सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद समाधान गर्न बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यस प्रतिवेदनले दिएको सुझावका बारेमा छलफल गर्न शनिबार नेकपाको सचिवालयको बैठक तय भएको छ ।
पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिने संस्थागत कार्यादेश पाएको हुनाले यस कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शन मानेर नेताहरु अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।
नेकपाका दोस्रो तहका प्रभावशाली र आशालाग्दा ६ जना नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले पार्टीभित्रको विवादको गहिराइमा पुगेर त्यसलाई समाधान गर्ने मार्गका रुपमा प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ ।
सुझावसहितको यो प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरु कार्यान्वयन भएको खण्डमा विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपालाई पुनः एकतावद्ध बनाउन कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
कार्यदलको पृष्ठभूमि
पार्टीभित्रको विवाद पेचिलो बन्दै थियो । यहीबीचमा प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीभित्रको विवादका बारेमा सञ्चारकर्मीलाई प्रष्ट पार्ने मनसायले २१ साउनमा पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रम राख्यो । यसले दुई अध्यक्षबीचको दुरी अझ बढायो र नौ दिनसम्म दुई पक्ष सम्वादहीनतामा रह्यो । यसले पार्टीभित्र ठूलो सन्नाटा छाउनुका साथै अबचाहिँ पार्टी विभाजनतिरै गयो भन्ने सन्देश गयो । यस्तो सम्वादहीनता साउन २९ गते तोडियो र दुई अध्यक्षबीच भेटघाट भयो । त्यसको भोलि नै अर्थात साउन ३० गते नै विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर कार्यदल घोषणा भयो ।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनअनुसार ओलीसँग दुई विकल्प देखा परे । एउटा पार्टी विभाजन गर्ने, अर्को बिधि र पद्दतिको अनुशरण गरेर जाने । किनभने, केपी ओली सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटि सबैमा भारी अल्पमतमा थिए । पार्टी विभाजन गर्दा उनीसँग बिभाजित पार्टीको अध्यक्ष पद त सुरक्षित हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री पद रहने अबस्था थिएन । प्रधानमन्त्री पद नै दाउमा राख्नुभन्दा सहकार्य र सहमतिअनुसार अघि बढ्दा जितिने निस्कर्षमा पुगेपछि उनी विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउन तयार भए ।
उता प्रचण्ड पनि यही मनोदशमा देखिए । कथंकदाचित पार्टी विभाजित भएमा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेत्तृत्व गर्ने र पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री हुने उनको योजना सर्बसदाका लागि अन्त्य हुन्थ्यो । भाबी प्रधानमन्त्री हुन सक्ने संभाबनाको अन्त्य त हुन्थ्यो नै, उनी विभाजित पार्टीको एकल अध्यक्ष हुन सक्ने पनि अवस्था थिएन । किनभने माधव नेपाल नेत्तृत्वमा रहेका पूर्बएमालेहरुले उनको एकल नेत्तृत्व स्वीकार्दैनन् भन्नेसंकेत देखिसकेको थियो । बिभाजित पार्टीको समेत अध्यक्ष नहुने हो भने एक कदम पछि हटेर अहिलेको परिस्थिति सम्हाल्नु नै उपयुक्त हुने उनको निस्कर्ष रहन गयो । त्यसैले कार्यदलमार्फत विवादको समाधान खोज्न प्रचण्ड पनि राजी भए ।
विवादको फ्लासब्याक
