आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएकोे जाति वा समुदायलाई आदिवासी÷जनजाति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालमा १२५ जातजातिको पहिचान गरेको छ, यीमध्ये ५९ जातजाति समूहलाई आदिवासी जनजाति महासंघले जनजाति मानेको छ ।

जनजातिहरुलाई पनि लोपोन्मुख समूह, अति सीमान्तकृत समूह, सीमान्तकृत समूह, सुविधा वञ्चित समूह र उन्नत समूह गरी पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

पहिचान

आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दा आइएलओ १६९ लाई अघि सार्ने गरिन्छ । आइएलओ १६९ को धारा १ उपधारा १ को (क) ले ’कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूभन्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिहरूका कारण फरक रहेका र जसको अवस्था आंशिक वा पूर्णरूपमा उनीहरूको आफ्नै प्रथाहरू वा परम्पराहरू वा विशेष कानुन वा नियमहरूले सञ्चालित जनता त्यहाँका जनजाति (ट्राइबल) हुन् ।’ भनी परिभाषित गरेको छ ।

यो परिभाषाले कुनै जातजातिलाई जनजाति भनेर स्वीकार्नका लागि कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरू रहेको हुनुपर्ने, त्यो राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूले फरक सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक अवस्था मानी आएको हुनुपर्ने अनि राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूले स्वीकारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिभन्दा अलग्गै र फरकरूपमा आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थिति रहेको अरु समुदाय हुनुपर्ने र त्यो समुदायले आफ्नै अलग्गै प्रथा वा परम्परा वा आफूले मानी आएका आफ्ना कानुन वा नियमबाट आफू सञ्चालित भएको हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

आइएलओ ( १६९ को धारा १ को उपधारा १ (ख) अनुसार ‘कुनै स्वतन्त्र देशका ती जनतालाई आदिवासी (इन्डिजिनियस) मानिन्छ, जो त्यो भूभाग नियन्त्रणमा जाँदा वा उपनिवेश कायम हुँदा वा हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोबास गरेको जनसंख्याका सन्तानहरू हुन्, जसले आफ्नो कानुनी हैसियत जस्तोसुकै रहे पनि आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरूलाई कायम राखेका छन् ।’

आइएलओ महासन्धि र जनजाति संघ/संगठनहरुको आफ्नै परिभाषालाई आधार मान्दा देशको निश्चित भूभागमा बसोबास गर्दै राज्यको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेर आफ्नैखालको सांस्कृतिक र सामाजिक अभ्यास गर्दै आएका जातीय समूहहरु नै जनजातिको रुपमा कहलिएको पाइन्छ ।

आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य पहिचान भनेको प्रकृतिसँग उनीहरुको निकट सम्बन्ध हो । जल, जमीन र जंगल जनजातिका पहिचान र जीविकोपार्जनका मुख्य आधारहरु समेत हुन् । तर, पछिल्लो समयमा प्राकृतिक स्रोतसँग जनजातिहरुको सम्बन्ध विस्तारै टाढिँदै गएको छ । यस्तो किन हुँदैछ भन्ने बुझ्नका लागि दुईवटा तथ्यहरु पर्याप्त हुन्छन् ।

तथ्य नं १

पहाड र हिमालका ५० वटा र तराईका १३ वटा जनजाति समूहको जनसंख्या ९२ लाख ६७ हजार ८७० छ, जुन कुल जनसंख्याको ३४.९ प्रतिशत हो । जनजाति समूहहरू क्षेत्रीय हिसाबले दुई फरक सांस्कृतिक समूहमा विभाजित छन् : पहाडी जनजाति र तराई जनजाति ।

पहाडी क्षेत्रका आदिवासी जनजाति समूहहरु मगर, तामाङ, राई गुरुङ र लिम्बुले मात्र देशको कूल जनजातिको ८६.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कूल जनजातिमध्ये तराईका जनजातिको संख्या २० लाख ३९ हजार ४०७ छ । तराईमा थारुले मात्र तराईको कूल जनजाति जनसंख्याको ८५.२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका छन् । समग्रमा हेर्दा यी ७ वटा जातीय समूहहरुले देशको कूल जनजाति जनसंख्याको ८६.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।

नेपालका सबै जिल्लाहरुमा जनजातिको उपस्थिति उल्लेख्य संख्यामा भए पनि तराईमा भन्दा पहाडमै जनजातिको संख्या धेरै भएको देखिन्छ । जातीयरुपमा पूर्वमा राई लिम्बु, मध्यमा नेवार, तामाङ र चेपांग, पश्चिममा गुरुङ, मगर तथा तराईमा थारुको उपस्थिति राम्रो भए पनि रसुवामा तामाङ, पाल्पामा मगर र बर्दियामा थारु बाहेक जिल्लामै आधा जनसंख्या ओगट्ने कुनै पनि जनजाति समूह भएको देखिँदैन ।

विसं. २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा चार जिल्लामा राई, तीन जिल्लामा लिम्बु, दुई जिल्लामा नेवार, सात जिल्लामा मगर, चार जिल्लामा गुरुङ, सात जिल्लामा तामाङ र तीन जिल्लामा थारु ठूलो जातीय समुहका रुपमा देखिन्छन् ।

वि.सं. २०५८ सालमा कुनै एक जनजाति जनसंख्याको हिसाबले पहिलो स्थानमा भएका जिल्लाहरु ३४ वटा रहेकोमा २०६८ सालमा आइपुग्दा यस्ता जिल्लाहरुको संख्या ३० हुन पुगेको थियो । सबै जिल्लाहरुमा जनजाति समूहको जनसांख्यिक स्थान खस्किएको देखिन्छ ।

आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति जनजातिहरुमा बढ्दै गएको छ । बसाइ सर्ने जनजातिहरुको रोजाइ प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रचुरता भएका ठाउँहरु भन्दा पनि विदेश र शहरी क्षेत्रहरु हुने गरेका छन् । यस्तो प्रवृतिले जनजातिहरुको सघनता पातलिँदै मात्र गएको छैन, जनजातिका पहिचानका आधारहरु समेत कमजोर हुदै गएका छन् ।

तथ्य नं. २

नेपालको सन्दर्भमा प्रकृतिपूजक र हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा नपर्ने समूहलाई जनजाति भन्ने गरिएको छ । तर, जनगणनालाई आधार बनाउँदा ठूला जनजाति समूहहरु मध्येमा पर्ने थारुको ९४ प्रतिशत, मगरको ७९ प्रतिशत, नेवारको ९७.४ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी रहेका छन् ।

त्यसैगरी ८७.३ प्रतिशत तामाङ, ६२.७ प्रतिशत गुरुङ, ९८.३ प्रतिशत शेर्पा, ९८.३ प्रतिशत भोटे, ९१.३ प्रतिशत योल्मो जनजातिहरुले बौद्ध धर्म मान्दै आएको पाइन्छ । राई, लिम्बु र याख्खाले कुल किरात जनसंख्याको ८१.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

नेपालमा सनातनदेखि मान्दै आएका धर्महरुलाई छोडेर क्रिश्चियन बन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा यसको मारमा जनजातिहरु बढी परेको देखिएको छ । २०५८ सालमा भन्दा २०६८ सालमा क्रिश्चियन बनेका जनजातिहरुक संख्या करिब ५ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसँग बढी नजिक रहेका मानिने तामाङ, राई, मगर, चेपाङ र लिम्बुहरु अहिले नेपालमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीका ठूला समूहहरु बनेका छन् ।

वि.स. २०५८ मा यी ५ वटा जनजातिले देशको कूल क्रिश्चियन जनसंख्याको ८६.९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोमा २०६८ सालमा नेवार, थारु र सन्थाल थपिएर ८ वटा जनजातिले क्रिश्चियन जनसंख्यामा ७१.५६ प्रतिशत हिस्सा बोकेका छन् । गैरजनजाति समुदायका दलित र क्षेत्रीबाहुनलाई छाड्ने हो भने बाँकी क्रिश्चियनहरुमा जनजाति समुहकै व्यक्तिहरु बढी रहेका छन् ।

धर्मान्तरणसँगै जनजातिको प्राकृतिक स्रोतमा आधारित संस्कार, मूल्य मान्यता र दैनिक व्यवहारहरुसमेत बदलिएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति उस्तै रहे पनि प्रकृतिप्रतिको सम्मान र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा संरक्षण सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान हराउँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको स्थापना तथा विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाहरुको निर्माणका क्रममा धेरै आदिवसी जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोतसँगको साइनो कमजोर भएको छ । तर, विस्थापित भएर जाँदा पनि उनीहरुले प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धलाई पूर्णतः त्याग्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि, पछिल्लो अवस्थामा जनजातिहरु स्वेच्छाले आफ्नो पैत्रिक थलो छाडेर मिश्रित समाजमा बसाइँ सरेर जाने र धर्म परिवर्तन गर्ने लहर चलेकाले जनजातिका धार्मिक र सामाजिक मूल्य मान्यताहरु परिवर्तन भैरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर प्राकृतिक स्रोतसँगको जनजातिको निर्भरतामा परेको छ ।

यस्ता स्वेच्छिक प्रक्रियाले आदिवासी–जनजातिहरुको पहिचान कमजोर भएको मात्र छैन, प्रकृतिपूजक भन्ने उनीहरुको पहिचान र व्यवहार पनि जरैदेखि मक्किँदै जान थालेको आभास हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा जनजातिहरुले प्राकृतिक स्रोतमा अग्राधिकारको माग र पहिचानको लडाइँ चलिरहँदा जनजाति अगुवाहरुले पहिचानका आधारहरुलाई थातथलो र संस्कार संरक्षणतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, अन्यथा जनजातिहरुसँग भविश्यमा थर बाहेक पहिचानका अन्य आधारहरु बाँकी नरहन सक्नेछन् ।

(रुपन्देही निवासी कँडेल समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्)