११ भदौ, काठमाडौं । सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेर विद्यालयले शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै राजधानीस्थित मल्पी सिटी स्कूलका अभिभावकले केन्द्रीय र स्थानीय सरकार गुहारेका छन् ।
अभिभावकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडा कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा, नेपाल अभिभावक संघ र संस्थागत अभिभावक संघलाई पत्र लेखेर विद्यालयलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको मल्पी सिटीको ‘सिनियर ब्लक’ नक्साल भवगती बहालमा र ‘जुनियर ब्लक’ विशाल नगरमा छ । दैनिक दुई घण्टा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत प्रतिविद्यार्थी ६ हजार ८७५ देखि ७ हजार ५१४ रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँदै आएको विद्यालयको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ ।
लकडाउनका कारण जागिर गुमाएर, व्यवसाय धरासायी भएर र काठमाडौं बाहिर भएर शुल्क तिर्न नसकेका अभिभावकका छोराछोरीलाई विद्यालयले अनलाइन कक्षामा बस्न रोक लगाएपछि आफूहरू सरकार गुहार्न बाध्य भएको एक अभिभावकले जानकारी दिए ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अभिभावक भन्छन्, ‘बाध्यताले अहिले तिर्न सकेनौं, लकडाउन सहज भएपछि तिर्छौं भन्दा पनि विद्यालयले जुम कक्षामा बस्न दिएन ।’
‘अनलाइन कक्षाबाटै बञ्चित गर्नु अनुचित’
काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल विद्यार्थीलाई कुनै पनि बहानामा पढाइबाट बञ्चित गर्न नहुने बताउँछन् । ‘विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कसैले खोस्न मिल्दैन तर यो महामारीका बेला टकरावबाट भन्दा दुई पक्षको सहमतिबाट निकास खोज्नु उपयुक्त हुन्छ’ उनले भने ।
अभिभावक संघ, नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले शुल्क तिर्ने कुरालाई स्व–ऐच्छिक बनाउनु पर्ने बताएका छन् । नियमित आम्दानी भएका अभिभावकसँग शुल्क लिने तर समस्यामा रहेका अभिभावकलाई शुल्क पछि तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
मल्पी सिटीका ‘सिनियर ब्लक’ इन्चार्ज प्रवीन देशार भने अभिभावकको यो आरोप स्वीकार्दैनन् । उनी शुल्कका कारण एक जना पनि विद्यार्थी अनुपस्थित नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अछाममा रहेका हाम्रो एक विद्यार्थीले वडा कार्यालयमा पुगेर समेत अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् ।’
४० प्रतिशत छुट दिएका छौं : विद्यालय
कोभिड–१९ का कारण पढाई दूरशिक्षामा सीमित भएपछि यातायात र खाजा शुल्क लाग्ने कुरा भएन । यो वर्ष वार्षिक वा अन्य कुनै पनि शुल्क नलिने विद्यालयले जनाएको छ । त्यस बाहेकका शुल्क पनि विद्यालयले ४० प्रतिशत छुट दिएको विद्यालयका सिनियर ब्लक इन्चार्ज देशार बताउँछन् ।
शुरुमा विद्यालयले २० प्रतिशत छुट दिएको र अभिभावकसँगको छलफलपछि छुटलाई दोब्बर बनाउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
‘कतिपय अभिभावकले ५० प्रतिशत छुट मागिरहनु भएको छ तर ४० प्रतिशत छुट दिँदा नै विद्यालय घाटामा छ’ इन्चार्ज देशार भन्छन्, ‘हामीले यो भन्दा बढी छुट दिनु भनेको शिक्षक–कर्मचारी कटौती गर्नु हो, त्यसो गर्दा सीधा असर पढाइको गुणस्तरमा पर्छ ।’
अभिभावकलाई सर्वेक्षण फर्म भराएर र पटक पटक भर्चुअल बैठक गरेरै शुल्क निर्धारण गरेको विद्यालयको दाबी छ । शिक्षक–कर्मचारीलाई नियमित तलब र भवन भाडा बुझाउँदा चैत महिनाको शुल्क छुट गर्न नसकिएको देशार बताउँछन् ।
मौन सरकार
सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार १५ भदौसम्म विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालनलगायतका शैक्षिक गतिविधि गर्न पाइँदैन । यसअघि सरकारले निर्देशिका जारी गरेर असार १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२२ वैशाखमा सरकारले अनलाइन कक्षाबापत शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयको कुनै पनि तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्नु नगराउनुको साथै भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क लिने, अनलाइन पठन पाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरू नगर्नु नगराउनू ।’
सरकारले गत चैतमै माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरूले एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले राहत कार्यक्रम नल्याएकाले यी निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुँदा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
यी निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा नै मल्पी सिटीमा जस्तो समस्या देखिएको अभिभावकाहरूको गुनासो छ ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन्, ‘सरकारको लाचारी गर्दा अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालय सबै मार्कामा परेका हुन, सरकार मौन बस्ने हो मल्पीको जस्तो समस्या धेरै विद्यालयमा देखिन सक्छ ।’