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेकपाभित्रको विवाद सैद्धान्तिक, बैचारिक, कार्यक्रमिक र कार्यदिशाको बारेमा थिएन । यो विवाद नेत्तृत्वको कार्यशैली तथा पार्टीमा बिधि र प्रणालीको परिपालनासँग सम्बन्धित थियो । पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने ? सरकारमा सिंगो पार्टीको स्वामित्व हुने कि नहुने ? पार्टी र सरकारबिचको सम्बन्ध कस्तो हुने ? पार्टी पहिलो कि सरकार ? व्यक्ति पार्टी मातहात हो कि पार्टी व्यक्ति मातहात हो ? यिनै प्रश्नहरुको वरिपरि बिबाद घुमिरहेको थियो । त्यसैले समाधानका लागि पनि यिनै प्रश्नहरुलाई उत्तर दिनुपर्थ्यो ।
यहाँ भन्नैपर्छ, नेकपाको विवादको मूल कारण नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘सबै म नै हुँ’ भन्ने व्यक्तिवादी चिन्तन, ‘मैले जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने अहंकार, ‘चुनाबमा पार्टीको नीति तथा घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताको अनुमोदन नभई मलाई हेरेर मत आएको’ भन्ने दम्भ र गुटगत मानसिकता हो । उनले आफूलाई पार्टीको मूल अभिभाबक भएको महसुस गरेर सबैप्रति सम्मानजनक, न्यायिक र निस्पक्ष व्यवहार गरेको भए पार्टी यस्तो विवादको भूमरीमा फस्ने त थिएन नै उनको राजनीतिक उचाईले एउटा कर्मठ राजनेताको रुप लिने थियो । सरकार र पार्टीबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम भई उनी नेत्तृत्वको सरकार इतिहासमै सफल हुने परिस्थिति थियो ।
यद्यपि ओली पार्टीभित्रको सानो गुटको घेराभन्दा बाहिर निस्कनै सकेनन् । पार्टीभित्र र राजकीय अवसरको वितरणमा त्याग, निष्ठा, इमान्दारिता, इतिहास, योग्यता, क्षमताको कुनै अर्थ रहेन । ओलीले गुट, देवत्वकरण, चाकडी, चाप्लुसीलाई अवसर वितरणको सबैभन्दा प्रमुख मानकका रुपमा संस्थागत विकास गरे ।
राजनीतिक इतिहासका विद्यार्थीहरुका अनुसार राणाशासनपछि सबैभन्दा बढी चाकडी प्रथाले टाउको उठाएको ओली शासनमै हो । ताबेदारी, चाकडी र गुट यो सरकारका मूल विशेषताका रुपमा रहन गए ।
कतिसम्म भने उनको चाहनामा वरिष्ठ नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुन थाल्यो । महत्वपूर्ण र संवेदनशील राजनीतिक निर्णय र नियुक्तिहरु पार्टीका अरु नेताहरुले समाचार हेरेर थाहा पाउनुपर्ने भयो । राजकीय अवसरका लागि कि वर्षौंदेखि गुटभित्रको बफादार हुनुपर्यो कि व्यवस्थाविरोधी, दलाल, माफिया, बिचौलिया हुनुपर्यो । बिचौलियाको बिगबिगी यसरी बढ्यो कि ‘फलाना नेतालाई मैले मन्त्री बनाएको हो, अब फलानालाई मन्त्रीबाट हटाइन्छ, पर्सि हुने मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय हुँदैछ, दुई पार्टीको एकीकरण मैले गरेको हो, फलाना ठाउँमा फलाना मान्छेको नियुक्ति हुँदैछ, भनेर सार्वजनिकरुपमै भन्न सक्ने भए । यस्तो बेथिति, विकृति र कार्यशैली पार्टीभित्र अपाच्य हुनु स्वभाविक थियो । यसले पार्टीभित्र ब्यापक असन्तुष्टि बढायो । अरु नेताहरुले उनलाई सुधार्न पटक–पटक प्रयास पनि गरे । तर, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कमजोरीलाई सच्च्याउनुको साटो अतिरञ्जनापूर्णढंगले ढाकछोप गर्न थालेपछि पार्टी नै विभाजन हुन सक्ने गरी विवादले उग्र रुप लिएको थियो ।
सुझावको लेखाजोखा
माथि उल्लेखित कारणले पार्टीभित्र अन्तरविरोध शत्रुतापूर्ण हुन थालेपछि पार्टीलाई निकै ठूलो क्षति पुग्यो । दुईतिहाइ ऐतिहासिक कम्युनिष्ट सरकार अत्यन्त कमजोर बन्यो । चुनावमा जाहेर गरेका प्रतिवद्धता र पार्टीको नीति कार्यक्रम अनुसार कुनै कार्यभार पनि पूरा गर्न नसक्ने गरी असक्षम र असफल हुँदै गयो । सरकारलाई सफल बनाएर पार्टीको छवि जोगाउन पनि पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई तत्काल हल गर्नुपर्ने भयो ।
