Comments Add Comment

कोरोनाको कहरमा, सरकारको मुहार

अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर देशमा कोरोना आउने चर्चा चुलीमा थियो। अधिकांश जनतामा एक किसिमको डर मिश्रित अन्योलता थियो भने केहीचाहिँ हाम्रो भूगोल, हावापानी अनि ‘वीर गोर्खाली’ को ढाल कोरोनालाई परास्त पार्न पर्याप्त रहेकोमा निश्चिन्त थिए । तिनै निश्चिन्त केहीमध्ये सरकार संचालक पनि थिए जसमा कोरोनाले पार्न सक्ने आर्थिक-सामाजिक असरको कुनै हेक्का नै देखिएन। वा भनौँ, उनीहरु त्यस्तै कुनै एक अन्धकार कुहिरोको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए।

सरकारका निर्णय, बोली र निर्मित संरचना कोरोनाको लडाइँमा निक्कै फितलो देखियो । धेरै हदसम्म विरोधाभासपूर्ण पनि । उसोभए सरकारले केही गरेन त ? गर्यो, निर्णयमाथि निर्णय गर्यो । एउटा निर्णयमा देखिएका छिद्रहरु टाल्न पुन: अर्को निर्णय गर्यो । तर हरेक निर्णयलाई सरकारको कार्यक्षमताले ठेंगा देखाइदिने क्रम भने निरन्तर चलि नै रह्यो । सरकारका केही आलाकाँचा निर्णयहरु हेरौँ ।

१. अकस्मात देशब्यापी लकडाउन 

गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्नेबेला देशमा दोश्रो कोरोना संक्रमित देखिएका थिए । छिमेकी देश चीनमा माघको अन्त्यतिर नै महामारी बनिसकेको कोरोना भाइरसको प्रकोप अनि त्यसको रोकथामको लागि अपनाएका कदमहरु हाम्रालागि ठूलो शिक्षा थियो । उसले अवलम्बन गरेका सबै पद्दती अपनाउन हाम्रो सामर्थ्यले नभ्याउन सक्थ्यो । सबै तयारी आजको भोलि हुन सक्दैन थियो, एक्लै गर्न पनि कठिन थियो । तर हामीले गर्यौं के ? मुख्य प्रश्न त्यही हो ।

विश्वास बाबु पोखरेल 

छिमेकमा कोरोना महामारी घोषणा भइसक्दा, विदेशबाट नेपाल आउनेहरुको चुस्त अभिलेख राख्ने संयन्त्र बनाउनुको सट्टा हाम्रो सामर्थ्य ‘नेपाल कोरोना मुक्त देश हो’ भनि प्रचार गर्नमा मस्त थियो । बरु, सरकारी सो कदम प्रत्युत्पादक हुन सक्छ है भनि सुझाउनेलाई सरकार विरोधी र समृद्धि विरोधीको बिल्ला भिराइयो ।  कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरु पहिचान गरेर परीक्षण गर्ने पद्दती (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग) त्यसबेला कुनै नौलो थिएन । यद्यपि ती दोश्रा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरु खोजी गर्न अलिक मेहनत गर्नुको सट्टा एक साताको लागि भन्दै देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्न सहज भयो । अकस्मातको लकडाउन घोषणाले परीक्षाको अन्तिम घडीमा रहेका शिक्षण संस्था तथा विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भए । सरकारले सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्यो । सम्पूर्ण रोजगारीमुलक क्षेत्रहरु बन्द भए ।

२. केवल लकडाउनमाथि लकडाउन

पहिलो लकडाउन अवधि चैत ११-१८ सम्म देशब्यापी चहलपहल शून्य प्राय थियो। नागरिकहरु घर-घरै थिए। सरकारलाई नागरिक, राजनैतिक दल, संघसंस्था लगायत सम्पूर्णको साथ थियो । पहिलो लकडाउनको अवधिमा संक्रमितको संख्या ५ पुगिसकेको थियो जो सबै विदेशबाट आएका नेपाली थिए । पहिलो लकडाउन अवधिको अन्त्यसँगै सरकारले लकडाउन अवधि थप्न निरन्तरता दिन थाल्यो । यससँगै रोजगारीका निम्ति देशको विभिन्न स्थानमा पुगेका श्रमिकहरु अन्योलताका माझ पैदलै कैयौँ दिनको यात्रा तय गरी आ-आफ्नो घर फर्कन थालेका समाचार व्याप्त भए । केही स्थानीय पालिकाहरुले ती अलपत्र यात्रुलाई बास र खानाको व्यवस्था गरेपनि अधिकांसले दु:ख पाए ।

