गरिएको कारोबार झुटा भएमा वा जानाजान कोषलाई हानी गरेमा हुने विभिन्न प्रकारको कसुरमा हुने जरिवाना समेत वृद्धि भएको छ । कोषले गरेको लगानी वा प्रदान गरेको कर्जा वा सुविधाका लागि कोषमा दिइएको विवरण, प्रमाणपत्र तथा धितो राखेको रसीद समेत झुटो ठहर भएमा सो बराबरको विगो भराउने प्रावधान छ । यसबाहेक थप ५० हजार जरिवाना वा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा दुबै हुने भएको छ । यसअघि यस्तो सजाय ५ हजार रुपैयाँ र एक वर्ष कैद वा दुबै सजायको प्रावधान थियो ।