यही सोचका साथ दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले दुवै पक्ष खासगरी ओली र प्रचण्डलाई विवाद बढेर पार्टी विभाजन भए निस्कने परिणामको ऐना देखाइदिए । दुवै अध्यक्षले आफ्नो स्वार्थमा निकै ठूलो धक्का लाग्ने महसुस गरी पछि हट्न ‘फेस सेभिङ्’ को लागि कार्यदल बनाए ।
कार्यदलले भदौ ६ गते नेकपाका दुई अध्यक्ष समक्ष बुझाइएको १७ पृष्ठ लामो र १७ बुँदाहरुमा समेटिएको प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल गरी तीनै नेताहरुले बिगतमा उठाएको सवाल र त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरु प्रष्टसँग औँल्याएको देखिन्छ । तीनै नेताहरुले व्यक्तिगतरुपमा उठाएको सवाल र त्यसलाई प्रतिवेदनले समेटेको पक्षमा यहाँ केही चर्चा गरिन्छ ।
ओली–प्रचण्डको अडान र प्रतिवेदन
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटीढंगले सन्चालन गर्न थालेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले उनको यो व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग अघि सारे । उक्त समूहमा पनि दुई पदमध्ये एक छाडेर आफूलाई दिनुपर्नेमा प्रचण्डको माग हो । उनले कि ०७५ जेठ २ गतेको सहमतिअनुसार अघि बढ्नु पर्ने कि ०७६ सालको मंसिर ४ गते सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने कुरालाई सचिवालयको बैठकमा प्रवेश गराए ।
यस्तो संकट टार्न ओलीले असार १४ गते एक कार्यक्रममा भारतको ईशारामा मेरो राजीनामा माग्न थालियो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । १५ गतेको सचिबालयको बैठकमा प्रचण्डले राजीनामा भारतले होइन, मैले मागेको भनेर राजीनामाको एजेण्डा पनि प्रवेश गराए । यसको अर्थ के थियो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा पद आफूमा ल्याउने प्रयास गर्नु । तर, ओलीले दुवै पद कुनै हालतमा नछाड्ने अड्डी कसे । दुई पदमध्ये एक छाड्ने हो भने पार्टी सग्लोरुपमा अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी पनि ओलीले र उनको समूहले बारम्बार दियो । नेकपाभित्रको सबैभन्दा पेचिलो विवाद नै यही बन्यो । यसैले नै हो पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्याएको । यो विषयलाई समाधान गर्न प्रतिवेदनले ‘पार्टी कामको समीक्षा तथा कार्य विभाजन’ शीर्षकमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीका जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गरी सरकारको काममा मात्र केन्द्रित हुने भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको बैठकहरु सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भनिएको छ ।
यसको सार के हो भने दुवै कार्यकारी पदमा रहेका ओलीको पार्टीको कार्यकारी अधिकार समाप्त पार्नु । यसअघि दुई अध्यक्षको सहमतिबाट प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अधिकार पाए भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन । किनभने, त्यो संस्थागत नभई दुई अध्यक्षबिचको ‘चोचोमोचो’ मात्र थियो ।
कार्यदल पार्टीभित्रको विवाद समाधानकै लागि भनेर संस्थागत निर्णयको आधारमा गठन भएको हुदा यसको सुझाबलाई अनुमोदन हुनेबित्तिकै अध्यक्ष ओलीसँग सरकारको कार्यकारी अधिकार मात्र सीमित रहने छ । कार्यदलले प्रष्टरुपमा ब्यबस्था गरेको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा अब प्रचण्डले आफूलाई खरोरुपमा उतार्न हिजोको जस्तो ओलीले अबरोध गर्न सक्दैनन् । पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रयोगको बल अब प्रचण्डको कोर्टमा पुगेको छ ।त्यो कार्यान्वयनका क्रममा देखिने छ ।
माधव नेपालका एजेण्डा र प्रतिवेदन
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले मूलतः तीनवटा कुराहरु उठाएका थिए । पहिलो कुरा पार्टी विधि, विधान र प्रणालीले सञ्चालन हुनुपर्छ । दोस्रो, ओली नेत्तृत्वको सरकार पार्टीभन्दा अलग होइन । तेस्रो नेत्तृत्वदेखि तल्लो तहसम्म एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गरौं ।
माधव नेपालका सबै अडान यिनै एजेण्डा वरिपरि थिए । नेता नेपालसँग बलियो साथ दिएर अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ उभिएका थिए ।
नेता नेपालका यी मागहरुमा प्रतिवेदनले बढी जोड दिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनको सार नै विधि, पद्दतिअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने छ । प्रतिवेदनको सुझाव नं. ४. (३) मा पार्टीले संस्थागतरुपमा तय गरिएका विचार, नीति, विधि र पद्धति अनुशरण एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
सोही बुँदामा सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टी पङ्तिलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ अहिले पार्टी बिधि, विधान र पद्दतिअनुसार सञ्चालन भइरहेको छैन भन्ने हो । यसले नेता नेपालले उठाएको कुरा सही छ भन्दै त्यसलाई कार्यदलले अनुमोदन गरिदिएको छ ।
प्रतिवेदन यतिमै सीमित नभई ‘पार्टीमा विधि तथा पद्दति स्थापित गर्न, गुटवन्दी र अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न तथा नेता, कार्यकर्ता एवम् जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई मार्गदर्शन गर्न विगतमा बनाइएका आचारसंहितालाई परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागु गर्नुपर्दछ ।’ भनेर विधि पद्धतिमा जोड दिएको छ ।
सुझाव प्रतिवेदनको ७.१ मा ‘परिभाषित कामका मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने’ भनिएको छ । यसको अर्थ बिगतमा गुट र निकटताको आधारमा जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु हो । बिगतमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा गुटगत मानसिकता र निकटलाई आधार बनाएर गरिएको कुरालाई घुमाउरो ढंगले स्वीकार गर्दै प्रतिवेदनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनेर जोड दिएको छ ।
नेता नेपालले उठाएको दोस्रो कुरा सरकार पार्टीभन्दा फरकसंस्था होइन र सरकारले पार्टीसँग सहमतिमा सरकार सन्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यस कुरामा प्रतिवेदनको ९.२ मा सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सन्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
सचिवालय सदस्य कमरेडहरुको सुझाब र अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भन्ने ब्यवस्था गरेर नेता नेपालले उठाएको कुरालाई वैधानिकता दिएको छ ।
नेता नेपालले उठाएको अर्को विषय एक पद, एक व्यक्ति भन्ने थियो । यो कुनै स्थापित विधि, प्रणालीको कुरा नभएर ठूलो संख्यामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सबैलाई जिम्मेवारी ब्यवस्थापनको सवाल थियो । यसतर्फ कार्यदल मौन रहे पनि उच्च तहमा रहेको दुई कार्यकारी पद एकै व्यक्तिमा सीमित गर्ने कुरालाई भने प्रतिवेदनले खारेज गरेको छ ।