लकडाउन लम्बिएसँगै स्थानिय निकायहरुले विपन्न लक्षित राहत र क्वारेण्टिन व्यवस्थापनको कार्य चलाए । अधिकांश ती कार्यहरु पनि विवाद र शंकाको घेरामै परे । कमसल चामल, दलगत विभेद, नागरिकता अनिवार्य जस्ता विषयले राहतलाई धेरै हदसम्म बिटुलो बनायो । आधारभूत सुविधाविहीन भेडीगोठ जस्ता क्वारेण्टिनमा कोचिएका शंकास्पद संक्रमितहरुले अत्यन्तै पीडा भोग्नुपर्यो । क्वारेण्टिनमा बसेकाहरु अधिकांशको न्युनतम स्वास्थ्य जाँच पनि गरिएन। गरिएका केहीको पनि विवादित आरडीटी परीक्षण गरियो र सबैलाई भेडिगोठ बास पश्चात सरासर घर पठाइयो ।

चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्म झन्डै ४ महिने बन्दाबन्दिको दौरान सरकारले क्वारेण्टिन व्यवस्थापन लगायतमा १० अर्ब खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक गर्यो । तीव्र आलोचना भएपश्चात सरकारले पुन: खर्च हिसाब संशोधन गर्दै ८ अर्ब हाराहारी मात्रै खर्च भएको जनायो । यो कदमले सरकारप्रतिको जनविश्वास क्षीण पार्दै लग्यो ।

यसैबीच सरकारले रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुको लगत संकलन गरी उचित राहत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गर्यो । तर, राहत त परको कुरा हालसम्म थप युवाहरु रोजगारविहीन बनिसकेका छन् । घरबेटीले भाडा छुट दिनुपर्ने उर्दी (आग्रह कम) ले कैयौं घरबेटी र डेरावालबीच द्वन्द्वको अवस्था आयो । टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले दिने भनिएको छुट पनि निक्कै विवादित बन्यो । व्यावसायीले पाउने भनिएको कर्जा छुटमा ठगी भएको भन्दै विभिन्न समाचारहरु आइरहेका छन्। समग्रमा, केवल निर्णय गरिदिनु नै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी ठान्यो र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिनुको साटो जनतासँग झनै दूरी बढायो ।

३. भारतबाट फ़र्किएकामाथि अमानवीय व्यवहार 

केवल श्रमकै निम्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता हुनु नागरिकका लागि पीडा र सरकारका निम्ति लज्जाको विषय हो। हाम्रो माहोल अलिक फरक छ। जनताले पीडा भुलेका छन्, सरकार निर्लज्ज छ। परदेशमा छँदा मातृभूमिको विशेष याद आउने गर्दछ ।  झन् त्यहाँ संकट पर्दा त सरकारले अविभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा देशमा रहेका विदेशीहरुलाई उनीहरुका सरकारले आफ्नै देश लग्ने सुरक्षित जोहो गरिरहँदा भारतमा श्रमका लागि गएका अधिकांश नेपालीहरु भने सीमामा अलपत्र थिए । संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भारतका विभिन्न राज्यबाट सीमा पारी एकत्रित नेपालीहरु विनापरीक्षण एकै स्थानमा कोचिनुपर्ने अवस्थाले संक्रमण फैलने जोखिम उच्च थियो। केही नेपालीले घर फिर्न महाकाली नदीमा हामफाल्दै गर्दाको कहालीलाग्दो दृश्यले यो देशमा पहुँचविहीन गरिबहरुको वास्तविक तस्विर देखाएको थियो । भारतीयले नेपालीलाई हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहार सर्वविदितै छ। केही भिडियोमा सार्वजनिक भएका सीमापारिको क्वारेण्टिनमा नेपालीको अवस्थाले त ती तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीको शारीरिक र मानसिक अवस्था कस्तो थियो होला भनि अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । हालैका दिनमा देशभित्र बढेको उच्च संक्रमणको एउटा कारण त्यो बेलाको सीमा नाकामा सरकारको रबैया दोषी छैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?

