१७ भदौ, बुटवल । कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका निजी विद्यालयले शुल्क बुझाउन अभिभावहरुलाई ताकेता गर्न थालेका छन् ।
जिल्लाका ठूला निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयले सूचना जारी गरी विद्यालयमा प्रत्यक्ष आएर, बैंकमा जम्मा गरर वा अनलाइन माध्यममार्फत भुक्तानी गर्न अभिभावकहरुलाई पत्र लेखेका छन् ।
शिक्षक/कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन समस्या भएको भन्दै उनीहरुले विद्यार्थी भर्ना (नविकरण) र मासिक शुल्क बापतको शुल्क मागेका छन् । अभिभावकलाई पत्र, फेसबुक म्यासेज र सार्वजनिक सूचनामार्फत विद्यालयहरुले विद्यार्थी नवीकरण (भर्ना) र असारदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएकाले मासिक शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।
कतिपय विद्यालयहरुले शतप्रतिशत शुल्क मागेका छन् भने केहीले छुटसहित शुल्क मागेका छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा–५स्थित शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयले एकजना विद्यार्थीबाट ७ हजारका दरले नवीकरण शुल्क लिएको छ । भैरहवाको रुपन्देही लिलाराम उच्च माविले पनि प्रति विद्यार्थी ५ हजार शुल्क लिएको छ ।
बुटवलको न्यू होराइजन, एभरेष्ट र दीप बोर्डिङ माविले शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका छन् । न्यू होराइजनले पांच महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीहरुलाई आम्दानी बिना नै तलब दिँदै आएको भन्दै शुल्क भुक्तानी गर्न अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेको छ । उसले गत वर्षको दर रेटमा नै शुल्क बुझाउन भनेको छ । विद्यालयले गत असारदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छ ।
एभरेष्टले पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै अभिभावकलाई पत्र लेखेर तथा फेसबुकमा म्यासेज पठाएर विद्यालयमा प्रत्यक्ष आएर, अनलाइन तथा बैंकमा रकम जम्मा गरेर शुल्क बुझाउन भनेको छ । उसले २० देखि २५ प्रतिशत शुल्क छुट गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
बुटवलकै दीप बोर्डिङले पनि नयाँ विद्यार्थीको भर्ना तथा पुराना विद्यार्थीहरुको नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्न भदौ २४ गतेसम्मको समय दिएर ताकेता गरेको छ । दीपले ९ हजार छुट गरिएको जानकारी गराएको छ । पत्र पठाएर, फेसबुकको म्यासेन्जरमार्फत र प्रत्यक्ष फोनमार्फत शुल्क बुझाउन ताकेता गर्ने गरेको बुटवलका एक अभिभावक हरि क्षेत्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘कोरोनाले जनजीवन आक्रान्त बनिरहेका बेला निजी विद्यालयले शुल्क उठाउने नाममा आतंक सिर्जना गरेका छन्’–सामाजिक अभियान्तासमेत रहेका क्षेत्रीले भने–‘कोरोना कहरले आम्दानी शून्य भएको बेला मानवीय संवेदनासमेत बिर्सिएर ठूला र राम्रा भनिएका विद्यालयले शुल्क उठाउन ताकेता गर्नु सर्वथा गलत भयो ।’
शैक्षिक संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षालाई संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिएपनि उनीहरुले शुल्क उठाउन नपाउने भनेको छ । संघीय सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नदिएको हुँदा शुल्क उठाउनेमाथि कारबाही गर्न नसकिने सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल बताउँछन् । तर विद्यालयहरुले विद्यार्थी नविकरण शुल्क भने उठाउन नपाउने उनको भनाइ छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले विद्यालयहरुले शुल्क लिन पाउनेबारे निर्णय नभएको बताए । ‘विद्यार्थी नविकरण तथा अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क उठाउने विद्यालयहरुलाई उपमहानगरबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरी कारबाही गरिन्छ’ उनले चेतावनी दिए ।
प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले भने निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको बताए । सरकारले निजी विद्यालयलाई राहत दिएमा आफूहरुले अनलाइन कक्षावापत शुल्क नलिने उनले बताए । ‘होइन भने शुल्क उठाउन दिनुपर्छ, शिक्षक÷कर्मचारीलाई विद्यालय सञ्चालकले घर खेत बेचेर तलब दिने कुरा हुंदैन’ उनले भने ।
सरकारले निजी शैक्षिक संस्थामाथि सौतेनी व्यवहार गरेको अध्यक्ष पौडेलको गुनासो छ । निजी विद्यालयले शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको सम्बन्धमा जिल्लामा क्रियाशील अभिभावक संघ भने मौन बसेको छ । नागरिक अभियान्ता एवं पूर्वसभासद् विनोद पहाडीको गुनासो छ ‘रुपन्देहीमा साँचो अर्थमा अभिभावकको पक्षमा आवाज उठाउने अभिभावक संघ नै भएन, उल्टै निजी विद्यालय सञ्चालकको पृष्ठपोषक भयो ।’