जस्तो कि ओलीको अध्यक्षको कार्यकारी अधिकारलाई कटौती गरी प्रचण्डमा पुर्याएको छ । प्रतिवेदनले किटान गर्न नसके पनि ‘एक व्यक्ति एक पद’ भन्ने नारा कार्यकर्ताको बीचमा स्थापित भएको छ र यसले महाधिवेशनमा निकै ठूलो समर्थन प्राप्त गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी कार्यदलको प्रतिवेदनले ओलीको अडानका सम्बन्धमा दुवै पदमा छाड्नु नपर्ने तर एउटा पदको कार्यकारी अधिकार समाप्त गरेर ‘फेस सेभिङ’ गरिदिएको छ । उता दुई कार्यकारी पदमध्ये एक आफूले पाउनु पर्ने प्रचण्डको अडानलाई पनि कार्यकारी अधिकार सुम्पेर सहमतिमा आउन मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठको विधि र प्रणालीको एजेण्डालाई संस्थागत मान्यता दिएर व्यक्तिको लहड र सनकका भरमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेर उनीहरुलाई पनि गर्व गर्ने स्थानमा पुर्याइदिएको छ । यसमा कार्यदलले विवादित पक्षहरुलाई ‘विन–विन’ बनाएर पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न खोजेको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
गुटबन्दी अन्त्यका सम्बन्धमा प्रतिवेदन
कार्यदलले विवादमा खासै नरहेको तर विवादलाई मलजल गरिरहेको एउटा बिषयलाई निकै महत्वका साथ उठाएको छ । त्यो के हो भने पार्टीका बिभिन्न नेताहरुको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान वा संघ संस्थाहरुका गतिविधि र व्यवस्थापनको सन्दर्भ । यस्ता प्रतिष्ठान वा संघ, संस्थाहरु नेताहरुको गुटबन्दीको थलोका रुपमा विकास भइरहेको र यसलाई बेलैमा नियमन नगर्ने हो भने विकराल समस्या पैदा गर्न सक्ने कुराप्रति प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा १६ ले किटान गरेरै भनेको छ ‘यस्ता संस्थाहरु गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएकाले कुनै पनि प्रतिष्ठान वा संघ संस्थाहरुलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने ।’
यो शतप्रतिशत मदन भण्डारी फाउण्डेशनप्रति लक्षित देखिन्छ । किनभने मदन भण्डारी फाउण्डेशन अहिले समानान्तर पार्टीका रुपमा विकास गरिएको छ । यो पार्टीको ओली गुटको प्रवर्द्धक हो । वडा र गाउँ तहसम्म यसका संरचना छन् । पार्टीका जस्तै समानान्तर कमिटी छन् र ओलीनिकट व्यक्ति मात्र त्यहाँ संगठित गराइन्छ । कतिसम्म भने अहिलेका चारजना मुख्यमन्त्री त उक्त फाउण्डेशनका केन्द्रीय तहका नेता हुन् ।
अहिले पार्टीभित्रको विवादमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई तल्लो स्तरमा उत्रेर गाली गलौज गर्ने अधिकांश फाउण्डेशनका सदस्य हुन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सके पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य हुन सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष देखिन्छ ।
अन्तमा, बिहानीको संकेत
कार्यदल निर्माणमा नेताहरुको चयनले नै शुभबिहानीले शुभदिनको संकेत गर्छ भनेझैँ देखिएको थियो । दुई अध्यक्षहरुले आफूनिकट दुई–दुई जना र वरिष्ठ नेता माधवनिकट दुईजना गरी ६ नेताहरु कार्यदलमा राखिनुको विशेष सन्देश थियो ।
पार्टीभित्र सबैको समान अस्तित्वलाई हृदयगम गर्दै अब आपसी सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको कार्यदलमार्फत अध्यक्षद्वयले सन्देश प्रवाह गरेका थिए । अध्यक्षद्वयको यो भावनालाई कार्यदलले पनि आत्मसाथ गरेको छ । किनभने कार्यदलले पार्टीभित्र बलियो एकता कायम गर्न सबैलाई ‘विन–विन’को अवस्थामा रहने गरी सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनको यो अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो ।
प्रतिवेदनको सार व्यक्तिवादी अहंकार र दम्भलाई त्यागेर पार्टीलाई विधि, विधान र प्रणाालीअनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने अहिलेको विवाद समाधान हुनुका साथै भविश्यमा यस्ता विवादआउँदैन भन्ने छ ।
यसलाई शनिबारको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लग्यो र यो सुझावलाई सबैले आत्मसाथ गरी पालना गरे भने पार्टी, आन्दोलन, देश र जनता सबैको हित हुनेछ ।