कोरोनाबाहेकका बिरामीले अस्पतालमा उपचारै नपाउने अवस्था किन आयो ? कहिलेसम्म हुने हो यस्तै अवस्था ? अझै बढ्ने हो या घट्ने हो ? के देश चलाउन केवल मजाक गरेर जनता धम्क्याए पुग्ने हो ?

४. उद्दार उडानको घिनलाग्दो खेल 

विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१९ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २६.५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । रेमिट्यान्सको मुख्य श्रोत तिनै विदेशमा श्रम र पसिना बगाउने नेपालीहरु हुन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागेको छ । धेरै नेपाली अहिले रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका छन् ।

दानी दुई किसिमका हुन्छन् । पहिलो, ज्योतिषको डरले आफ्नै ग्रह बलियो बनाउन दान गर्नेहरु, दोश्रो, अरुको दु:खलाई आफ्नै सम्झेर मनबाटै दान गर्नेहरु । सरकारको सहयोग दोश्रो प्रकृतिको हुनुपर्ने, भइदियो पहिलो ।

उद्दार उडान नाम करार गर्दै विपदमा परेका नेपालीहरुलाई आफैँले टिकट काटेर आउनुपर्ने लज्जास्पद व्यवस्था गर्यो । बरु, स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरु (कम्तिमा खाडी र मलेसियाका) लाई नि:शुल्क ल्याउने व्यवस्था गरेर रकम हुनेले स्वदेश पुगेपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा (वा अन्य कुनैमा) रकम जम्मा गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न सक्थ्यो । विदेश पुगेका नेपाल वायुसेवा निगममा जहाजहरु रित्तै स्वदेश फर्कनुको सट्टा अलपत्र नेपाली बोकेर ल्याउन सक्थ्यो । कम्तिमा, आफ्नै रकम जोहो गरेर एयरपोर्ट पुगी आउन ठिक्क परेका नेपाली लिन गएका जहाज कुनै पनि बहानामा रित्तै फर्किएर गोहीको आँशु झार्नु हुँदैन थियो ।

५. सरकार संचालकहरुको गैर-जिम्मेवार अभिव्यक्ति 

कोरोना भाइरसबारे अन्तिम सत्य आज पनि एक पहेलीकै रुपमा छ। विकसित भनिएका देशहरु हायल-कायल छन् । आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा विपन्न हाम्रोजस्तो मुलुकका राज्य संचालकहरुद्वारा महामारीको बेला तयारी तथा अध्ययन अधिक र बक्तब्यबाजी कम हुनुपर्थ्यो, तर भैदियो ठ्याक्कै उल्टो। राजनैतिक आस्था नराख्ने जनता पाउन यो मुलुकमा कठिन छ। आफ्ना नेताले बोलेको कुरा नै अन्तिम सत्य लाग्छ।

झन्डै दुई तिहाइ मतले संचालन गरेको यो सरकारका प्रमुखले अधिकांस जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नै । त्यत्रा विश्वासिला प्रधानमन्त्रीको कोरोना बुझाइ नै अत्यन्तै फितलो देखियो। हुन त प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति मनोगतभन्दा पनि सामाजिक सन्जालमा फैलिएका तथ्यविहीन, परम्परागत मान्यतामा आधारित सूचनाहरुद्वारा लपेटिएका थिए।

उहाँको प्रस्तुतिमा यति धेरै आत्मविश्वास थियो कि, सम्बधित विज्ञ पनि अवाक् भए। कोरोनालाई त्यति सहज रुपमा लिने प्रधानमन्त्रीले आखिर निरन्तर लकडाउनचाहिँ किन जारी राख्नुभयो, बुझिनसक्नु छ । जे होस्, अदुवा, बेसार, गुर्जो, मार्सी चामललगायतका उत्पादनको प्रवर्द्धननमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका उल्लेखनीय छ। गुनासो यति मात्रै होकी विज्ञापनमा आफैँ उत्रनुको सट्टा उपयुक्त कलाकारको छनौट भैदिएको भए प्रधानमन्त्री पदको गरिमामा ‘?’ चिन्ह उठ्ने थिएन होला।

