२४ साउन, काठमाडौं । नयाँ अड्चन नथपिए आगामी मंसिरसम्म माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुलीको उत्पादन सुरु हुनेछ । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको ठाडो सुरुङको काम सकिएकाले माथिल्लो तामाकोसी अब धेरैपछि नधकेलिने आकलन छ ।
आयोजनाबाट मात्रै ४५६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिनेछ । यो दिन नजिकिँदै गर्दा नेपाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा ठूलो चिन्ता छ, ‘दशैं/तिहारपछि प्रणालीमा खपत नभएर बढी हुनसक्ने कसरी बिजुली खेर जान नदिने ?’
यसै पनि रातमा अहिले पनि करिब ५ सय मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली खपत भइरहेको छ । लकडाउनपछि उद्योग व्यवसायमा आएको मन्दीले आन्तरिक खपत बढाउन पनि समस्या थपिएको छ ।
बेलुकी सबैैभन्दा धेरै बिजुली माग हुने सयममा १२ सय मेगावाटको खपत छ । सुख्खायामका फागुन, चैत र वैशाख बाहेकका महिनामा प्राधिकरणलाई आन्तरिक उत्पादनबाटै यस्तो माग धान्न सकिने अवस्था बन्दैछ ।
खपत बढाउन अलमल
वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अहिले अलमलमा छ । अबको एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाउने सरकारी लक्ष्य छ । अहिले २६० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३५० युनिटमा पुर्याउने योजना छ ।
तीन वर्ष अघि यस्तो अपत १५० युनिट थियो । तर सरकारको लक्षय पुरा हुने हुन २०२२ सम्म यस्तो खपत दर ७ सय युनिट पुग्नुपर्छ । अब उजा पर्याप्तताका हिसावले त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सकस हुने छैन । खपतमा प्रोत्साहन नगरी खपत दर बढाउन सम्भव हुने अवस्था पनि छैन ।
तर,यसैवर्ष बजेट लगायतका सरकारी नीतिहरु ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएनन् । इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारीमा कर थप्नेदेखि विद्युतीय उपकरणको करमा वृद्धि गर्नेसम्मका निर्णयले आन्तरिक खपत निरुत्साहित भएको ऊर्जासम्बद्ध अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
बिजुलीमा विरोधाभाष : ऊर्जाको योजनामाथि अर्थको कैंची
सोही कारण अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यान आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ भन्दा बढी भारतमा बिजुली बेच्नेतिर बढी छ ।
एकैपटक ठूलो मात्रामा खपत बढाउन पनि नसकिने र तामाकोसी लगायतका ठूलो आयोजना आएपछि भारतको बजारमा जानैपर्ने निष्कर्ष निकालेर ध्यान पनि त्यतै बढी लगाउन थालिएको हो ।
ग्रामीण विद्युतीकरण बढाउँदै गर्दा प्राकृतिक रुपमा बढ्ने खपतको दरले उत्पादनको बढ्दो दरलाई थेग्न नसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ सय मेगावाट बिजुली थपिने प्रक्षेपण गरिएको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल भारतमा बिजुली बिक्रीको भरपर्दो विकल्प नभएको बताएको छ ।
आन्तरिक खपत बढाउन सरकारको ठोस नीति आउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो जोडबलले मात्रै खपत बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भर्खरै विद्युत महसुल घटाएर खपतलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको भन्दै प्रवर्द्धनात्मक रुपमा ५० वटा सवारी चार्जिङ स्टेसन पनि राख्न लागिएको बताउँछन् ।
‘खपत बढाउनका लागि सिंगो सरकारकै तर्फबाट एउटा प्रोत्साहनमुलक एकीकृत नीति तथा कार्ययोजना चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्,’अब बिजुली कति माग हुन्छ भनेर चिन्ता गर्ने हैन, माग कसरी बढाउने भनेर सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने समय हो ।’ घिसिङले कार्ययोजना बनाउनका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
सरकारको स्वीकृति
त्यसैका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालमा खपत भएर बढी हुने बिजुली विदेशमा बेच्न सक्ने अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा एउटा प्रस्ताव पठाएको थियो, जसलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले गत हप्ता नै स्वीकृति गरिसकेको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा बढेर खपत हुन नसकेको विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बंगालादेशतर्फ पठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले पूर्व स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत र बंगलादेशवाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गने निर्णय गरेपछि त्यसैअनुरुप तयारीहरु पनि अघि बढेका छन् ।
प्राधिकरणकाअनुसार अहिले पनि पिक आवरमा केही घण्टा करिब एक सय मेगावाट बिजुली भारतबाटै आयात हुँदैछ । अन्य समयमा नेपालमै उत्पादन भएको बिजुली माग धान्न पर्याप्त छ ।
रातको समयमा माग कम हुँदा आयोजना बन्द गरेर बस्दा बिजुली खेर गएर प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा निम्तिने अवस्था नजिककिँदो छ । उत्पादित विद्युत किन्नैपर्ने गरी निजी क्षेत्रका आयोजनासँग खरिद सम्झौता गरेको प्राधिकरणले समयमै बिजुलीको बजार सुनिश्चित नगरे रातको समयमा आफ्ना ठूला आयोजनाहरु भने बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘खपत हुन नसकेर आयोजना बन्द गर्नुपर्यो भने सम्भावित लाभ मात्रै गुम्दैन, कतिपय अवस्थामा उत्पादित विद्युत किन्नै पर्ने गरी पीपीए भएका निजी क्षेत्रका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,’त्यसैले आन्तरिक खपत मात्रै भनेर बस्यौं भने प्राधिकरण डुब्न पनि बेर लाग्दैन ।’
प्राधिकरणले बिजुली खेर नजाओस् भनेर वर्षायामबाट नै कुलेखानी चलाउन पनि थालेको छ । वर्षायाम सकिँदासम्म जलासय भरिएर बिजुली खेर जाने जोखिम भएकाले कुलेखानी चलाउन थालिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी असोजसम्म रातको सयममा पनि विद्युत् खेर जाने अवस्था नआउने आकलन छ । त्यसपछि भने खोलामा पानीको बहाव राम्रो हुने भएकाले सबै आयोजना सञ्चालन हुँदा रातको समयमा बिजुली खेर जाने जोखिम छ । पोहोर कुलेखानी भरिएपछि आयोजनाहरु चलाएर करिब ८० करोड बराबरको बिजुली भारतमा पठाइएको थियो ।
लकडाउनकै कारणा यो वर्ष भने बिहारमा गतवर्षको जस्तो उच्चदरको बिजुलीको खपत छैन । जसका कारण बिहारबाट गत वर्षजस्तो धेरै हुने बिजुली किन्ने अवस्था कम छ ।
प्रक्रिया पुरा हुन मात्रै बाँकी : ऊर्जा सचिव
विभिन्न कारणले आन्तरिक खपत बढाउन चुनौती हुने भएकाले नै सरकारसँग त्यहाँको प्रतिस्पर्धी बजारमा नै जाने गरी प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति लिइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे आन्तरिक खपत गरेर बढी हुने बिजुली भारत पठाउन अब केही समय मात्रै लाग्ने बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार भारतको ‘एनटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम लिमिटेड’ (एनभीभीएन)सँग प्राधिकरण छलफलमा छ । भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपालको बिजुली एनभीभीएनमार्फत बेचिनेछ ।
भारतको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत ब्यापार सम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशबाट ल्याएको बिजुली सिधै बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, भारतको विद्युत ब्यापर गर्ने एजेन्सीमार्फत बिजुली बेच्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । त्यसैअनुसार प्राधिकरण र एनभीभीएनले गत वर्ष नै नेपालको बिजुली भारतमा बेच्ने एजेन्सीका रुपमा काम गर्न सहमति जनाइसकेको छ ।
‘निर्देशिकाअनुसार अब भारतको ऊर्जासम्बद्ध मन्त्रालयले ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ -सीआरबी) जारी गर्न बाँकी छ,’ सचिव घिमिरेले भने,’त्यो पारित गरेर जारी हुनासाथ नेपालमा खपत हुन नकसकेको बिजुली हामी भारतमा जुनसुकै सयममा पनि बेच्न सक्छौं ।’
भारतको टर्म अहेड र टेम अहेड मार्बेटमा आफूलाई बढी हुने बिजुलीबारे जानकारी राखेर बोलकबोलमा उच्च मूल्य दिने कम्पनी वा संस्थालाई बेच्न सकिन्छ । यस्तो बजारमा नेपालको बिजुलीले प्रवेश पाएमा रात र वषर्ाको सयममा खेर जाने विद्युत् प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न सकिने छ ।
गत वर्षदेखि नै नेपालले यो मार्केटमा आफूलाई प्रवेश दिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । तर, भारतले अनौपचारिक सहमत भए पनि त्यसका लागि आफैंले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको छैन ।
‘भारतले सीआरबी जारी गरेपछि हामी जति पनि परिमाणमा बिजुली बढी हुन्छ, त्यसलाई प्रतिस्पर्धामार्फत नै भारतमा बेच्न सक्छौं,’ घिमिरे भन्छन्,’हामी कसैले यसबारे धेरै आशंका गरिरहनुपर्ने छैन, अप्ठेरो अवस्था आएपछि नेपालको बिजुली भारतमा जान्छ ।’