हाल दैनिक, कोरोना अपडेट लिएर स्वास्थ्य मंत्रालयका प्रवक्ता टेलिभिजनको पर्दामा आउनुहुन्छ । उहाँको प्रस्तुति, मन नपरेका पाहुना घरमा आएर निक्कै दिन बसिसक्दा पनि जाने छाँटकाँट नभएपश्चात घरमुलीको अव्यक्त आक्रोश जस्तै छ । उहाँलाई यति त हेक्का हुनुपर्ने हो, प्रवक्ताको रुपमा निक्लिएको त्यो आवाज बन्न चाहिने उर्जाको निम्ति आवश्यक उहाँका भान्साका हरेक सरदममा यिनै मास्क किन्न नसकेका नेपालीको कुनै न कुनै अंश जोडिएको छ।

६. अकस्मास्त खुलेको लकडाउन र बढ्दो विकराल अवस्था

जसरी चैत ११ मा लकडाउन भयो, त्यसरी नै साउन ७ बाट लकडाउन खुल्यो । किन, कसरी, गर्ने र फुकाउने नै जानुन् । लकडाउन खुलेसँगै विभिन्न कार्यालयहरुले सोही दिनबाट हाजिर हुन आफ्ना कर्मचारीहरुलाई उर्दी जारी गरे । यद्यपि लामो दुरीका यातायात र हवाई क्षेत्र बन्द नै थियो । राजस्व उठ्ने हरेक सरकारी अड्डा खुले । भिडभाड पहिलेजस्तै भयो । धेरै निजी साना गाडीहरुले प्रशासनबाट पास बनाए । कार्यालय खुलेसँगै हाजिर गर्न पुग्नुपर्ने बाध्यताले पासबाहक साना गाडीमा महँगो शुल्क तिरेर जागिर जोगाउनका निम्ति मानिसहरुको ओहोरदोहोर बाक्लिन थाल्यो ।

केवल सस्ता सार्वजनिक यातायात बन्द थिए । दोब्बर-तेब्बर भाडा तिरेपछि चढ्न पाइने सवारीको सडकमा कुनै कमी भएन । यो अवधिमा केवल अत्यावश्यक काम परेर खल्तीमा दाम नभएका निम्ति लकडाउन थियो । पैसा र पहुँच हुने सबैका निम्ति सारा चीज खुल्ला थियो, सामान्य थियो ।

आजभोलि स्कुले बच्चालाई पनि थाहा छ, कोरोना भाइरस आयातित हो भनेर । यो फैलिने निश्चित प्रक्रिया केटाकेटीलाई पनि थाहा छ । यस विषयमा सरकार अनभिज्ञ छ भनेर कसरी पत्याउने ? के सरकारसँग जवाफ छ, झन्डै ४ महिने लकडाउन, ५ महिना बढीको सार्वजनिक यातायात, हवाई तथा सीमा नाका बन्द हुँदा पनि सुरुवाती लकडाउनको ६ महिना हुन लाग्दा संक्रमण ह्वात्तै बढेर किन गयो ?

कोरोनाबाहेकका बिरामीले अस्पतालमा उपचारै नपाउने अवस्था किन आयो ? कहिलेसम्म हुने हो यस्तै अवस्था ? अझै बढ्ने हो या घट्ने हो ? के देश चलाउन केवल मजाक गरेर जनता धम्क्याए पुग्ने हो ?

जे जस्तै भएपनि जनता जनार्दन हुन् । आग्रह, पूर्वाग्रह जेसुकै राखेर पनि जनताले सरकारलाई/राज्य संचालकलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । जसको शालिनातापूर्ण, सत्य तथा न्यायोचित जवाफ सरकार र यसका निकायहरुसँग हरबखत हुनै पर्दछ । प्रश्नप्रति पूर्वाग्रह राख्ने वा रिस साँध्ने जो कोही नेता, मन्त्री वा कर्मचारी लोकतन्त्रको कालो धब्बा हुन् । यति सुन्दर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा धब्बा नबन्नु, बनेको देखिए मेटाउने प्रयत्न गर्नु हामी सबैको कर्तब्य हो । हामी सबै आ-आफ्नो कर्मप्रति जवाफदेही बन्न सकौँ । कोरोनाबाट बच्न मितब्ययी तथा गम्भीर बनौं ।

हामी सबैको जय होस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment